BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र

प्राध्यापक पद भरती मध्ये संवर्ग निहाय आरक्षण कायदा लागू करणार उच्च शिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत यांची ग्वाही

Summary

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदभरती मध्ये केंद्र शासनाने 8 मार्च 2019 रोजी लागू केलेला संवर्ग निहाय आरक्षण कायदा 2019 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात लवकरच करण्यात येणार असून यासंदर्भात सात ते आठ दिवसात शासन निर्णय निर्गमित होणार असल्याचे उच्च […]

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदभरती मध्ये केंद्र शासनाने 8 मार्च 2019 रोजी लागू केलेला संवर्ग निहाय आरक्षण कायदा 2019 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात लवकरच करण्यात येणार असून यासंदर्भात सात ते आठ दिवसात शासन निर्णय निर्गमित होणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी गोंडवाना विद्यापीठात मॉडेल कॉलेजच्या कोनशिला उद्घाटन समारंभासमयी भेटीदरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकीय(प्राध्यापक) पदभरती मध्ये 25 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयाद्वारे, विषय निहाय आरक्षण लागू आहे. आणि त्यानुसार शिक्षक पदभरती होत आहे, विषय निहाय आरक्षणामुळे मागास प्रवर्गातील OBC, NT ,VJ, SEBC, SBC, EWS पात्रता धारकांना आरक्षण धोरणानुसार प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड अन्याय होत आहे.युक्त प्रकरणी उच्च शिक्षण विभागाचा विषय निहाय आरक्षणाचा दि. 24 ऑगस्ट 2015 चा शासन निर्णय रद्द करून केंद्र सरकारने लागू केलेला संवर्ग निहाय शिक्षक भरती कायदा 2019 महाराष्ट्रात लागू करावा आणि विद्यापीठ व महाविद्यालय एकक मानून संवर्ग निहाय आरक्षण निश्‍चिती करून पदभरती नव्याने सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी व शिक्षक संघटनानी मा. मुख्यमंत्री, मा.विधानसभा अध्यक्ष, तसेच मा.उच्च शिक्षण मंत्री यांचेकडे वेळोवेळी केली होती. यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे मा उच्च शिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत, यांनी ऑनलाईन मीटिंग घेऊन महाराष्ट्रातील ओबीसी संघटना व शिक्षक संघटनांशी संवाद साधला होता. त्याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष ना. नाना पटोले यांनीसुद्धा मंत्रालयात दोन वेळा ऑफलाइन मीटिंग घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे सचिवांना आदेशित केले होते.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर आणि गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य एडवोकेट गोविंद भेंडारकर यांच्या शिष्टमंडळाला भेटीदरम्यान उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्र शासनाचा संवर्ग निहाय आरक्षण कायदा 2019 च्या अंमलबजावणीचा शासनाचा निर्णय झाला असून सात ते आठ दिवसात शासन निर्णय निर्गमित होणार अशी ग्वाही दिल्यामुळे OBC/NT/ VJ /SBC/ / SEBC/ EWS संवर्गातील उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

प्रा. शेषराव येलेकर
उपाध्यक्ष,
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *