गोंडवाना विद्यापीठात ओबीसीसाठी साहाय्यक प्राध्यापकाची ९ पदे राखीव ठेवा. मुंबई उच्च न्यायालय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नाला यश

गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांनी 30 सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी 20 मार्च 2020 ला जाहिरात प्रकाशित करून पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागितले होते. परंतु या जाहिरातीमध्ये ओबीसीसाठी एकही जागा नसल्यामुळे ओबीसी उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी व सरकार विरोधी तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती. या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी शासन स्तरावर पाठपुरावा करून चौकशीची मागणी केली होती, शेवटी न्यायालयीन लढा लढण्याचा निर्णय घेत या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने डॉ. बबन तायवाडे, एड. गोविंद भेंडारकर, प्रवीण घोसेकर, विशाल पानसे व इतर यांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्र शासन, गोंडवाना विद्यापीठ आणि इतर विरुद्ध रिट याचिका क्रमांक 1856/2020 दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला असून त्यात ओबीसी प्रवर्गाला ९ सहाय्यक प्राध्यापकाची पदे राखीव ठेवण्याचे आदेश गोंडवाना विद्यापीठाला दिलेआहे.
गोंडवाना विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात एक अर्ज (क्र. 2800/2022) सादर करून न्यायालयाला कळविले की, केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आरक्षण कायदा 2019 आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) आरक्षण कायदा 2021 अमलात आले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने 11 एप्रिल 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ओबीसी सहित विविध प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार आता आरक्षण विषयावर आधारित नसून ते संपूर्ण संवर्गासाठी असेल. गोंडवाना विद्यापीठाने आरक्षण कायदा 2021 आणि शासन निर्णय एप्रिल 22 नुसार साहाय्यक प्राध्यापक च्या 30 पदापैकी 9पदे ओबीसी साठी राखीव ठेवत सदरील अर्जा सोबत सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी आवेदन पत्र मागण्या संदर्भात प्रस्तावित जाहिरात जोडली आहे.
त्यानुसार पुढील पदभरती ही वरील शासन निर्णय नुसार व प्रस्तावित जाहिरातीनुसार कार्यान्वित करण्यात येईल असे विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात लेखी सादर केले आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार याचिकाकर्त्यांचा हेतू साध्य झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांची रीट याचिका निकाली काढण्यात येत असल्याचे माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एडवोकेट पी. बी. पाटील सरकारच्या वतीने एड. एस. एस. जाचक तर विद्यापीठाच्या वतीने एड. डी.जे. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले आहे.
ही याचिका दाखल करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर , ॲड. गोविंद भेंडारकर, प्राचार्य डॉ राजेश मुनघाटे, प्राचार्य डॉ ज्ञानेश्वर म्हशाखेत्रि , डॉ. एन. एच. कोकोडे,सतीश विधाते, डॉ सुरेश लडके, पांडुरंग नागापुरे,यांचे मार्गदर्शन व आर्थिक सहकार्य लाभले आहे.

विशेष म्हणजे ज्या कायद्यामुळे ओबीसींना हे आरक्षण मिळाले तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) कायदा 2019, हा महाराष्ट्र राज्यात लागू होण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर समविचारी प्राध्यापक संघटनांनी अथक परिश्रम घेतले होते, त्यामुळेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था आरक्षण कायदा 2021 अस्तित्वात येऊन ओबीसी सह इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना प्राध्यापक होण्याची संधी मिळाली अन्यथा पुढील 150 वर्ष ते प्राध्यापक होण्यापासून वंचित राहिले असते. प्राध्यापक पदभरती मध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण ही खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची नांदी असल्याचे प्रा. शेषराव येलेकर यांनी म्हटले आहे.