महाराष्ट्र मुंबई हेडलाइन

विधानपरिषद लक्षवेधी : मिठी नदीच्या संपूर्ण कामाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी – मंत्री उदय सामंत

Summary

मुंबई, दि. 25 : मुंबई शहर व उपनगरांतून वाहणाऱ्या मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरणाचे सन 2005 पासून काम सुरू असून 2005 ते 2023 पर्यंतच्या संपूर्ण कामांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. मिठी […]

मुंबई, दि. 25 : मुंबई शहर व उपनगरांतून वाहणाऱ्या मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरणाचे सन 2005 पासून काम सुरू असून 2005 ते 2023 पर्यंतच्या संपूर्ण कामांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मिठी नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण याबाबतची लक्षवेधी सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मिठी नदीच्या रुंदीकरण, खोलीकरण, संरक्षक भिंत  व सुशोभिकरण हे काम एमएमआरडीए व मुंबई महानगरपालिका यांच्यामार्फत 2005 पासून सुरू आहे. परंतु, हे काम अद्यापही समाधानकारक झाले नसून अद्यापपर्यंत हे काम पूर्ण का झाले नाही, तसेच या नदीतील किती गाळ काढला व तो गाळ कोठे टाकला याबाबतची संपूर्ण चौकशी उच्चस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिल परब, जयंत पाटील, विलास पोतनीस, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

0000

बार्टीमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 25 : बार्टीमध्ये विविध प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्था निवडीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवड करण्यात येते. मात्र, सध्या संस्थांच्या निवडीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असले तरी विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विद्यार्थी हित जोपासण्यासाठी संस्था निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण राबविण्याकरिता वित्त विभागाची वित्तीय नियमावली व उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या खरेदी धोरणानुसार व केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार संस्था निवडीकरीता ई-निविदा प्रक्रिया शासनाचे धोरण आहे. सद्य:स्थितीत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

तरीही या विषयासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, विद्यार्थांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील, अॅड.अनिल परब, महादेव जानकर, जयंत पाटील, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

००००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *