असमान निधी योजनेसाठी प्रस्तावाबाबत ग्रंथालयांना आवाहन
Summary
मुंबई, दि. 8 :- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता यांचा असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सन […]
मुंबई, दि. 8 :- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकत्ता यांचा असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सन 2020-21 साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी तो या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.
असमान निधी योजना सन 2020-21 साठी (Non Matching Schemes)
1) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ , साधन, साम्रगी, फर्निचर,इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य
2) ‘राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य.
3) महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य.
4) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य.
5) बाल ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “बाल कोपरा” स्थापन करण्याकरिता अर्थसहाय्य.
या योजनांसाठी करावयाचा अर्ज
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. उपरोक्त योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्जाचा नमुना सुधारित स्वरुपात असावा. अर्जामध्ये नमुद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 8 जानेवारी, 2021 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन श्रीमती शालिनी गो.इंगोले, ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वहनिक ग्रंथालयांना केले आहे.