परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागावर्गीय विद्यार्थ्यांची पाच वर्षे प्रलंबित शिष्यवृत्ती वाटप होणार.ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश ……

           महाराष्ट्र राज्यातील मूळ रहिवासी ओबीसी,एनटी, विजे,एसबीसी या संवर्गातील परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती गेल्या पाच वर्षापासून प्रलंबित आहे. सदर शिष्यवृत्ती वाटप व्हावी म्हणून ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी सतत पाठपुरावा केलेला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने दोन परिपत्रके सुद्धा काढले परंतु सदर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही याची जाणीव होताच ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी पुणे येथे पत्यक्ष दि.२२ नोव्हेंबर २०२३ ला श्री वासुदेव पाटील,उपसंचालक, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करून ही बाब निदर्शनास आणून दिली त्यासोबतच कु.आचल विश्वास विहिरे,चंद्रपूर ही भोपाल येथे बीएएमएस २०२० पासून वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे , तिची चार वर्षांपासून शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे ही समस्या श्री प्रमोद जाधव, सहाय्यक आयुक्त(शिक्षण) यांच्याशी सुद्धा प्रत्यक्ष चर्चा करून बाहेर राज्यात शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची समस्या नजरेस आणून दिल्या व प्रलंबित शिष्यवृत्ती समस्येवर चर्चा करून श्री प्रमोद जाधव ,सहआयुक्त(शिक्षण) व श्री वासुदेव पाटील उपसंचालक यांनी समस्या तात्काळ निकालीत निकालात काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू केलेली आहे.उपसंचालक ह्यांनी तर चंद्रपूरचे सहाय्यक आयुक्त,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांना दूरभ्रमन द्वारे वार्तालाप करून पाच वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जाचा गोषवारा पाठवण्याचं तात्काळ आदेश दिले. ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर इथवरच थांबले नाहीत तर ते मुंबईला दि.२९ नोव्हेंबर २०२३ ला इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण मंत्रालयात जाऊन श्री सिद्धार्थ झाल्टे,उपसचिव यांच्याशी प्रत्यक्ष वार्तालाप करून सदर शिष्यवृत्ती संदर्भात वाचा फोडली व उपसचिव ह्यांनी तर कुठल्याही परिस्थितीत जानेवारी-फेब्रुवारी पर्यंत समस्त महाराष्ट्रात प्रलंबित असलेली इतर मागासवर्गीय ओबीसी, एनटी, विजे, एसबीसी ची शिष्यवृत्ती देण्यात येईल व त्या संदर्भात आवश्यक माहिती संबंधित अधिकाऱ्यास विचारून समस्या निकाली काढण्याचे आदेश दिले. ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर यांनी कायम विनाअनुदानित व्यवसाय कोर्सेसना पूर्ण देय शुल्कासह शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी डी.एड. कॉलेजला अधिव्याख्याता असतांना साल २००२ पासून काही डीएड प्रशिक्षणार्थी सोबत घेऊन आंदोलन सुरू केले व ह्याचा सतत पाठपुरावा केलेला आहे व त्याचेच फलित म्हणजे कायमविनाअनुदानित इंजिनिअरिंग, मेडिकल,कृषी फार्मसी, व्यवस्थापन,बीएड आदी सर्वच कोर्सेसला पूर्ण देय शुल्कासहित शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनास घेण्यास भाग पाडले.त्यांच्या सतत पाठपुराव्या व शिष्यवृत्ती आंदोलनामुळेच महाराष्ट्र शासन २००३ व २००७ पासून अनुसूचित जाती,एनटी,विजे एसबीसी करिता पूर्णतः १००% तर ओबीसी ५०% देयशुल्कसहित शिष्यवृत्ती दिल्या जात आहे. ह्यासाठी ते स्वतः मंत्रालयात जाऊन प्रधान सचिव,उपसचिव, कक्ष अधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देऊन व चर्चा करून समस्या मार्गी लावीत आले आहेत.संबंधित मंत्री महोदयांना व आमदार यांचेशी प्रत्यक्ष भेटून समस्येची जाणीव त्यांनी बऱ्याचदा करून दिली.
दि.०९ मार्च २०१७ मध्ये इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग वेगळा झाल्यामुळे बाहेर राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती समस्या प्रलंबित होत्या व त्या मार्गी लावण्याकरिता ऍड.डॉ. सत्यपाल कातकर यांनी सतत पाठपुरावा केला तेव्हा कुठे महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे दि.२५ आगस्ट २०१९ चे निवेदनाची नोंद घेऊन दि.२५ मार्च २०२२ला शासन परिपत्रकाद्वारे निर्णय घेऊन बाहेर राज्यातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ऑफलाइन पद्धतीने अदा करण्याचे मान्य केले परंतु मध्यंतरी सरकार बदल झाल्यामुळे पुन्हा नव्या सरकारने दि.१२ सप्टेंबर २०२२ ला पुन्हा परिपत्रक काढले परंतु त्याचाही अंमल आजपर्यंत झाला नाही व चंदपूर जिल्ह्यातील नव्हे महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातही सदर पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती वाटप न झाल्याचे लक्षात येताच ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर ही समस्या सोडवण्याकरिता प्रत्यक्ष दि.२२ नोव्हेंबर २०२३ ला समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे येथे जाऊन अधिकारी वर्गास प्रत्यक्ष चर्चा करून समस्येवर वाचा फोडल्यामुळे कार्यवाही सुरू झालेली आहे व फेब्रुवारी अखेरपर्यंत बाहेर राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी,एनटी,विजे,एसबीसी संवर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना २०१७ पासून प्रलंबित भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती वाटप होणार आहे. ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांच्या सतत पाठपुराव्याची शासनाने नोंद घेऊन शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप एसी,विजे ,एनटी,एसबीसी ना पूर्ण देय शुल्कासह शिष्यवृत्ती देण्याचे धोरण शासनास ठरविण्यास भाग पाडले.त्यामुळे आज सर्व सामान्य विद्यार्थी मेडिकल,इंजिनिअरिंग,फार्मसी,कृषी ,वेटरणरी,संगणक,व्यवस्थाथापन,बिएड तथा इतर व्यवसायिक कोर्सस मध्ये महाराष्ट्रात मोफत शिक्षण घेत आहेत.
परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ऑफलाइन पध्दतीने अदा करण्याचा निर्णय शासनाने दि.०६ फेब्रुवारी २०१९ घेतला त्याचाही सतत पाठपुरावा ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यांनीच केला व सदर आदेश एकत्रित निघाला असता परंतु २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागमधून इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग स्वतंत्र झाला त्यामुळे परराज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ऑफलाइन पध्दतीने अदा करण्याचे धोरण नसल्याने ती प्रलंबित होती त्याचा सतत व प्रत्यक्ष पाठपुरावा कुठलाही गाजा वाजा न करता ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर ह्यनी केला आणि महाराष्ट्र शासनास निर्णय घेण्यास भाग पाडले त्यामुळेच त्यांचा राजुरात नागरी सत्कार सुद्धा अनेक सामाजिक संघटनांनी व माजी,आजी आमदारानी केलेला आहे ह्याची जाणीव ठेवून सदर प्रश्न सोडवण्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील आहेत व त्यांच्या समाज कल्याण आयुक्तालय ,पुणे व मंत्रालय मुबंई च्या प्रत्यक्ष पाठपुराव्या मुळेच फेब्रुवारी पर्यत सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप होईल ह्यामुळे त्यांचे सर्व स्तरावर अभिनंदन केल्या जात आहे.