ऊसतोड कामगार वर्गासाठी आर्थिक तरतुदीला प्राधान्य मिळणे आवश्यक – विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे ऊसतोड महिला कामगारांबाबतचे निर्णय घेताना संवेदनशीलता आणि कार्यशील अंमलबजावणी प्रक्रियेची गरज

ऊसतोड हंगाम सुरू होण्याअगोदरच प्रशासनाने काम करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. 28 : राज्यातील ऊसतोड कामगार वर्गासाठी आर्थिक तरतुदीला प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय ऊसतोड महिलांचे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेताना संवेदनशीलता, भविष्यातील तरतूद आणि कार्यशील अंमलबजावणी प्रक्रिया सामाजिक न्याय विभागाने ठेवणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणी बरोबरच त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरविण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

ऊसतोड महिला कामगारांचे विविध प्रश्न आणि समस्यासंदर्भातील बैठक विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरस्थ पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुट्टे, महिला व बालकल्याण उपायुक्त राहुल मोरे, बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कै गोपीनाथ मुंडे  ऊसतोड कामगार महामंडळाने धोरण तयार करण्याबरोबरच ऊसतोड कामगारांची ओळख, नोंदणी, त्यांची संख्या निश्चित करणे आणि त्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असून याबाबतची माहिती पुढील बैठकीत देण्यात यावी. 2019 मध्ये ऊसतोड कामगार हा विषय सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आला. हा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी विविध विभागांनी संयुक्तपणे काम करणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने साखर कारखानदारांसाठी काम करीत असल्याने सहकार विभागाबरोबरच कामगार विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, माहिला व बालविकास विभाग या विभागांनी या वर्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्रात काही दिवसांपासून अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाबरोबर काम करीत आहेत, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, बीडमधील ऊसतोड कामगार महिलांमधील गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या बातमी नंतर खरे तर या प्रश्नाबाबत आपण अधिक सजग झालो. ऊसतोड कामगारांमध्ये होणारे बालविवाह, ऊसतोड महिला कामगारांसाठी पाळणाघरे, ऊसतोडीच्या ठिकाणी असणारे कामाचे ओझे, स्वच्छतेच्या सोयींचा अभाव, मासिक पाळीच्या काळातही काम करण्याची सक्ती यामुळे वारंवार उद्भवणारी गर्भाशयाशी संबंधित दुखणी त्यामुळे होणारे गर्भपात, खासगी दवाखान्यातील महागडे उपचार, शस्त्रक्रियेनंतर होणारी आरोग्याची हेळसांड या प्रश्नांकडे आपण प्रामुख्याने पाहणे आवश्यक आहे. यासाठी या ऊसतोड महिला कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी याला महत्त्व देणे आवश्यक आहे. ज्या जिल्ह्यात अधिक ऊसतोड महिला कामगार आहेत तेथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साखर आयुक्तालय आणि सामाजिक न्याय आयुक्त आणि महिला व बालविकास आयुक्त यांच्यामार्फत काम करणे आवश्यक असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात माथाडी कामगारांसाठी माथाडी कामगार मंडळ आहे. त्याच धर्तीवर ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी बोर्ड स्थापन होणे आवश्यक आहे. या बोर्डाकडून याबाबतच्या कामाची निश्चिती करण्याबरोबरच ऊसतोडीच्या ठिकाणी आरोग्यासह इतर सुविधांचा पुरवठा, महिलांना तोंड द्यावा लागणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी यंत्रणा, ऊसतोडीच्या ठिकाणी रेशनची उपलब्धता होणे आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. ऊसतोड कामगारांसाठी कृती कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक असून याबाबत पुढील बैठकीत माहिती देण्यात यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

बालविकास उपायुक्त श्री. मोरे यांनी माहिला व बालविकास विभागामार्फत जिल्हास्तरावर बालकल्याण समितीमार्फत करण्यात येणारे काम याबाबत माहिती दिली. कामगार आयुक्त डॉ. कल्याणकार यांनी सर्व संघटित कामगारांची नोंदणी संकेतस्थळावर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. तसेच गेल्यावर्षी साखर आयुक्त व कामगार कल्याण मार्फत २६७ शेल्टर उभी करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त श्री. रामास्वामी यांनी विभागामार्फत कोविडचे काम सुरु असतानाही राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये महिलांची आरोग्य तपासणी, आरोग्य कार्ड यांचे वाटप याबाबतची माहिती दिली. सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ.नारनवरे यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी 20 वसतीगृह सुरु करण्याच्या कामाला मंजुरी मिळाली आहे व या कामाला गती देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

साखर आयुक्त श्री. गायकवाड यांनी कारखानदारांना कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे यावेळी सांगितले. तसेच सध्या राज्यात ऊसतोडणी साठी 15 जिल्ह्यातून  स्थलांतर होत आहे. यामध्ये जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातूनही स्थलांतर वाढले असल्याचे सांगितले. काही साखर कारखाने १९९० पासून साखर शाळा व वसतिगृह चालवितात. तसेच काही साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांसाठी तात्पुरते निवारेही बांधले असल्याचे सांगितले.

बीड जिल्ह्यातून स्थलांतरित होणाऱ्या कामगारांची तपासणी केली असल्याचे तसेच गर्भाशय काढण्याच्या प्रकारावर निर्बंध लावण्यात आल्याचे बीडचे जिल्हा आरोग्य अधिकरी डॉ.पवार यांनी  सांगितले.