गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी तक्रारमुक्त गाव अभियान राबवा – बच्चू कडू

पुनर्वसन गावातील नागरी सुविधांचा आढावा

पुनर्वसित 85 गावांमध्ये राबविणार अभियान

तक्रारमुक्त पुनर्वसित गावांसाठी पुरस्कार

नागपूर, दि. 19 :  गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले  असले तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या आदर्श पुनर्वसनाबाबत विविध तक्रारी आहेत. या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रशासनातर्फे सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. पुनर्वसित गावातील प्रलंबित प्रश्न कालमर्यादेत सोडविण्यासाठी तक्रारमुक्त गाव अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, जिल्हाधिकारी श्रीमती विमला आर., भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, भंडाऱ्याचे विनय मून,  जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. पवार, अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई,  उपायुक्त श्रीमती आशा पठाण, श्रीमती राजलक्ष्मी शहा, श्रीमती रेशमा माळी तसेच नागपूर व भंडारा जिल्ह्याचे गोसेखुर्द पुनर्वसनासंदर्भातील सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील 85 गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधांबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे त्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी  सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यापैकी बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्या असून शासनस्तरावर प्रलंबित असलेले प्रश्न मंत्रालय स्तरावर  सोडविण्यात येणार आहेत. पुनर्वसनाबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये विश्वास निर्माण करुन त्यांचे प्रश्न गावातच सोडविण्यासाठी तहसीलदार गटविकास अधिकारी, मंडल अधिकारी, जलसंपदा व इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पथकाला  दहा गावांची जबाबदारी सोपविण्यात येवून त्यांनी गावनिहाय आढावा घेवून  पुनर्वसनाबाबतचे प्रश्न सोडवावे, असे निर्देश यावेळी राज्यमंत्र्यांनी दिले.

पुनर्वसनातील अडचणी सोडविताना सामूहिक व वैयक्तिक अडचणी सोडवून तक्रारमुक्त पुनर्वसित गाव या संकल्पनेनुसार एकही  तक्रार राहणार नाही, यादृष्टीने या पथकांकडे जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ पथक तयार करावे. त्यानंतर  या गावांना जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत भेट घेवून आढावा घेणार असल्याचेही बच्च कडू यांनी यावेळी जाहीर केले.

गोसेखुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी शेती व जागा दिली. त्यांचे पुनर्वसन करताना तसेच सुविधा देताना अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन करताना राज्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी  1 हजार 199 कोटी 60 लाख  रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्यात आले असून पर्यायी शेतजमीन, घर व शेतीचा मोबदला आदींचा समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली अशा प्रकरणांचा निकाल लागला आहे. त्यांना येत्या दोन महिन्यात मोबदला देण्यात यावा. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुनर्वसन झालेल्या गावात पावसाळ्यामध्ये विद्युत पुरवठा खंडित करु नये, प्रकल्पग्रस्तांच्या गावात प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा. आदी मागण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली. प्रारंभी  विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासंदर्भात माहिती दिली. जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई यांनी यापूर्वी झालेल्या आढावा बैठकीतील प्रश्नाबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.