गडचिरोली जिल्हा काँग्रेसचे “महायज्ञ” अन्  मुख्यमंत्री थेट गडचिरोलीत दाखल

गडचिरोली ::   राज्याचे मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्या ऐकाव्यात व त्याचे निराकरण करावे म्हणून गडचिरोली जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीच्या वतीने सेमाना मंदिर देवस्थान येथे गडचिरोली – चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ.नामदेव किरसान, सोबत आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी गडचिरोली महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वात महायज्ञ करण्यातआले.
यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्हा निरीक्षक ऍड. सचिन नाईक, प्रभारी पंचायत राज संघटना नारायणसिंह राठोड, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.विश्वजीत कोवासे, माजी जि.प.उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी, जिल्हाध्यक्ष महिला काँग्रेस कमिटी गडचिरोली ऍड. कविता मोहरकर, शहराध्यक्ष सतीश विधाते, माजी जि.प.उपाध्यक्ष तथा तालुकाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी कुरखेडा जीवन पाटील नाट, तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, मिलिंद खोब्रागडे,प्रमोद भगत, प्रशांत कोराम मनोज अग्रवाल, राजेंद्र बुल्ले, पपु हकीम,  अनुसूचित जाती सेल अध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, युवक काँग्रेस अध्यक्ष नितीश राठोड, पर्यावरण सेल अध्यक्ष राजेश ठाकूर, परिवहन सेल अध्यक्ष रुपेश टिकले, रोजगार सेल अध्यक्ष दामदेव मंडलवार, शिक्षक सेल अध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, सहकार सेल अध्यक्ष अब्दुल भाई पंजवानी, ओबीसी सेल अध्यक्ष, भूपेश कोलते, शंकरराव सालोटकर, परसराम टिकले, नंदू वाईलकर, अनिल कोठारे, अतुल मल्लेवार, हरबाजी मोरे, घनश्याम वाडई, नेताजी गावतुरे, दिलीप घोडाम, रामचंद्र मेश्राम, सुरेश भांडेकर, प्रभाकर कुबडे, नरेंद्र डोंगरे, नंदू नरोटे, नितीन राऊत, जावेद शेख, जावेद खान, पिंकू बावणे, उत्तम ठाकरे देवरू मेश्राम परशुराम गेडाम ज्ञानेश्वर पोरटे, नानाजी वरकडे, कल्पनाताई नंदेश्वर, कुसुमताई आलाम, शालिनी पेंदाम, कविता उराडे, रीता गोवर्धन सह मोठया संख्येने शेतकरी महिला युवक व काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महायज्ञातील प्रमुख मागण्या :
१. गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये रानटी हत्ती, वाघ, अस्वल, रानडुक्कर  यांचा वावर वाढत असल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी व शेत पिकाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांचा तातडीने कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यात यावा, व जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई         ५० हजार वरून, १ लक्ष  रुपये करण्यात यावी किंवा नुकसान झालेल्या प्रमाणात भरपाई द्यावी, नुकसान भरपाईत शेतीच्या इतर साहित्यांचा समावेश  नाही, फक्त ५ हजार रुपये  देण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्याच्या सोलरपंपचा पनल हत्तीने तोडल्यास त्याची नुकसान भरपाई वास्तविक नुकसान झाल्याच्या अनुपातात देण्यात यावी.

२. गडचिरोली जिल्हातील सुरजागड प्रकल्पातून सुरु असलेल्या जड वाहतुकीमुळे जिल्ह्यातील रस्त्याची दुरावस्था होऊन जिल्ह्यात व गडचिरोली शहरात मोठ्या प्रमाणत अपघाताचे प्रमाण वाढले आहेत. गडचिरोली शहरातून मुख्य रस्त्याने अवजड वाहनाने खनिजाची वाहतूक होत असते त्यामुळे अपघात होत असतात. या अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागले आहे. असे पुन्हा घडू नये यासाठी शहराबाहेरुन बायपास करण्यात यावा. तोपर्यंत शहरातून खनिज वाहतूक बंद ठेवण्यात यावी.

३. गडचिरोली जिल्हातील नागरिकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती असल्याने, शेतकऱ्यांना सोलर पंपची सक्ती करण्यात आलेली आहे, परंतु सोलर पंप त्वरित लावून देण्यात येत नाही तसेच ते बंद पडल्यास कंपनी कडून सेवा मिळत नाही, करिता ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वीच डिमांडची रक्कम भरली आहे त्यांना वीज जोडणी देण्यात यावी व डिमांड रकमेचा परतावा देणे बंद करण्यात यावा व २४ तास वीज देण्यात यावी.

