ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून त्या आदेशाची अंमलबजावणी केव्हा होणार ? ग्रामपंचायत कारभारात महिला सरपंच पतींचा हस्तक्षेप

गणेश सोनपिंपळे/भंडारा-गोंदिया न्यूज रिपोर्टर

लाखांदूर:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामात महिला सरपंच व सदस्यांच्या पतींच्या हस्तक्षेपामुळे विविध अडचणी निर्माण होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते.त्यानुसार शासनाने जुलै २००७ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे संबंधितांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाची बहुतांश ग्रापांचायात अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणी केली जात नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींच्या कारभारात महिला सरपंचांच्या पतीचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होत असल्याची ओरड आहे. प्राप्त माहितीनुसार लाखांदूर तालुक्यात एकूण ६२ ग्रामपंचायती आहेत.त्यापैकी एकूण ३२ ग्रामपंचायतीत महिला सरपंच आहेत. शासनाने महिला सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतीत विविध विकासकामे करतांना संबंधित महिला सरपंच व महिला सदस्यांच्या पतींना ग्रामपंचायतीत येवून बसायला मज्जाव केला आहे. तसा शासन निर्णय १७ जुलै २००७. मध्ये निर्गमित देखील करण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना बंधनकारक देखील करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाकडे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची जनतेत ओरड आहे.दरम्यान तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीत महिला सरपंच अथवा सदस्यांचे पती प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याची बोंब आहे. या हस्तक्षेपामुळे तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायती अंतर्गत विविध विकासकामे खोळंबली असल्याची माहिती देखील देण्यात आली आहे. एकंदरीत शासनाने महिला सरपंच अथवा सदस्यांच्या पतींना ग्रामपंचायतीत येण्यास मज्जाव केला असताना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या जाणीव पूर्वक दुर्लक्षाने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने विकास कामांना खीळ बसल्याचा आरोप करून सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. याप्रकरणी शासन प्रशासनाने तात्काळ दाखल घेवून ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पतीचा हस्तक्षेप होत असलेल्या ग्रामपंचायतीतील महिला सरपंच अथवा सदस्यांविरोधात गैर वर्तणूक प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी जनतेत केली जात आहे.

ग्रामसभेत ठराव पारित करण्याची मागणी
ग्रामपंचायत अंतर्गत आयोजित विविध ग्रामसभेत एरवी विविध शासन परिपत्रकाचे वाचन करून तसा ठराव पारित केला जात असतो. मात्र ग्रामपंचायत कार्यालयात येण्यास महिला सरपंच अथवा सदस्यांच्या पतींना मज्जाव करणारे शासन परिपत्रक तालुक्यातील एकाही महिला सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत वाचन करण्यात आले नाही अथवा सदर परिपत्रकानुसार ठराव देखील पारित करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तालुक्यातील विविध महिला सरपंच असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये संबंधितांच्या पतीचा हस्तक्षेप होत असल्याची बोंब असून गावातील विकासकामांना खीळ बसल्याचे बोलल्या जात आहे. या स्थितीत तालुक्यातील महिला सरपंच अथवा सदस्य असलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत अंतर्गत आयोजित ग्रामसभेत संबंधितांच्या पतीचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी तातडीने ठराव पारित करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. तथापि सदर ठराव पारित न करणाऱ्या ग्रामपंचायत अंतर्गत कार्यरत महिला सरपंच अथवा सदास्यांविरोधात मुंबई अधिनियम १९५८ चे कलम ३९(१) नुसार गैर वर्तणूक प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे.