अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या उपचाराकडे विशेष लक्ष द्या – ॲड.के.सी.पाडवी
Summary
नंदुरबार दि. 19 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांवर भर द्यावा आणि अतितीव्र बालकांचे पोषण आणि उपचाराकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुपोषणाबाबत […]
नंदुरबार दि. 19 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांवर भर द्यावा आणि अतितीव्र बालकांचे पोषण आणि उपचाराकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुपोषणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक विजय पवार, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल, मैनक घोष, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी बी.एफ.राठोड, जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.रघुनाथ भोये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.नितीन बोडके आदी उपस्थित होते.
ॲड.पाडवी म्हणाले, कुपोषण कमी करण्यासाठी असलेल्या शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन करावे. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषणाकडेही विशेष लक्ष द्यावे. कुपोषित बालकाच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतरही त्याच्या प्रकृतीकडे पुढील काही काळ सातत्याने लक्ष द्यावे.
बाल उपचार केंद्रात बालकांना दाखल करण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन करण्यात यावे. बाल उपचार केंद्रासाठी आवश्यक निधी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल. बालकांवर योग्यरितीने उपचार करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना अधिक प्रशिक्षण देण्यात यावे. सामाजिक दृष्टिकोनातूनही या प्रश्नाचा विचार करावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात 1 लाख 11 हजार 857 बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून 2 हजार 616 अतितीव्र कुपोषित आणि 13 हजार 257 मध्यम कुपोषित बालके आढळली आहेत. कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यासाठी 26 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बाल उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीला जि. प.सदस्य सी.के.पाडवी, रवींद्र पाडवी, संगीता पावरा आणि महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक विकास निधी अंतर्गत रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण
बैठकीपूर्वी पालकमंत्री ॲड.पाडवी यांच्या हस्ते 5 रुग्णवाहिका आणि 1 शववाहिकेचे लोकर्पण करण्यात आले. या रुग्णवाहिकांचा उपयोग अक्कलकुवा, जमाना, तोरणमाळ, धडगाव आणि मोलगी येथील ग्रामीण रुग्णालयासाठी तर शववाहिकेचा उपयोग धडगाव-वडफळ्या नगरपंचायतीसाठी होणार आहे. या रुग्णवाहिकांसाठी ॲड.पाडवी यांच्या अक्कलकुवा मतदार संघाकरिता उपलब्ध निधीतून 68 लाख 46 हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. एक आणखी रुग्णवाहिका खापर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. डोंगराळ भागातील नागरिकांना या रुग्णवाहिकांचा चांगला उपयोग होईल, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
आदिवासी भागात शेळी व कुक्कुट पालनासाठी 200 कोटी देणार -ॲड.के.सी.पाडवी
आदिवासी बांधवांना स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने शेळी व कुक्कुटपालनासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबारतर्फे राजपूत लॉन्स येथे आयोजित खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या कीट वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जि.प.अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल, दिलीप नाईक, गोवाल पाडवी, माजी मंत्री पद्माकर वळवी आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, आदिवासी भागातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी या भागाचा विकास होणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचे स्थलांतर रोखता येऊन जीवनमानात सुधारणा घडवून आणता येईल. आमचुरसारख्या स्थानिक नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रीया करून रोजगार निर्मिती करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने शेळी आणि कुक्कुट पालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
आदिवासी बांधवांसाठी पूर्वी खावटी कर्ज योजना राबविली जात असे. कोरोना काळात ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. खावटी योजनेअंतर्गत राज्यातील 12 लाख कुटुंबाना लाभ देण्यात येणार आहे. सुमारे 10 लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर 2000 रुपये जमा करण्यात येत आहेत. लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन अनुदान मिळाल्याची खात्री करून घ्यावी. काही नागरिक रोजगारानिमित्त बाहेर असल्यास अशा पात्र लाभार्थ्यांचा समावेशदेखील करण्यात येणार आहे. यावर्षी त्यासाठी तरतूद करण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात खावटी कीटच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तुंचे वाटप करण्यात येत आहे. यात 11 प्रकारच्या वस्तू आणि खाद्यतेल आहे. खावटी किटमधील वस्तूंचा दर्जा चांगला ठेवण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. गरीब आदिवासी बांधवाना खराब वस्तूंचे वाटप झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
श्रीमती वळवी म्हणाल्या, कोरोनाकाळात गुजरातमध्ये रोजगारासाठी गेलेल्या अनेक आदिवासी बांधवांचे रोजगार गेलेत. त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहेत. भूमिहीन, विधवा महिलांना ही योजना अधिक दिलासा देणारी आहे. पालकमंत्री पाडवी यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्याने चांगली प्रगती केली आहे. कोरोना काळात आरोग्य सुविधांचा चांगला विकास करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी श्री. नाईक यांनी विचार व्यक्त केले.
प्रास्ताविकात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक प्रतिभा पवार यांनी खावटी अनुदान योजनेची माहिती दिली. नंदुरबार प्रकल्पांतर्गत 71 हजार 215 अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यापैकी 63 हजार 227 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे पहिल्या टप्प्यातील 2000 रूपयेप्रमाणे अनुदान जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांच्या हस्ते होळ तर्फे हवेली येथील 111, दहिन्दुले खु. 77, दहिन्दुले बु. 110 आणि पातोंडा गावातील 164 अशा एकूण 462 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात खावटी कीटचे वाटप करण्यात आले.