कोंढाळी पोलिस स्टेशन सह प्रत्येक पोलीस स्टेशनला ठाण्याच्या मनुष्यबळाच्या बळाची गरज पोलीस कर्मचाऱ्यांची नवीन संख्या निश्चितीची गरज;

काटोल/कोंढाळी प्रतिनिधी -:
वाढती लोकसंख्या मात्र गावोगावच्या पोलिस ठाण्यांच्या कर्मचारी संख्येत वाढ होत नसल्याने उपलब्ध यंत्रणेवर मोठा ताण पडत आहे. वाढती लोकसंख्या, गुन्हेगारी‌ चे बदलते स्वरूप, महामार्गावरील पोलीस स्टेशन हद्दीतीतून अति विशिष्ट, विशिष्ट राजकिय, सामाजिक, शासकिय , प्रशासकिय पदाधिकार्यांचे सुरक्षा, स्काॉटिंग, गंभिर अपघातात त्वरित घटनास्थळी धाव घेणे, गंभीर अपघातात मृतकाचे शवविच्छेदनासाठी लागणारे मनुष्यबळ, सोबतच ग्रामीण भागातील शेतकर्यांचे शेतातून आवश्यक शेती साहित्याचे चोरी चा तपास इत्यादी कामाला लागणारे मनुष्यबळ, सोबतच शहरी भागा लगतचे ग्रामीण भागात वाढते फार्म हाऊसेस, तसेच राजस्व, उत्पादन शुल्क, नागरी पुरवठा, वीज, वन विभाग या स्वतंत्र यंत्रणा असुनही या विभागांचे तक्रारीं ची चौकशी ही पोलीस विभागाला करावी लागते सोबतच पोलीस स्टेशन हद्द विस्तारामुळे‌ जवळपास सर्वच पोलीस स्टेशन ला पोलीस कर्मचारी संख्या वाढ होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अशी माहिती काटोल/नरखेड तालुका कौन्सिल फॉर ह्युमन राईट चे अध्यक्ष बब्लू बिसेन यांनी दिली असून गृह विभागाने राज्यातील पोलिस ठाण्याच्या मनुष्यबळाचे निकष ठरवून अधिकारी-कर्मचारी संख्येत वाढ करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे .
राज्यात अधून-मधून हजारांच्या संख्येने पोलिस भरती होते पण पोलिस ठाण्यांचे मनुष्य बळ जैसे थे आहे. गृह विभागाने जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांचे हद्दीतील व जिल्ह्यांमधील पोलिस ठाण्यांना आवश्यकतेनुसार आता मनुष्यबळाचे नव्याने निकष ठरवून प्रत्येक पोलिस ठाण्यांचे संख्याबळ वाढविणे क्रमप्राप्तआहे.

खरे तर!
विशेष म्हणजे २३ जानेवारी १९६० मध्ये ठरवून दिलेल्या निकषांच्या आधारे सध्या मनुष्यबळ कार्यरत आहे. मनुष्यबळाचे निकष ठरवून ६२ वर्षाचा प्रदीर्घ कालावधी लोटला आहे. मागील दोन दशकांत लोकसंख्या प्रचंड वाढली, औद्योगिकीकरण झाले, शहरांसह ग्रामीण भागातील आलिशान हॉटेलात, रिसॉर्ट, फार्म हाऊसेचा मोठा विस्तार होत आहे.

जीवनमान पद्धतीत बदल होऊन सोशल मीडियाने सर्व क्षेत्र व्यापले आहे. गुन्ह्याचे स्वरूपही बदलले असून तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागला आहे. धार्मिक, राजकीय गुन्हे वाढले असून इंटरनेटच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यातही मोठी वाढ झाली आहे.

१९६० च्या शासन निर्णयाचा अभ्यास करून तसेच बदलत्या परिस्थितीचा व पोलिस अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय विचारात घेऊन आता मनुष्यबळाचे सुधारित निकष निश्चित करण्याची गरज असल्याचे ही बब्लू बिसेन यांनी मागणी केली आहे.