सरकारी शाळा की खासगी शाळा? – पालकांनी विचार करूनच निर्णय घ्यावा

📚✍️सध्या खासगी शिक्षण संस्थांचा पगडा वाढत असताना, अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देत आहेत. मात्र, त्या निर्णयामागे आर्थिक गणित आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा योग्य विचार व्हायला हवा.✍️📚

एका अभ्यासानुसार, एका विद्यार्थ्याच्या खासगी शिक्षणावर दरवर्षी सरासरी ₹48,000 खर्च येतो. यामध्ये शाळेची फी, बसभाडं, परीक्षा शुल्क, युनिफॉर्म, पुस्तकं, स्टेशनरी, टिफिनचा खर्च व अन्य खर्च यांचा समावेश होतो.

किंवा असे म्हणता येईल की, केजी १ पासून १२ वी पर्यंत एकूण १४ वर्षांत एका मुलावर सुमारे ८ लाख ७४ हजार रुपये खर्च होतो. दोन मुलं असतील तर हा खर्च १७ लाख ४८ हजार रुपये होतो – तरीही त्यांच्या नोकरीची शाश्वती नाही!

याउलट, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण पूर्णतः मोफत असून, खालील सुविधा दिल्या जातात:

🔹 फी नाही
🔹 २ जोड्या ड्रेस, जूता-मोजे, बॅग मोफत
🔹 एनसीईआरटीचे पुस्तकं मोफत
🔹 दुपारी जेवण, दूध, फळ मोफत
🔹 काही ठिकाणी वह्या व स्टेशनरीही मोफत
🔹 डिजिटल शिक्षणाची सुविधा
🔹 B.Ed, TET उत्तीर्ण, गुणवत्ता असलेले शिक्षक
🔹 खेळसामग्री, वाचनालय, चांगले वर्गखोल्या
🔹 पालक शिक्षक समितीमार्फत नियमित संवाद व निगराणी

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण व विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण देण्यात येत आहे.

🧑‍🏫आजचे शिक्षक हे TET, SUPER TET व इतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करून येत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची गुणवत्ता ही खाजगी शाळांपेक्षा कमी नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

तसेच, जर वाचवलेल्या या रकमेला योग्यरीत्या गुंतवणूक केली तर १४ वर्षांनंतर लाखो रुपये जमवता येतील, जे भविष्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

👪 “तुम्ही आणि तुमचे पालकही सरकारी शाळांमधूनच शिकून पुढे गेलेत, आज यशस्वी आहात!” – हे लक्षात ठेवून आपल्या व इतरांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश दिल्यास समाजहित आणि आर्थिक स्थैर्य दोन्ही साधता येईल.

—

              -:संकलन:-
      श्री. राजकुमार खोब्रागडे
    मुख्य संपादक तथा डायरेक्टर
      पोलिस योद्धा न्यूज नेटवर्क