पालिका कर्मचार्यांच्या गटविमा योजनेची मर्यादा रू. १० लाख करा – डॉ. संजय बापेरकर

मुंबई महापालिकेतील कामगार/ कर्मचाऱ्यांना नव्याने लागू करण्यात येणाऱ्या “गट विमा योजने”ची माहीती सह-आयुक्त, सामान्य प्रशासन श्री.मिलिन सावंत यांनी कामगार संघटनांना दिली आहे. त्यासाठी पालिकेतील सर्वच मान्यताप्राप्त संघटनांना त्यांच्या दालनात पाचारण करण्यात आले होते. “गट विमा योजना” काय आहे, कोणत्या कंपनीमार्फत ती कार्यान्वित केली जाणार आहे, ती कशी राबवली जाईल ई. ची माहीती देऊन, या योजनेबाबत कामगारांमध्ये जनजागृती करणे व ती कामगारांपर्यंत पोहोचविणे अशी अपेक्षा कामगार संघटनांकडे त्यांनी व्यक्त केली आहे.
“गट विमा योजना” लागू करीत असताना, एखाद्या कंपनीसोबत ‘करार’ करण्यापूर्वी, कामगार/ कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संघटनांना विश्वासात न घेता तसेच त्यांच्या सुचना विचारात न घेता शासनाच्या धर्तीवर “गट विमा योजना” तंतोतंत स्विकारल्याचे सह-आयुक्त, सामान्य प्रशासन यांचे म्हणने दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप करुन, गटविमा योजनेची कमाल मर्यादा ५ लाखावरून, रू. १० लाख करावी अशी मागणी “बीएमसी एससी एसटी व्हिजेएनटी एसबीसी ओबीसी एम्प्लॉईज असोसिएशनचे” सरचिटणिस डॉ. संजय कांबळे – बापेरकर यांनी केली आहे.
गटविमा योजने”बाबत त्यांनी पुढील सुचना पालिका प्रशासनास केल्या आहेत.
१) मुंबई महापालिका ही स्वायत्त संस्था असल्याने केवळ राज्यशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाचा आधार घेऊन, पालिका “गटविमा योजना” स्वतंत्रपणे राबविणे.
२) पालिकेने कंपनीसोबत केलेल्या सध्याच्या करारामध्ये सुधारणा कराव्यात.
३) गटविमा योजना निरंतर चालु रहावी यासाठी कंपनीने पालिकेसोबत केलेल्या करारात तशी हमी घ्यावी.
४) पालिकेने मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांसोबत वरील हमीच्या अनुषंगाने करार करावा.
५) गटविमा योजनेची मर्यादा ५ लाखावरुन, १० लाख रू. करावी.
६) आई-वडिल किंवा सासु- सासरे किंवा आई- सासु किंवा वडील- सासरे असा समावेश करावा.
७) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडुन, काही रक्कम स्विकारुन, त्यांना गटविमा योजनेचा लाभ द्यावा.
८) पुर्वीच्या विमा योजनेच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करुनच नविन “गटविमा योजना” कार्यान्वित कराव