पाटलांना आरक्षण का द्यावे पाटिल अर्थात मराठे शूद्र जीवन जगत आहेत

पाटलांना आरक्षण का द्यावे पाटिल अर्थात मराठे शूद्र जीवन जगत आहेत वा विमुक्त भटक्या जाती / जमाती सारखे भिख मागून जगत होते म्हणून की ते गावकुसाबाहेर राहुन मेलेली जनावरे ओढतात म्हणून वा गावोगावी सांगावा सांगायला जातात म्हणून वा नाल्या गटारे साफ करतात म्हणून ह्यांना आरक्षण द्यावे का? त्यांनी फक्त दहा वर्षे असे जगून दाखवावे व मग खुशाल आरक्षण घ्यावे* आरक्षण हे भीक नव्हे तर हजारो वर्षं वेद व जातीव्यवस्थेने सर्व शूद्र/ अतिशूद्र ह्यांचे मौलिक जीवनाशयक सोयी सुविधा नाकारल्या म्हणून ह्यांना समृद्ध आणि दर्जेदार जीवन जगता यावे ह्यसाठी तो शुद्र / अतिशूद्रांचा तो घटनादत्त अधिकार आहे परंतु वर्तमान राज्य आणि केंद्र सरकार हे आरक्षण खैरात सारखे वाटीत आहे त्यामुळे आरक्षणामागील मुळ संविधानिक भूमिकाच समाप्तीच्या मार्गावर आहे.
केवळ मतदान मिळविण्यासाठी व आपली राज्यसत्ता टिकवण्यासाठी श्रीमंतांना आरक्षण वाटल्या जात आहे..
महाराष्ट्र निर्मिती पासून राज्यसतेत बहुतांश मुख्यमंत्री,मंत्री, आमदार,खासदार कोण होते व आहेत ? वैद्यकीय,अभियांत्रिकी,अर्थात बहुतांश व्यावसायिक महाविद्यालये, खाजगी विद्यापीठे शाळा,कॉलेज कुणाची? साखर वा इतर कारखाने कुणाची? गावात पाटील म्हणून मिरविणाऱ्याना आता आरक्षणाची गरज का भासली व ह्यांना आरक्षण का द्यावे. दलित,आदिवासी,बहुजन, श्रमिकांचा छळ करणारे कोण? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ नामांतर विरोध करणारे कोण ? या लढ्यात आया बहिणीची इज्जत लुटणारे व बाई वाड्यावर या म्हनणाऱ्याना व पेशव्यांचे गुणगान गाणाऱ्या वंशजांना अर्थात मराठयांना ओबीसीचेच काय कुठलेही आरक्षण का म्हणून द्यावे?
ह्यांनी EWS मध्ये आरक्षण घ्यावे,व ते घेत सुद्धा आहेत, जे केवळ विशिष्ट जातीची मक्तेदारी वाढविण्यासाठी देण्यात आले आहे. त्यात वर्तमान केंद्र सरकारने SC/ST/OBC(NT,VJ,SBC) ना रीतसर वगळले आहे. EWS आरक्षण मध्येसुध्दा घटना* दुरूस्ती करून SC/ST/OBC (NT/VJ /SBC) ना सामील करून घ्यावे
कारण त्यात आठ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना आर्थिक दुर्बल ठरविल्या गेले आहे तर दुसरीकडे एक लाखांचे वर वार्षिक उत्पन्न असणारे OBC /NT/VJ/SBC व अडीच लाखांचे वर वार्षिक उत्पन्न असणारे SC/ST चे उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी भारत सरकार पोस्ट म्याट्रीक शिष्यवृत्तीसाठी सुद्धा पात्र नाहीत.
मात्र परदेशात शिकणाऱ्याना अमीर जाध्याना कोट्यवधी रुपये शिष्यवृत्ती दिल्या जात आहे
तर महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवासी असलेले बाहेर राज्यात शिकणाऱ्या OBC/NT/VJ/SBC शिष्यवृत्ती 2017 पासून आजपर्यंत वाटप झाली नाही तसेच बाहेर राज्यात अर्थात देशातच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीमध्ये देण्यात येणारी फ्रिशिपची सवलत 2014 पासूनच महाराष्ट्र सरकारने बंद केली आहे* .
आपल्याला उच्च शिक्षणापासून रोखण्यासाठी वर्तमान सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण,नोकऱ्याचे कंत्राटीकरणं व जि.प./न.प.व शासकीय शाळाचे खाजगीकरण करून आपल्या पुढील पिढ्या कमकुवत करण्याचे रीतसर षडयंत्र आखल्या जात आहे. *वर्तमान केंद्र सरकारने तर पब्लिक सेक्टरचे खाजगीकरण करून नोकऱ्यातील आरक्षण पूर्णतः समाप्त केले आहे*.
ज्या महात्मा फुलेंनी,सावित्रीबाई फुलेनी व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी वंचितांना शिक्षणाची दारे खुले करून शिक्षणाचे महत्त्व जनसामान्यांना पटवून दिले ते आता पुनः आपल्याला सांगायला येणार,केवळ त्यांचे प्रगतिशील विचार आपणास प्रेरणा देत राहातील तेव्हा आपल्या समस्या आपल्यालाच एकत्र येऊन सोडवाव्या लागतील व वेळेप्रसगी श्रीमंतांची बेबंदशाहीने माजलेली राज्यसत्ता संविधानिक मार्गाने उलथून टाकून लोकशाही गणराज्य निर्माण करावे लागेल.. म्हणून धार्मिक रुढीवर आधारित अंधश्रद्धा समाप्त करून जनतेमध्ये विज्ञानवाद व तर्कशुद्ध विचार करण्याची क्षमता विकसित करावे लागेल व आपल्या न्याय हक्कासाठी बहुजनानो जागे व्हावे लागेल .. तेंव्हा आपण जागे व्हा व बहुजनांना अर्थात *इतर मागासवर्गीय,विमुक्त भटक्या जाती जमाती*विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग,*अनुसुचित जाती/जमाती,*अल्पसंख्याक ह्यांस त्यांच्या न्याय हक्कासाठी जागे करा. जो नेता केवळ मतांसाठी वा आपल्या वंशावळीला खुश करण्यासाठी आरक्षण खैरात म्हणून वाटतो व राज्यसत्तेचा दुरुपयोग करतो तेव्हा तो तुम्हाला मिळालेल्या घटनादत्त आरक्षणाला सुरुंग लावतोय हे विसरू नका.त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्या….Adv.Dr.Satyapal Katkar, Ex.Principal , Psychologist & Author
9822722765