सुशांत प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीला फटकारलं

मुंबई वार्ता:- सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालायने रिपब्लिक टीव्हीला फटकारलं आहे. तपास सुरु असताना कोणाला अटक केली जावी अशी विचारणा प्रेक्षकांना करण्यासंबंधी तसंच शोध पत्रकारितेच्या नावे एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांचं उल्लंघन करण्यासंबंधी न्यालयाकडून रिपब्लिक टीव्हीला फटकारण्यात आलं. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांनी चॅनेलकडून सुरु कऱण्यात आलेली हॅशटॅग मोहीम तसंच प्रसारित करण्यात आलेल्या काही बातम्यांचा संदर्भ यावेळी दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी चॅनेलकडून चालवण्यात आलेल्या #ArrestRhea या हॅशटॅगचा उल्लेख केला. यावेळी उच्च न्यायालयाकडून चॅनेलच्या वकील मालविका त्रिवेदी यांना रिपब्लिक टीव्हीने मृतदेहाचे फोटो का दाखवले? तसंच ही आत्महत्या आहे की हत्या यावरुन अंदाज का बांधण्यात आले? अशी विचारणा केली.

“आत्महत्या आहे की हत्या यासंबंधी तपास सुरु असताना चॅनेल हा हत्या असल्याचं सागंत आहे…ही शोध पत्रकारिता आहे का?,” असा सवाल यावेळी उच्च न्यायालयाने विचारला. मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणी मीडियाला दूर ठेवावं अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय काही वाहिन्या मीडिया ट्रायल चालवत असून त्यांना रोखलं जावं अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर ही सुनावणी सुरु होती.

रिपब्लिक टीव्हीने यावेळी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, सुशांत प्रकरणी आम्ही दाखवलेल्या बातम्या, रिपोर्ट यामुळे अनेक गोष्टींचा उलगडा होण्यास मदत झाली. “लोकांचं मत मांडण्याचा तसंच सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार पत्रकारितेत आहे. न्यूज चॅनेलवर काय दाखवलं जात आहे याचं कौतुक प्रत्येकजण करणार नाही. जर काहीजणांना त्या बातमीमुळे अस्वस्थ वाटत असेल तर हा लोकशाहीचा सार आहे,” असं मालविका त्रिवेदी यांनी यावेळी म्हटलं.

कोर्टाने यावेळी प्रेसने आपल्या मर्यादा लक्षात ठेवल्या पाहिजेत असं स्पष्ट केलं. “तुम्ही तपास यंत्रणा, कोर्टाच्या भूमिकेत जाऊन निकालही जाहीर करत असाल तर आम्ही येथे कशासाठी आहोत?,” अशी विचारणा कोर्टाने केली. “आम्ही मूलभूत पत्रकारितेच्या निकषांचा संदर्भ घेत आहोत, ज्या एखाद्या आत्महत्येचं रिपोर्टींग करताना पाळणं गरजेचं होतं. खळबळजनक बातम्या नाहीत, सतत पुनरावृत्ती नाही. साक्षीदार सोडा, तुम्ही तर पीडित व्यक्तीलाही सोडलं नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारलं.

“तुम्ही एका महिलेचं वर्णन असं केलं की तिच्या हक्कांचे उल्लंघन झालं आहे, हे आमचं प्राथमिक मत आहे,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

•