फिर्यादी विनोद खोब्रागडे तलाठी साझा नंबर 1 तालुका राजुरा जिल्हा चंद्रपूर महाराष्ट्रराज्य.

✍️चंद्रपूर महानगरपालिका शहरातील, व हद्दीतील सरकारी जमीन विकनारे व घेनारे,एकाच कुटुंबातील नातेवाईक,प्रदीप खांडरे व प्रशांत धात्रक, इतर पाच आरोपींना बेलजामीन नाही.
✍️जिल्हा सत्र न्यायालय चंद्रपूर.
✍️फिर्यादी विनोद खोब्रागडे तलाठी यांनी परवानगी घेऊन दाखल केला, आज पुराव्यासह लेखी युक्तिवाद.
✍️पुढील सुनावणी आरगूमेंन्ट,24/11/2020 ला ठेवली आहे.
✍️हा महाघोटाळा 1000/एक हजार करोडचा वर आहे.
✍️अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी,या घोटाळ्यात सामील आहेत.
✍️एकाच दिवशी सरकारी जागेचे ,प्रकरन पंजीबध्द न करता,प्रकरन न चालवता,पदाचा व अधीकाराचा गैरवापर करून तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी अजीत पवार,यांनी हे बेकायदेशीर काम मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ घेऊन आदेश केले.
✍️ तत्कालीन तलाठी प्रदीप जुमडे,यांनी आदेशानुसार फेरफार न घेता,बोगस स.न.107/1ड क्षेत्र 0.70आरजी सारा 0.45 पैसे भोग वर्ग 1 देऊन सरकारी जमीन विकन्यास मदत केली.
✍️ऐवढेच नाही तर विक्रीचाच दिवशीच फेरफार घेतला.आणि संदर्भ फिर्यादीचा खेड्यातील शेतीचा दुरुस्तीचा, शहरातील महानगरपालिका क्षेत्रात दिला.जनतेच्या लक्षात येऊ नये म्हणून.
✍️मात्र तोच दस्तऐवज पुरावा फिर्यादी विनोद खोब्रागडे तलाठी यांचा हातात लागला,आणि यांचा भांडाफोड झाला.
✍️2016 रोजी पत्रकार परीषद चंद्रपूर ला घेऊन शासन,प्रशासन,पोलिस प्रशासन , व जनतेला माहिती दिली,अनेक न्युज पेपरला बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.तरीही शासन, व महसूल प्रशासन 🙈🙉🙊चुपचाप होते व आजही आहेत.
✍️ पोलिसांनी सात आरोपीवर फौजदारी गुन्हे 420,465,468,470,471,34,नुसार दाखल झाले आहेत.
✍️आता उर्वरित आरोपी, 2007 चे तत्कालीन तलाठी /मंडळ अधिकारी/उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर ते 2020 पर्यतचे सर्व अधिकारी यांनी आपल्या कर्तव्यात कसुर केला आहे,
✍️एकाही अधिकारी यांनी स्वताहुन हा महाघोटाळा माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचा निदर्शनास,माहिती असुनही आनुन दिला नाही.ही शोकांतिका आहे.
✍️उलट प्रकरन दाबन्याचाच प्रर्यत्न केला आहे,व बोगस उडवाउडवीचा अहवाल शासन,प्रशासनाना दिला.तरीही शासन चुपचाप का आहेत.
✍️माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश देऊन फौजदारी कारवाई करावी.आणि उर्वरित सरकारी जागा आपल्या ताब्यात घ्यावी.
✍️अन्यथा मला मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे 2007 पासून 2020 पर्यतचे सर्व अधिकारी यांचा नावासह,क्रिमीनल रिठ पीटीशन दाखल करावे लागेल याची नोंद शासन प्रशासनाने घ्यावी.आता जास्त लिहत नाही.
धन्यवाद.