भूखंड धारकांकडून नियमांची पायमल्ली देव्हाळी येथील एमआयडीसी मधील भूखंड उद्योग विना रिकामे
पोलीस योद्धा न्यूज नेटवर्क वृत्त संकलन तुमसर:-
तालुक्यातील देव्हाडी येथील एमआयडीसी चे अनेक भूखंड रिकामी आहेत. मागील ३५ वर्षांपासून येथील भूखंड रिकामी असून येथे केवळ पाच उद्योग सुरू आहेत. त्यामुळे येथील उद्योजकांनी भूखंड बळकविल्याचे चित्र दिसत आहे. नियमानुसार तीन वर्षात उद्योग शासनाला ते भूखंड परत करावे लागतात. या नियमाला येथे तिलांजली दिली जात आहे. तरी शासनाचा उद्योग विभाग मात्र त्याकडे लक्ष देत नाही. तुमसर गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर देवाडी येथे सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने एमआयडीसी सुरू केली. त्याकरिता सुमारे साडेसात हेक्टर शेती शेतकऱ्यांची घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला देण्यात आला. येथे एमआयडीसी प्रशासनाने लहान मोठ्या उद्योजकांना भूखंड वितरित केले. त्यापैकी केवळ येथे पाच उद्योग सुरू आहेत. येथील उर्वरित एमआयडीसीतील भूखंड हे रिकामे आहेत.
लाखोंची शेतजमीन शेतकऱ्याकडून घेतलीे
देव्हाळी ते तुमसर गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांकडून अल्प किमतीची शेती घेतली होती. शेतकऱ्यांनी येथे आक्षेप नोंदविला होता. परंतु त्याचा फायदा झाला नाही. त्यानंतर येथे एमआयडीसी सुरू करण्यात आली. उद्देशाने येथे भूखंड घेतले. त्यापैकी केवळ ५ ते ७ उद्योजकांनी येथेच उद्योग सुरू केले. इतर उद्योजकांनी मात्र येथे उद्योग आतापर्यंत स्थापन केले नाही. परंतु भूखंड त्यांच्या नावावर आजही असल्याची माहिती आहे. सुमारे साडेसात हेक्टर वर एमआयडीसी स्थापन केली. सुमारे २५ ते ३० भूखंड येथे आजही रिकामी आहेत. तिथे पावसाचे पाणी साचले असून मोठ्या प्रमाणात गवत व इतर कचरा वाढला आहे.
वीज, पाणी व रस्त्याची सोय
राज्य शासनाने एमआयडीसी स्थापन केल्यानंतर येथे वीज पाणी व रस्ते तयार करून दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग जवळ ही एमआयडीसी असल्यामुळे या एमआयडीसीला विशेष महत्त्व आहे. परंतु उद्योजकांनी येथे पाठ का फिरवली त्याची कारणे मात्र गुलदस्त्यात दिसत आहेत.
शासनाने रिकामी भुकन परत करावे घ्यावे
एमआयडीसी बुकिंग मिळाल्यानंतर तिथे तीन वर्षात उद्योग स्थापन करण्याचे नियम आहे. देव्हाळी येथील एमआयडीसीत सुमारे ३५ वर्षापासून भूखंडावर उद्योग सुरू न केल्याने संबंधित उद्योजकाकडून भूखंड परत घेण्याची कारवाई करण्याची गरज आहे. शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष दिसत आहे. अनेक बेरोजगार सुशिक्षित तरुण भूखंड मिळावे याकरिता संबंधित कार्यालयाकडे विनंती करीत आहेत. परंतु त्यांना भूखंड उपलब्ध नाहीत असे सांगण्यात येत असल्याची माहिती आहे. ऑनलाइनच्या काळात येथे साधी माहिती उपलब्ध नसल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.