एकही नागरिक विकासापासून वंचित राहणार नाही; प्रत्येक समाजघटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या योजना – डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दिनांक 01 ऑगस्ट, 2024 (जिमाका वृत्त) शहरी आणि ग्रामीण भागातील एकही नागरिक कोणत्याही शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, तसेच समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यमान सरकारने योजनांची आखणी केली असल्याचे प्रतिपादन डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज शहादा तालुक्यातील सोनवद, कवठळ, कहाटूळ, लोंढरे, उजळोद, बोराळे, जयनगर, धांद्रे व कोंढावळ येथील विविध विकासकामांच्या भूमीपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, शहादा पंचायत समितीचे सभापती विरसिंग ठाकरे, रमण्णाबाई पाटील, पानेश्वर पाटील, विनोद पाटील, भगवान पाटील, उद्धव पाटील, मनोज चौधरी, रोजेंद्र वाघ, सुनिल पाटील, नाना निकम, विजय पाटील, रोहिदास चौधरी यांच्यासह सर्व गावांचे पदाधिकारी, अधिकारी तसेच नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, बेरोजगार तरूणांसाठी कौशल्य विकासाच्या योजनांसोबतच शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. तसेच मुलींच्या मोफत शिक्षणाचीही तरतूद केली आहे. राज्यातील, जिल्ह्यातील, गावातील अथवा शहरातील एकही नागरीक विकासपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली आहे. प्रत्येकाचा सर्वांगीण विकास हाच या योजनांमागील हेतू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी 59.10 टक्के व स्त्रीयांची टक्केवारी 28.70 टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक

स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यात आली आहे. महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, त्यांच्या सशक्तीकरणास चालना देणे, तसेच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करण्याचा हेतू या योजनेच्या माध्यमातून शासनाचा आहे.

स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे, गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना" या नावाने योजना सुरू केली आहे, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषी पंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के कृषी पंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30 टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 द.ल.यू. आहे. प्रामुख्याने सदर विजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्रीफेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे

राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम झाला असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. यासाठी त्यांना दिलासा देणारी "मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना" आता घोषित केली आहे.

याद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल.

याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी सांगितले.

००००००००००