ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यासाठी आज दिनांक ११ एप्रिल २०२३ रोज मंगळवार ला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसींचा विराट मोर्चा धडकला

अमर वासनिक/न्युज एडिटर

सन १९३१ नंतर आज पर्यंत ओबीसींची जातीय जनगणना झालीच नाही. केंद्र सरकारने संसदेच्या दिनांक २० जुलै २०२१ ते १३ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत झालेल्या अधिवेशन दरम्यान केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात येणार नाही असे सांगून त्यांचे धोरण स्पष्ट केले आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत ओबीसींचा केंद्र सरकारने तयार केलेला इम्पेरिकल डेटा (जात निहाय आकडेवारी) देण्यात येणार नाही असे लोकसभेत निक्षून सांगितले. याचाच अर्थ केंद्र सरकार ओबीसी वर जाणीवपूर्वक अन्याय करीत आहे.
ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणने अभावी आकडेवारी नसल्याचे कारण सांगून केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ओबीसींचा वाटा नाकारत आहे. ओबीसींना नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, प्रशासन यात योग्य वाटा मिळण्याकरिता शेतकऱ्यांना शेतीविषयक सोयी सवलती; त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या, शिक्षण, व्यवसायात सुविधा उपलब्ध करून देण्यास ओबीसींची जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. दर दहा वर्षांनी होणारी देशाची जनगणना २०२१ ला होणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापही जनगणना सुरू झालेली नाही. असा भेदभाव ओबीसी वर जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहे. ओबीसींची जात निहाय जनगणना राज्य सरकार आपल्या पातळीवर करू शकते ही बाब भारतातील बिहार राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर ०७ जानेवारी २०२३ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची सुरुवात करून दाखविले आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने अशी जनगणना करणे क्रमप्राप्त असतानाही सुरू केली नाही. हा ओबीसी वर अन्यायच आहे. केंद्र सरकारने १५% उच्चवर्णीयांना १०% आरक्षण कोणतीही मागणी नसताना गरज नसताना संसदेत चर्चा न करता आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा असतानाही एका दिवसात घोषणा केली. राष्ट्रपतीची सही घेतली व मंजूरही करून घेतली. ही केवढी मोठी थप्पड! ओबीसी वर मारली!! यात काही ओबीसींना वाटा मिळेल तर तोही नाही. अशा प्रकारे ओबीसी वरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी प्रस्थापित सरकारवर दबाव आणण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ओबीसींचा भव्य स्वरूपात विराट महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज धडकण्यात आला.

मागण्या अश्या आहेत
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार व राज्य सरकारने तातडीने सुरू करावी.
दर १० वर्षांनी होणारी प्रलंबित असलेली जनगणना सुरू करावी यात ओबीसींच्या स्वतंत्र रकाना असावा.
बिहार राज्य सरकार प्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने तातडीने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना सुरू करावी. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला हमीभाव द्यावा व तसा कायदा करण्यात यावा.
एससी एसटी प्रमाणे लोकसभा व विधानसभेच्या ओबीसींचे राखीव मतदार संघ तयार करावे. ओबीसीसाठी स्थापित महाज्योती स्वायत्त संस्थेस भरीव निधी प्रदान करावा त्यामार्फत विविध योजना राबविण्यात याव्या.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी संच संख्या ५०० करण्यात यावी.
मेडिकल, इंजिनियर, प्रशासकीय अधिकारी इत्यादी सर्व सरकारी व खाजगी क्षेत्रात ५२ टक्के जागांचे आरक्षण द्यावे.
स्कॉलरशिप व फीस मध्ये एससी एसटी सारखी सवलत देण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना किमान वयाच्या ६० वर्षापर्यंत १० हजार प्रति माह पेन्शन लागू करा व बेरोजगार युवकांना किमान १० हजार रुपये बेकारी भत्ता देण्यात यावा तसेच रोजगार सेवकांना व ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात यावे.
केवळ ओबीसी व भटक्या विमुक्त वर्गाला असंवैधानिक असलेली क्रिमिलियरची अट रद्द करावी. तसेच किमान वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करावी.
ओबीसींच्या शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यातील अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा व पदोन्नती मध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
महाराष्ट्र राज्यांमध्ये नऊ एजन्सीला दिलेले नोकर भरतीचे कंत्राट तातडीने रद्द करावे.
खाजगी बाह्य यंत्रणेमार्फत भरती प्रक्रियेमुळे ओबीसी बहुजनांना सरकारी नोकऱ्यांपासून बाद करण्यात येत आहे करिता ओबीसी जनगणना परिषद जिल्हा भंडारा, ओबीसी सेवा संघ जिल्हा भंडारा, ओबीसी जागृती मंच जिल्हा भंडारा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जिल्हा भंडारा, युवा फोर युथ फॉर सोशल जस्टिस व ओबीसी मधील सर्व जातनिहाय समाज संघटना यांचे नेतृत्वाखाली आज दिनांक ११ एप्रिल २०२३ ला रोज मंगळवार सकाळी ११ वाजता विराट मोर्चा मार्गे दसरा मैदान येथून निघाला होता.
लालबहादूर शास्त्री चौक भंडारा व गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, त्रिमूर्ती चौक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समापन झाला. त्यावेळी श्री एडवोकेट इंजिनियर प्रदीप ढोबळे:- अध्यक्ष ओबीसी सेवा संघ मुंबई व प्राध्यापक ज्ञानेश्वर वाकुडकर:- अध्यक्ष लोकजागर अभियान या वक्त्यांचे मार्गदर्शन झाले.
सदर विराट मोर्चाच्या वेळी सर्व ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, ओबीसी मधील सर्व जातीय समाज संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते समाजबांधव, सर्व ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर डॉक्टर बाळकृष्ण सार्वे, के. झेड. शेंडे, पांडुरंग फुंडे, वामन गोंधळे, गोपाल सेलोकर, गोपाल देशमुख, भैय्याजी लांबट, उमेश सिंगनजुडे, प्रभाकर वैरागडे गुरुजी, संजय आजबले, सुरेश लंजे, डॉक्टर आशिष माटे, आनंदराव उरकुडे केशव, केशव अतकरी, वामनराव वझाडे, अशोक पारधी, रामलाल बोंदरे, उमेश मोहतुरे, मनोज बोरकर यांनी शांततेत आंदोलन पार पाडले.