मत्स्यपालनासाठी राज्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींची राष्ट्रीय व्यासपीठावर देवाणघेवाण आवश्यक- मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार। सागर परिक्रमा बैठकीत मांडल्या विविध महत्वपूर्ण सूचना

चंद्रपूर येथे माफसु च्या सहकार्याने आरआरसी सेटअप उभारण्याची केली मागणी

नवी दिल्ली, दि. १६: मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी पीपीपी मॉडेलचा विकास ज्यामध्ये भारत सरकार आणि राज्यांच्या पातळीवर इक्विटी, आखाती देशांमध्ये मासे निर्यात, मासेमारीसाठी विविध राज्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील परिषद आणि प्रादेशिक संशोधन केंद्राची स्थापना ( RRC) ICAR-CIFA च्या चंद्रपूर येथे MAFSU इत्यादींच्या सहकार्याने आज सागर परिक्रमा बैठकीत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही सूचना केल्या.

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने नवी दिल्लीतील गरवी गुजरात येथे “सागर परिक्रमा मीटिंग” फेज-3 चे आयोजन केले. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. केंद्रीय मत्स्यपालन राज्यमंत्री श्री संजीव कुमार बालियान बैठकीला उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार श्री विनायक राऊत, बोरिवलीचे आमदार श्री सुनील राणे, राज्य सचिव व आयुक्त मत्स्यव्यवसाय डॉ. अतुल पाटणे, भारत सरकारचे मत्स्यव्यवसाय सचिव श्री जतींद्र नाथ स्वेन, यांच्यासह या बैठकीला गुजरातचे खासदार आणि मासेमारी क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री श्री रुपाला यांनी या बैठकीमागचा उद्देश अधोरेखित केला आणि देशाच्या अन्न सुरक्षेसाठी सागरी मत्स्यसंपत्तीचा वापर आणि किनारपट्टीवरील मच्छीमार समुदायांचे जीवनमान आणि सागरी परिसंस्थांचे संरक्षण यांच्यातील शाश्वत संतुलनावर लक्ष केंद्रित केले. प्रगतीशील मच्छीमार, विशेषत: महागड्या मच्छीमार, मच्छीमार आणि मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुरस्कृत केल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) KCC आणि राज्य योजनांशी संबंधित मंजूरी त्यांनी स्पष्ट केल्या. त्यांनी या योजनेवर भर देताना सांगितले की ही फ्लॅगशिप योजना आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सागरी शेतकर्‍यांच्या उत्थानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी बैठकीत चर्चा केली. मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी आणि सुधारणेसाठी भारत सरकारच्या या अभिनव पाऊलाचे कौतुक करून त्यांनी बैठकीत काही मौल्यवान सूचना केल्या. मासेमारी क्षेत्राशी निगडीत पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान हे एकमेकांशी जोडले जावेत, यासाठी प्रादेशिक स्तरावर उपकेंद्रांची स्थापना करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. भारत सरकार द्वारे दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जावी ज्यामध्ये तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरळ, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा यांसारखी किनारपट्टीची राज्ये त्यांनी अवलंबलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींवर चर्चा करण्यास सक्षम असतील. माहितीची ही देवाणघेवाण सर्व राज्यांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये या सर्वोत्कृष्ट पद्धती लागू करण्यासाठी खूप मदत करेल, असेही ते म्हणाले. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित पीपीपी मॉडेल स्थापन करण्यासाठी त्यांनी भारत सरकार आणि संबंधित राज्यांमध्ये इक्विटी मॉडेलसाठी आग्रह केला. आखाती देशांमध्ये होणाऱ्या मासळीच्या निर्यातीबाबतही त्यांनी चर्चा केली. मच्छिमारांच्या खरेदी, शीतगृहे, विपणन जोडणी आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांबाबत त्यांनी मच्छिमारांच्या समस्यांना अधोरेखित केले.

विदर्भात  मत्स्यबीज उत्पादनासाठी ‘क्लस्टर’ म्हणून विकसित होण्याची क्षमता

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर फ्रेशवॉटर ऍक्वाकल्चर आणि महाराष्ट्र ऍनिमल आणि फिशरी सायन्सेस युनिव्हर्सिटी ह्यांच्या सहभागातून चंद्रपूरमध्ये ‘रिजनल रिसर्च सेंटर’ मंजूर करा, अशी मागणी ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी  आज केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन आणि डेअरी मंत्री श्री. पुरुषोत्तम रूपाला यांना केली.

महाराष्ट्रातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनापैकी ५०% वाटा हा विदर्भाचा आहे. गोड्या पाण्याचे साठे विदर्भात विपुल प्रमाणात असल्यामुळे हे उत्पादन सहज वाढू शकतं. ह्या रिसर्च सेंटरला मान्यता मिळाल्यास विदर्भात मत्स्यपालनाला अधिक चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या भरपूर  संधी उपलब्ध होऊ शकतील असे श्री मुनगंटीवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे .विदर्भात  मत्स्यबीज उत्पादनासाठी ‘क्लस्टर’ म्हणून विकसित होण्याची क्षमता आहे त्यामुळे या मागणीचा विचार करावा अशी विनंती या निवेदनात केली आहे.