महाजेंकोकडे कंत्राटदारांची तीन महिन्यांचे देयके थकीत कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची शक्यता

नागपूर : खापरखेडा येथील औष्णिक वीज केंद्रात कार्यरत कंत्राटदारांची मागील तीन महिन्यापासूनचे देयके थकीत असून प्रलंबित देयके कंत्राटदारांना अविलंब मिळावे, अन्यथा कंत्राटदारांना कंत्राटी कामगारांचे मार्च महिन्याचे वेतन पैशाअभावी देणे शक्य होणार नाही, तसे झाल्यास कंत्राटी कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन केंद्रात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची प्रलंबित थकीत देयके अविलंब मिळावे या मागणीचे लेखी निवेदन खापरखेडा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्यावतीने संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप बनसोड, महासचिव दिवाकर घेर यांनी ऊर्जामंत्री, महाजेनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, (संचलन) संचालक व (वित्तीय) संचालक तसेच खापरखेडा वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता यांना दिलेले आहे.
वीज निर्मिती केंद्रात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके महानिर्मितीकडे थकीत असून कंत्राटदारांना वेळेवर देयके प्राप्त होत नसल्याने कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणीत आले आहेत. परिणामी त्यांच्याकडे असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांनाही वेळेवर पुरेसे वेतन देण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याने कामगारांचे पुरेसे वेतन वेळेवर न झाल्यास कामगारांच्या कुटुंबाची उपासमार होण्याची शक्यता आहे. म्हणून महानिर्मितीकडून कंत्राटदाराचे प्रलंबित थकीत देयके त्वरित मिळावे.
कोरोना साथीच्या काळात मागील एक वर्षापासून वीज निर्मितीतील कंत्राटदारांचे देयके पूर्ण दिल्या जात नाहीत किंवा विलंबाने प्राप्त होतात. अनेक कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत. प्रत्येक कंत्राटाची देयक सादर करतांना कंत्राटदाराला जीएसटी, कामगारांचा पीएफ, वेल्फेअर फंड व ईएसआयसीची रक्कम पूर्णपणे भरावी लागते. एकीकडे महानिर्मिती कडून देयके वेळेवर व पूर्णपणे प्राप्त होत नसताना कामगारांची वेतन व इतर रकमेची कपात नियमित करून द्यावी लागते. अशा स्थितीत कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आला आहे. जीएसटी, पीएफ थकीत राहिल्यास संबंधित विभागाकडूनही कंत्राटदाराला वारंवार पत्र दिले जाते आणि न भरल्यास विलंब शुल्क लागतो. अनेक कंत्राटदारांनी कर्ज काढले असून काहींना आपल्याकडे असलेले संपत्ती गहाण ठेवून, सोने तारण ठेवून निधी उभारावा लागत आहे. या काळात कंत्राटदारांना दर महिन्याला बहुतेक ४० ते ५० टक्केच देयके प्राप्त होत आहेत. अशीच स्थिती राहिल्यास कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढवेल. कामगारांना वेळेवर वेतन न मिळाल्यास त्यांच्यातही असंतोष निर्माण होऊ शकतो त्याचा परिणाम म्हणून वीजनिर्मितीत कामगारांच्या असंतोषाचा सामना करावा लागेल, त्याची संपूर्ण जबाबदारी महाजनको ची राहील. कंत्राटदाराच्या मागणीकडे विशेष बाब म्हणून ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वतः जातीने लक्ष द्यावे,अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप बनसोड व महासचिव दिवाकर घेर यांनी ऊर्जामंत्री व संबंधितांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे

संजय निंबाळकर
उपसंपादक
पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क
9579998535