४. शेतकर्यांना प्रति हेक्टरी बोनस जाहीर करण्यात आला होता, परंतु अजूनही बोनस देण्यात आले नाही. बोनस त्वरित देण्यात यावा.

५. उद्योग स्थापनेच्या नावाखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दरात खरेदी केल्या जात आहेत. या प्रकरणांची चौकशी करून शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात यावा.

६. गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या विमानतळाकरिता सुपीक शेत जमिनी अधिग्रहीत न करता त्याऐवजी शहरालगत असलेल्या सायन्स कॉलेजच्या शेजारी पडीत व झुडपी जंगली जमीन अधिग्रहीत करावी.

७. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाचे काम संथ गतीने सुरु असून ते तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. सोबतच जिल्हा मुख्यालयाशी जोडणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांची पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती करण्यात यावी.

८.अपुऱ्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही निष्पाप नागरिकाचा जीव जावू नये म्हणून पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा करण्यात यावा.

९. गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, सुरजागड व लाँयडमेटलच्या  कोनसरी प्रकल्पामध्ये किमान ८० % स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे धोरण असतांना त्याची पायमल्ली केली जाते. तसेच या बाबतची माहिती दिली जात नाही, ती उपलब्ध व्हावी. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी.

१०. सुरजागड खदानीमुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत असून स्थानिक नागरिकांना व जनावरांना दुषित लाल पाणी प्यावे लागत असून त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात यावी.

११. जिल्ह्यात रेतीचा प्रचंड काळाबाजार सुरु आहे. सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत वाजवी दरात रेती मिळत नाही. यामुळे गृहबांधणी योजनांमध्ये विलंब होत असून, सदर प्रकरणाची चौकशी करून घरकुल धारकांना रेती उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच रेतीच्या काळाबाजाराची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणे मार्फत करण्यात यावी. 

१२. पावसाळ्यात गोसीखुर्द धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या अति विसर्गाने व मेडीगट्टा धरणातील ब्याक वॉटरमुळे जिल्ह्यात दरवर्षी पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होऊन शेतीचे व गावांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते हे नुकसान टाळण्याच्या अनुषंगाने प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात . 

१३.रोजगार हमी योजनांतील मजुरांचे मजुरी देयक, सिंचन विहिरीचे अनुदान, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान,  शासनस्तरावर प्रलंबित असून तातडीने देण्यात यावे.

१४.  लोहखानी साठी जंगलाची कटाई मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. जिल्ह्यातील ६% जंगल कमी झाले आहे. त्यावर कोणतेही नियंत्रन नाही. वनविभाग गरीब आदिवासींची घरे, शेतजमीन अनेक वर्षापासून त्यांच्या ताब्यात असून देखील पोलीस बलाचा वापर करून त्यांना त्या जमिनीवरून विस्थापित केल्या जाते, घरे पाडली जातात. त्यांचे कडून वनहक्क कायद्यानुसार दावे दाखल करण्यास वेळ सुद्धा दिल्या जात नाही. रानातून जाणारे रस्ते खोदून काढले जातात. पेसा कायदा लागू असतांना त्यांना गौण खनिज आणू दिले जात नाही, अशा प्रकारे अत्याचार वनविभागामार्फत गरीब व आदिवासींवर केल्या जातो, मात्र पुंजीपतींना वनसंपत्तीचा ऱ्हास करून पर्यावरणाला धोका निर्माण करू दिला जातो. कोणतीही अडवणूक होत नाही. या विषयी कडक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

१५.  प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी फारच उद्धट झालेली आहेत. त्यांची वागणूक लोकाभिमुख नाही, त्यामुळे सर्वसाधारण जनतेला त्रास सहन करावा लागतो अश्या अनियंत्रित प्रशासनाला नियंत्रित करण्यात यावे.

१६.  प्रशासनातील प्रमुख पदावर असलेले अधिकारी जनप्रतिनिधीची अवहेलना करतात त्या दृष्टीने त्यांच्यावर सुद्धा नियंत्र असणे आवश्यक आहे.

पोलीस योद्धा नेटवर्क न्यूज
गडचिरोली चामोर्शी
गजानन पुराम
मो. 7057785181