पुरामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी संपर्क यंत्रणा अधिक बळकट करा – विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा

आंतरराज्य समन्वय समितीच्या बैठकीत नियोजन

पाणी सोडताना चोवीस तास आधी पूर्वसूचना देण्यात येणार

समन्वयाची जबाबदारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे

नियंत्रण कक्ष चोवीस तास सुरु ठेवण्याचे आदेश

मध्य प्रदेश, केंद्रीय जल आयोग व जलसंपदा समन्वय ठेवणार

नागपूर, दि. 28 :  मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यातून वाहणाऱ्या प्रमुख नद्यांच्या पुरामुळे महाराष्ट्रात होणारी जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी चौराई, बावनथडी तसेच संजय सरोवर या प्रमुख प्रकल्पामधून पाणी सोडण्यापूर्वी चोवीस तासापूर्वी पूर्वसूचना देतानाच मध्य प्रदेशातील संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा प्रशासन तसेच नागपूर, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने समन्वय ठेवून नदी काठावरील बाधित गावांना पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा अधिक बळकट करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आंतरराज्य समन्वय समितीची बैठक विभागीय आयुक्त श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जबलपूरचे विभागीय आयुक्त बी. चंद्रशेखर, तेलंगणा येथील कालेश्वर प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता तिरुपती राव, नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, वैनगंगा नदी खोऱ्याचे प्रशासक तथा अधीक्षक अभियंता जे. जी. गवई, चंद्रपूरचे अधीक्षक अभियंता पी. एन. पाटील, भंडाऱ्याचे आय. जी. पराते.  नागपूरचे अंकुर देसाई व सहारे आदी यावेळी उपस्थित होते.

वैनगंगा, वर्धा व त्यांच्या उपनद्यांमुळे नागपूर विभागात पुराचा धोका निर्माण होत असून या नद्यांवरील प्रकल्पातून अतिवृष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात येते. अतिवृष्टी व पुरामुळे विभागातील बरीच गावे बाधित होत असल्याने पुराचे पाणी सोडताना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांमध्ये कायमस्वरुपी  समन्वयाची आवश्यकता व्यक्त करताना श्रीमती  लवंगारे-वर्मा म्हणाल्या की, संबंधित जिल्ह्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी पुराच्या धोकापातळीच्या  परिस्थितीनुसार जनतेला सतर्क करावे. तसेच इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याबाबत संबंधितांना पूर्वसूचना द्याव्यात.

अतिवृष्टीमुळे प्रकल्पसाठ्यात होणारी वाढ व प्रकल्पाचा विसर्ग याबाबत दोन्ही राज्यातील अधिकारी व्हॉट्स ॲपच्या माध्यमातून संदेश आदान-प्रदान करतात. परंतु अतिवृष्टीच्या काळात थेट संपर्क करावा व त्यानुसार पूर परिस्थितीची माहिती जिल्हा प्रशासनासोबतच बाधित गावांपर्यंत पोहचवावी. यासाठी केंद्रीय जल आयोग, जलसंपदा व संबंधित यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय ठेवून पूर परिस्थितीबाबतची पूर्वसूचना चोवीस तासापूर्वी देण्याची  यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी दिले.

केंद्रीय जल आयोग आणि जलसंपदा विभागातर्फे वैनगंगा व वर्धा नद्यांना यापूर्वी आलेला महापूर तसेच त्यामुळे झालेली हानी टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात बोलताना विभागीय आयुक्त म्हणाल्या की, प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस, प्रकल्पाची पाणी पातळी  तसेच हवामान विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या अतिवृष्टीच्या सूचनेसंदर्भातील संपूर्ण माहिती सर्व संबंधित यंत्रणांना कळविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. ही माहिती  दर तासाला दिल्यास सर्व यंत्रणा सतर्क राहून पुढील उपाययोजना करण्यास सक्षम राहतील.  बावनथडी व चौराई या प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात दैनंदिन पडणाऱ्या पावसाची माहिती सुद्धा दोन्ही राज्यांनी एकमेकांना कळवावी.

छिंदवाड्याचे जिल्हाधिकारी सौरव कुमार सुमन यांनी चौराई सिंचन प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता तसेच पावसामुळे निर्माण झालेला पाणीसाठा याबद्दल माहिती दिली. या प्रकल्पातील पाणीपातळीबाबत तोतलाडोह प्रकल्पाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना नियमित माहितीचे आदान-प्रदान करण्यात येत असल्याचे सांगितले. सिवनीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग यांनी संजय सरोवर या प्रकल्पामध्ये उपलब्ध जलसाठा तसेच अतिवृष्टीमुळे दैनंदिन होणारी वाढ याबाबत जिल्हा प्रशासन तसेच केंद्रीय जल आयोगाकडे माहितीचे आदान-प्रदान करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

जबलपूरचे विभागीय आयुक्त बी. चंद्रशेखर यांनी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्यांना पूर परिस्थिती तसेच अतिवृष्टीबाबतच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यात येत असून यासंदर्भात प्रकल्पामधील जलसाठ्याच्या बदलाची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनासुद्धा तात्काळ देण्यात येते. यासंदर्भात चांगला समन्वय वाढविण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती तसेच प्रकल्पामधून पुराचे पाणी सोडण्यासंदर्भात माहिती देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली असून चोवीस तासापूर्वी पूर परिस्थितीची माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नदीकाठच्या गावांमध्ये पूर परिस्थिती, वित्त व मनुष्यहानी टाळण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असल्याचे नागपूर विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले.