९७ गावांच्या स्मशानभूमीला खाजगी जमिनीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद – पालकमंत्री अशोक चव्हाण

नांदेड (जिमाका) दि. 22 :- जिल्ह्यातील असंख्य गावांना स्वत:ची स्मशानभूमि नसल्याने होणारी मानसिक घालमेल लक्षात घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वत: लक्ष घातले आहे. जिल्ह्यात एकुण 306 गावांना स्मशानभूमि नाही. यातील 90 गावांना स्मशानभूमिसाठी शासकिय जमीन नुकतीच प्रदान करण्यात आली. 97 गावांना स्मशानभूमिसाठी शासकिय जमीन उपलब्ध नसल्याने त्या गावात खाजगी जमीन घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. हे लक्षात घेऊन या 97 गावांसाठी स्मशानभूमिला जागा घेता यावी यादृष्टिने 5 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध करुन दिल्याचा निर्णय पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला.

जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित विषयासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक संपन्न झाली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गाव तेथे स्मशानभूमी या योजनेला अत्यंत भावनिक किनारा असून नागरिकांच्यादृष्टिने तो अत्यंत आस्थेचा विषय आहे. लोकांची स्मशानभूमिसाठी होणारी गैरसोय दूर व्हावी यासाठी मी प्रयत्नशील असून जिल्हा प्रशासनातर्फे याबाबत सर्व प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण होत असल्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. ज्या गावांना यासाठी जमिनी विकत घ्याव्या लागणार आहेत त्या उपलब्ध करुन देणाऱ्या नागरिकांनी याकडे व्यावहारिक दृष्टिने न पाहता गावाप्रती असलेल्या उत्तरदायित्वाच्या दृष्टिकोणातून, गावाप्रती असलेल्या योगदानाच्या दृष्टिकोणातून पाहिल्यास जिल्ह्याचा हा प्रश्न तात्काळ सुटू शकेल असा विश्वासही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीत जिल्ह्यातील पांदण रस्त्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. या रस्त्याची तीन स्तरात विभागनी करण्यात आली असून मजबुतीकरण, कच्चे काम आणि कच्चे काम व मजबुतीकरण असे ते स्तर आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने जे रस्ते सूचविले आहेत त्यापैकी किती रस्ते दर्जोन्नत करता येतील याची पाहणी करुन जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधून यादी निश्चित करावी, असेही या बैठकीत ठरले.

ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या ज्या-ज्या शासनाच्या योजना आहेत त्या योजनेंतर्गत रस्ते विकासाला अगोदर प्राधान्य देऊन ही कामे तात्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या. यात जिल्ह्यातील जे तालुके आदिवासी भागात मोडतात त्या भागातील रस्ते विकासासाठी आदिवासी विभागांतर्गत उपलब्ध असलेला निधी लक्षात घेऊन कामे झाली पाहिजे. जिल्हा विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, 15 वा वित्त आयोग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, डिपीडीसी अंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाचा प्रश्न मार्गी लावू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.