सर्वोच्य न्यायालयाचा आरक्षित उमेदवारा बाबत उत्कृष्ट निर्णय

✍
अनुसूचित जाती,जमाती,इतर मागासवर्गीय व अपंग इत्यादी आरक्षित जागे साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारा पेक्षा अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या आरक्षित उमेदवाराची खुल्या प्रवर्गात निवड करावी आणि आरक्षित जागेवर दुसऱ्या आरक्षित उमेदवाराची निवड करावी असा निर्णय सन्मानिय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दिनांक 18 डिसेंबर 2020 ला दिला आहे. खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी खुला असतो असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण असे की,उत्तरप्रदेश राज्यातील पोलीस कॉन्स्टेबल भरती मध्ये सोनम तोमर या ओबीसी मुलीने व नीता राणी या अनुसूचित जातीच्या मुलीने परीक्षा दिली,या व इतर आरक्षित अश्या 21 उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळाले परंतु त्यांची निवड झाली नाही. राखीव जागा पूर्ण पणे भरल्या मूळे व हे उमेदवार राखीव गटातील असल्याने त्यांची निवड केली नाही. परन्तु ज्या खुल्या वर्गातील उमेदवारांची खुल्या वर्गात निवड केली त्यांच्यापेक्षा यांनी अधिक गुण प्राप्त केले होते.त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा खटखविला त्यांचे म्हणणे असे होते की,आम्हाला खुल्या वर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक गुण आहे तेव्हा त्या जागेवर आमची निवड व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,हे उमेदवार मागासवर्गीय जरी असतील तरी गुणवत्तेच्या आधारे त्यांची खुल्या वर्गात निवड केली पाहिजे.
तसे बघितले तर पूर्वी पासून असेच धोरण होते परंतु मध्यंतरी काही निवड मंडळांनी गुणवत्तेच्या आधारे राखीव उमेदवार खुल्या वर्गात निवडला नाही. काही उच्यन्यायाल्याने सुद्धा विसंगत निर्णय दिले होते .ते निर्णय सुद्धा मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निरस्थ होतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची दखल केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार ,सर्व निवड आयोग यांनी घ्यावी तसे परिपत्रक केंद्र व राज्य सरकारने जारी करावे.
या निर्णयामुळे गुणवत्ता पात्र उमेदवार स्पर्धेतून डावलल्या जाणार नाही.
निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र सर्वत्र झाली पाहिजे. या साठी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे या निर्णयासाठी अभिनंदन !
अनिल वैद्य
✍✍✍✍✍