अचलपूर परिसरात ३ औद्योगिक वसाहती साकारणार तोंडगाव, भूगाव व चांदूर बाजार एमआयडीसी उभारणीला मान्यता; प्रायोगिक तत्वावर ग्रामोद्योगांचीही उभारणी – जलसंपदा व कामगार राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू

अमरावती, ता.29 : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर परिसरात स्थानिकांमध्ये रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योगांना चालना देण्याच्या आवश्यकतेबाबत जलसंपदा व कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चुभाऊ कडू यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे अचलपूर-चांदूर बाजार परिसरात तीन एमआयडीसीच्या उभारणीला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार तोंडगांव, भूगाव व चांदूर बाजार येथे औद्योगिक वसाहती आकारास येणार आहेत.

स्थानिकांमध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्याकडून उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार उद्योग मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. तोंडगाव एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी घेण्यात आल्या. तथापि, या जमिनींवर अद्यापही एकाही उद्योगाची उभारणी झालेली नाही. यासंबंधी राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी अमरावतीत औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन तोंडगाव एमआयडीसीच्या प्रश्नासह इतर बाबींचाही  आढावा घेतला होता. तोंडगाव एमआयडीसीत सुपीक जमिनीवर उद्योग नसल्याने त्या जमिनी परत करण्याची अशीही शेतकरी बांधवांची मागणी होती. त्याला मान्यता देत उर्वरित जमिनीवर उद्योग उभारण्याच्या हालचालींना वेग देण्याचे निर्देश या बैठकीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

अमरावती – परतवाडा मार्गावरील भूगाव येथे 30 हेक्टर जमिनीवर एमआयडीसी उभारली जाईल. चांदुर बाजार हे तालुक्याचे ठिकाण असून ते दक्षिण – उत्तर भागाला थेट रेल्वे मार्गाने जोडले गेले आहे. त्यामुळे तिथेही एमआयडीसी विकासाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी सांगितले. त्यानुसार तोंडगाव, भूगाव व चांदूर बाजार येथे औद्योगिक वसाहतीचा विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्रायोगिक तत्वावर ग्रामोद्योग केंद्रे

 जिल्हा आणि तालुका पातळीवर औद्योगिक वसाहती उभारल्या जातात. त्याच धर्तीवर 25 हजार लोकसंख्येच्या गावात ग्रामोद्योग केंद्र उभारल्यास ग्रामीण भागातील बचत गट, छोटे कारागीर व कामगारांना लाभ होऊन परिसरातच रोजगार उपलब्ध होईल, अशी संकल्पना राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी मांडली. ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अशी केंद्रे उपयुक्त ठरतील. त्यामुळे हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार काही ठिकाणे निवडून प्रायोगिक तत्वावर 10 ते 20 एकर जमिनीवर ग्रामोद्योग केंद्रे उभारण्यात येणार आहे. ग्रामीण बचत गट, कारागीर, स्थानिकांना रोजगारासाठी त्याचा लाभ होणार असल्याचे राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी सांगितले.