महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३

           आपल्या विविध मालमत्ता तसेच अन्य व्यवहारात मुद्रांक शुल्क कमी भरण्यात आले असेल आणि अशा दस्तांचे नियमितीकरण करावयाचे असेल तर आपल्याला ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३’ चा लाभ घ्यायला हवा. या योजनेमुळे सवलतीत दस्तांचे नियमितीकरण करुन आपल्या दस्तांना पुरावा मूल्य प्राप्त होऊन अपण निश्चिंत होऊ शकता. मालमत्ताधारक तसेच  गृहनिर्माण संस्था, सदनिकाधारक, विविध कंपन्या , भागिदार संस्था अशा विविध घटकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. शिवाय इमारतींच्या, घरांच्या पुनर्विकासाचे अडथळे दूर होणार आहेत.

योजनेचे स्वरुप

कमी स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या जुन्या दस्तांचे नियमितीकरण्यासाठी ही योजना आहे. त्यासाठी कमी स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या जुन्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये आणि दंडामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुट दिली आहे.

१)     दि.०१ जानेवारी, १९८० ते दि.३१ डिसेंबर २००० या कालावधीत निष्पादित दस्तांपैकी ज्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल; अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ व दंडाची रक्कम देखिल संपूर्णपणे माफ.

२)     कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर, मुद्रांक शुल्कामध्ये ५०% सुट व त्यावरील दंडाची रक्कम संपूर्ण माफ.

३)     दस्त जर दि.०१ जानेवारी २००१ ते दि.३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत निष्पादित केला असेल तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५% पर्यंत सुट  व दंड नाममात्र २५ लाख ते १ कोटी रुपयांच्या मर्यादेतच वसुल करण्यात येईल. त्यापेक्षा जास्त दंडाची रक्कम संपूर्णपणे माफ.

योजनेचा कालावधी

योजनेचा कालावधी हा दि.३१ मार्च, २०२४ पर्यंतच मर्यादित आहे.योजना दोन टप्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

पहिला टप्पा- दि.०१ डिसेंबर २०२३ ते दि. ३१ जानेवारी, २०२४.

दुसरा टप्पा -दि.०१ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि.३१ मार्च, २०२४.

काही कारणास्तव पहिल्या टप्प्यामध्ये सवलत घेण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाला तर, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये देखिल अर्ज करण्याची मुभा आहे. परंतु लाभ कमी प्रमाणात मिळेल.

योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर, मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत दस्त हा कोणत्याही रक्कमेच्या स्टॅम्प पेपरवर निष्पादित झालेला असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज करता येणार नाही. जास्तीत जास्त नागरिकांना या योजनेचा लाभ व्हावा, यासाठी शासनाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांना संबंधित पक्षकारांना त्यांनी लेखी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत डिमांड नोटीस देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या लेखी सुचना केल्या आहेत. एखाद्या प्रकरणी पूर्वीच डिमांड नोटीस देण्यात आली असेल तर, त्याप्रकरणी नव्याने  मुद्रांक शुल्काचे निर्धारण करण्याची गरज नाही.अशा प्रकरणी सवलत तातडीने लागू करुन तात्काळ डिमांड नोटीस देण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थिती जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे.

योजनेचा लाभ

या योजनेमुळे, सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाचे दस्त ज्यावर कमी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली आहे. त्यांना यथोचित मुद्रांकित करण्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे, असे दस्त नियमानुसार नोंदविणे शक्य होणार नसले, तरी अशा दस्तांना यथोचित मुद्रांकामुळे कोलॅटरल तथा अप्रत्यक्ष असे पुरावा मुल्य मिळणार आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुर्नविकासास चालना मिळुन सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ, मुद्रांक शुल्काचा कमी भरणा केला असल्याने मानिव अभिहस्तांतरणाची (डिम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानिव अभिहस्तांतरण तातडीने पूर्ण होण्यास सहाय्य मिळणार आहे. याशिवाय, कंपन्यांच्या पुर्नरचना किंवा एकत्रिकरण किवा विभाजनाच्या अनुषंगाने निष्पादित झालेल्या दस्तांवर देखिल मुद्रांक शुल्काची सवलत लागू केल्याने अशा कंपन्यांच्या प्रलंबित राहिलेल्या पुर्नरचना किंवा एकत्रिकरण किंवा विभाजनाच्या प्रक्रियेला चालना मिळुन अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना मिळण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

नियमितीकरणाचे आवाहन

मुद्रांक शुल्क आणि दंडामध्ये सुट व माफी देऊन देखील स्वतः पुढाकार घेऊन मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा न केल्यास संबंधितांच्या मालमत्तेवर मुद्रांक कायद्याच्या कलम ४६ नुसार कारवाई करण्याच्या सुचनाही शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच मुद्रांक कायद्याच्या कलम ५९ व कलम ६२ नुसार दिवाणी-फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्याच्या स्पष्ट सुचना शासनाने निर्गमित केल्या आहेत. नागरिकांनी मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घ्यावा व कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचे सर्व व्यवहार तातडीने रेग्युलराईज करुन घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विशेष कक्ष स्थापन

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्यासह नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच अर्जदारांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील. अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच, सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. योजनेची सविस्तर माहिती या विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रकाशने परिपत्रक-मुद्रांक अभय योजना या सदराखाली नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. या संदर्भातील अडी अडचणी व शंका निरसनासाठी संबंधित जिल्ह्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा किंवा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कॉल सेंटर क्र.८८८८००७७७७ वर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे.