‘आपत्ती व्यवस्थापनाकरिता वित्तपुरवठा’ या संकल्पनेवर जी-२० राष्ट्र समूहाच्या दुसऱ्या डिझास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यगटाची २३ ते २५ मे दरम्यान मुंबईत बैठक

मुंबई दि. 22 : आपत्तीचे संभाव्य धोके ओळखून ते टाळण्यासाठी, आपत्तीचा प्रभाव कमीतकमी राखण्यासाठी काम करणाऱ्या, डिझास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (DRRWG) या कार्यगटाची दुसरी बैठक  23 ते 25 मे 2023 या कालावधीत मुंबईत होणार आहे.

आपत्तीचे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी उत्तम व्यवस्थापनाचे विविध नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधण्याकरिता तसेच शाश्वत विकासाकरिता वित्तपुरवठा करण्यासाठी, एका समान बांधिलकीने एकत्र मिळून काम करणारे सरकारी अधिकारी, उद्योग तज्ञ, खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि 20 हून अधिक देशांतील संबंधित भागधारक, यांचा या बैठकीच्या निमित्ताने एक मेळावाच भरणार आहे. आपत्तीचे संभाव्य धोके ओळखून आणि त्यांच्या निवारणाच्या दृष्टीने नफा-तोट्याचा विचार न करता केल्या जाऊ शकणाऱ्या वैध वित्तपुरवठ्याच्या (क्रिएटिव्ह फायनान्सिंग) कुठल्या यंत्रणांचा वापर करता येईल याची चाचपणी करून, आपत्तीचा धोका कायम भेडसावणाऱ्या समुदायांवर होणारा आपत्तींचा प्रभाव कमीत कमी राखण्यासाठी नियोजन करणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबईत पुढील 3 दिवस चालणाऱ्या डिझास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (DRRWG) च्या या बैठकीमध्ये चार तांत्रिक सत्रे आणि त्या अनुषंगाने इतर जोड कार्यक्रम (साइड इव्हण्ट्स) होतील. गुजरातमध्ये गांधीनगर इथे 31 मार्च ते 1 एप्रिल 2023 या कालावधीत, या कार्यगटाची पहिली बैठक झाली होती. या बैठकीत, “डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) म्हणजेच आपत्ती निवारण व्यवस्थापनासाठी वित्तपुरवठा” या मूळ संकल्पनेशी निगडित अतिरिक्त मुद्द्यांवर काम करणारी जोडसंकल्पना (क्रॉस कटिंग थीम) पुढे आली होती. या जोड संकल्पनेवर मुंबईतील या दुसऱ्या बैठकीत उच्च-स्तरीय चर्चा सुरू राहतील.

दि. 18 ते 19 मे 2023 या कालावधीत, अमेरिकेत न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात आमसभेच्या अध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत, आपत्तीचे संभाव्य धोके टाळणे किंवा कमी करण्यासाठी 2015 ते 2030 या कालावधीकरता आखलेल्या सेंदाई आराखड्याचा मध्यावधी आढावा घेण्यात आला होता. या मध्यावधी आढाव्याचे लागलीच पालन करण्याच्या दृष्टीने, मुंबईतील या बैठकीचे धोरणात्मक नियोजन करण्यात आले आहे. सेंदाई आराखड्यात नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेसाठी सर्वांगीण उपाययोजना करण्याची जबाबदारी, जी-20 राष्ट्र समूहाने समर्थपणे पेलली असून, या उपाययोजनांवर ऊहापोह करण्यासाठी जी-20 समूह उत्तम व्यासपीठ आहे.

आपत्ती आणि हवामान बदलाशी संबंधित धोके सातत्याने भेडसावत असल्यामुळे, जी-20 समुहातील सदस्य राष्ट्रांना अंदाजे 218 अब्ज डॉलर्सचे सरासरी वार्षिक नुकसान किंवा पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या सरासरी वार्षिक गुंतवणुकीच्या 9 टक्के इतके नुकसान (एकूण पायाभूत सुविधांपैकी 9 टक्के सुविधांना हानी पोहोचणे) सोसावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, डिझास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप ची ही मुंबईतील दुसरी बैठक खूप महत्त्वपूर्ण  ठरते.  विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत उच्च-स्तरीय चर्चा आणि परस्पर संवाद घडवून आणणे, या चर्चा- संवादाद्वारे, आपत्ती निवारण व्यवस्थापनासाठी वित्तपुरवठा (DRR) या जोडसंकल्पनेवर प्रत्यक्ष कृती करण्याची संधी, या बैठकीमुळे मिळू शकणार आहे. सार्वजनिक आणि खासगी वित्तपुरवठा, सामाजिक संरक्षण, ज्ञान-माहितीची देवाण-घेवाण आणि आपत्ती निवारण, आपत्तीतून सावरणे आणि पुनर्वसनासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा यंत्रणांची व्यवस्था, असे विषय या बैठकीत होणाऱ्या चर्चांमधून हाताळले जातील.

या व्यतिरिक्त, या कार्यगटाच्या बैठकीच्या अनुषंगाने या बैठकीदरम्यानच इतर जोड कार्यक्रमही (साइड इव्हट्स) मुंबईत होणार आहेत. पायाभूत सुविधांना असणाऱ्या धोक्यांचे मूल्यमापन करणारी म्हणजेच तीव्रता पडताळणारी साधने आणि संपूर्ण माहिती पुरवणारे सर्वंकष तंत्रज्ञान अर्थात डेटा प्लॅटफॉर्मचे महत्त्व मांडणारे, तसेच एकंदर परिसंस्थेवर आधारित धोरणे आणि स्थानिक आपद्ग्रस्तांना एकत्रित सामावून घेत पुनर्वसन करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याचा म्हणजेच ‘बिल्ड बॅक बेटर’ हा दृष्टीकोन बाळगण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे उपक्रम, या जोड कार्यक्रमांमधून आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय कृती आराखडे तयार करणे, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि भविष्यात आपत्तीमधून तावून-सुलाखून बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने, आपत्तींचा सामना करण्याकरता सज्ज राहण्यासाठी पाठबळ पुरवणे, असे विविध विषयही या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आहेत.

मुंबईत होणाऱ्या या बैठकीला, जी-20 समूहाचे सदस्य देश, निमंत्रित राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, परराष्ट्र मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल अशा महत्त्वाच्या प्रमुख भारतीय भागधारकांची उपस्थिती असेल.

००००