मत्स्य व्यवसायाला चालना देणारे उद्योग महाराष्ट्रात आणणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एनडीआरएफचे निकष बदलण्यासाठी प्रयत्न करणार – केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला

सागर परिक्रमेच्या तिसऱ्या टप्प्याची आज ससून डॉक येथे सांगता

मुंबई, दि. 21 :- महाराष्ट्रातले मच्छिमार बांधव हे दररोज उत्तुंग लाटांशी सामना करुन आपला जीव धोक्यात घालून आपला मच्छिमारीचा व्यवसाय करतात. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात हरित आणि पर्यावरणपूरक उद्योगाबरोबरच मत्स्य व्यवसायाला चालना देणारे उद्योग महाराष्ट्रात आणले जातील असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ससून डॉक येथे आयोजित कार्यक्रमात सांगितले.

गेल्या काही काळात एनडीआरएफ मार्फत मच्छिमारांचे नुकसान झाल्यास त्यांना देण्यात येणारी मदत कमी असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे मदतीबाबतचे निकष बदलण्यासाठी आपण स्वत: प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय  मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी सांगितले.

मच्छिमारांसाठी मत्स्यव्यवसाय विषयक कल्याणकारी योजनांच्या लाभासंबंधी केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सागर परिक्रमेचा सांगता समारंभ (तृतीय चरण) कार्यक्रम मुंबई शहर जिल्हयातील नवीन भाऊचा धक्का येथे आज आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्री श्री. परषोत्तम रूपाला, श्रीमती सविता रुपाला, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार महेश बालदी, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव श्री. जे एन स्वेन, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ.अतुल पाटणे  यांच्यासह ससून डॉक येथील स्थानिक मच्छिमार मोठया संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की,  महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा लाभलेला असून येणाऱ्या काळात पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्याचे काम राज्य शासन प्राधान्याने करणार आहे. याशिवाय मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सुशोभीकरण, कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास यालाही प्राधान्य देण्यात येईल. दर्याचा राजा अशी ओळख असणाऱ्या कोळीबांधवांचा विकास, त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा यासह त्यांची सुरक्षा याला सुध्दा आगामी काळात प्राधान्य देण्यात येईल. डिझेल परतावा, कोल्ड स्टोरेजची सुविधा यासारखे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील.

               काही दिवसांपूर्वी 10 लोकांच्या मच्छिजाळीचे नुकसान झाले होते. 10 मच्छिमारांची जाळी जळाल्याने त्यांना मत्स्यव्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्या 10 मच्छिमारांना जाळीसाठी 54 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात येतील असे या कार्यक्रमात जाहीर केले.

केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला म्हणाले की,  मत्स्य संपदा साठवणूक करणे व वितरण करणे यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात येत आहे. मत्स्य संपदा योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देण्यात येत आहे. या योजनेचा आणि इतर योजनांचा फायदा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील मच्छिमारांनी घ्यावा.

मत्स्य उत्पादन अधिक काळ टिकण्यासाठी शीतगृहाची सुविधाही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.पुढच्या पिढीलासुद्धा मत्स्य उत्पादनाचा लाभ मिळावा यासाठी मत्स्य संगोपन व संवर्धनासाठी मच्छीमार बांधवांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन श्री.रूपाला यांनी केले.सागर परिक्रमेदरम्यान महाराष्ट्रातील मच्छिमारांचे प्रेम आणि आपुलकी अनुभवल्याचेही श्री. रुपाला यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यावेळी म्हणाले की, मच्छिमार हे आपला जीव मुठीत घेऊन मच्छिमारी करुन आपली उपजिविका करतात. मात्र हे करीत असताना त्यांची सुरक्षेची काळजी शासनाने घेणे आवश्यक आहे. मुंबईतील सर्वात महत्वाचे असे ससून बंदर हे मोठे आणि महत्वाचे बंदर असून त्याच्या विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मासे हे नाशवंत प्रकारात येत असल्याने कमी वेळेत हे विकले जाणे आवश्यक आहे. ते त्वरीत विकण्यासाठीची एक साखळी प्रक्रिया तयार करणे, मत्स्यव्यवसाय उद्योगाला चालना देणारे पूरक जोडधंदे आणि रोजगार उपलब्ध होणे यावर भर देणे आवश्यक आहे.

मच्छिमारांना डिझेल परतावा लवकरच देण्यात येणार – मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

डिझेल परतावा वेळेवर मिळावा यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भविष्यामध्ये याविषयी कायदा करण्याची आवश्यकता असल्यास राज्य शासन मच्छीमारांच्या हितासाठी कायदाही करेल, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे तेथे कायदे करु तसेच येत्या काळात मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे.  राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार आहे.मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पाठीशी असून यासाठीच हे धोरण ठरविण्यात येत आहे.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला येथील स्थानिक कोळी बांधवांनी पारंपरिक कोळी नृत्य आणि गीत सादर केले.

००००