परराज्यात शिकणाऱ्या ओबीसींची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचे परिपत्रक अखेर रद्द ओबीसी संघटनांच्या लढ्याला यश
Summary
पर राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याचा उद्धव ठाकरे सरकारचा 25 मार्च 2022 चा शासन निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण निश्चित करण्याचे कारण […]
पर राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याचा उद्धव ठाकरे सरकारचा 25 मार्च 2022 चा शासन निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण निश्चित करण्याचे कारण सांगून २ ऑगस्ट २०२२ रोजी रद्द केला होता, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी, एनटी, व्हिजे, व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षण खर्चाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, अधिकारी व कर्मचारी महासंघ तसेच इतर ओबीसी संघटनांनी सरकार विरोधात तीव्र निदर्शने केली होती. अखेर शिंदे- फडणवीस सरकारने नमते घेऊन 12 सप्टेंबर 2022 रोजी शासन निर्णय काढून 2 ऑगस्ट 2022 चा शासन निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थी महासंघाच्या लढ्याला यश आले असून विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
१२ सप्टेंबर 2022 रोजी काढलेल्या या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या ओबीसी, एनटी, व्हिजे, व एसबीसी या प्रवर्गातील परराज्यात शासनमान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सन 2017- 18 पासून भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर ऑफलाइन पद्धतीने अदा केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रचलित शासन तरतुदीनुसार तपासून लेखाशिर्षानिहाय निधीचे प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करण्याच्या सूचना मंत्रालयाने संबंधित विभागांना दिल्या आहेत.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा संघटक चंद्रकांत शिवणकर, कोषाध्यक्ष सुरेश लडके, युवा अध्यक्ष राहुल मुनघाटे, उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर, संघटक पंकज खोबे, सुरज डोईजड, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे, शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यपवार, विभागीय उपाध्यक्ष भावना वानखेडे, किरण चौधरी, संघटक मंगला कारेकर, सुधा चौधरी, ज्योती भोयर इत्यादींनी सरकारने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले असून यानंतर ओबीसी वर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे सरकारला आव्हान केले आहे.