कृषिपंप वीज धोरणातून राज्याच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार- ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत. २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णपणे माफ

मुंबई, दि. २० : कृषीप्रधान राज्यात शेतकऱ्याला वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा देणे ही आमची प्राथमिकता असून त्या दृष्टीकोनातून नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० शासनाने आणले आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी आणण्यासाठी हे धोरण ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर या धोरणांतर्गत कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी आकर्षक सवलत देण्यात येणार असल्याचेही श्री. राऊत यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील विधीमंडळ वार्ताहर संघ येथे कृषीपंप वीज धोरण २०२० संदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री डॉ. नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असिम गुप्ता यांनी धोरणाबद्दलची अधिक माहिती दिली.
ऊर्जामंत्री श्री. राऊत या धोरणाबद्दलची माहिती देताना म्हणाले, कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी देणे, कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करणे, पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे आणि टप्प्याटप्प्याने सवलती देत थकबाकी वसुल करणे या बाबी प्रामुख्याने या धोरणात समाविष्ट आहेत. 2018 मार्चपूर्वीच्या वीज जोडणी प्राथम्याने देऊन नव्याने वीज जोडणीसाठी आलेल्या दोन लाखापेक्षा जास्त अर्जानुसार वीज जोडणी देण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे.
कृषी क्षेत्राची सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून, शासनाकडून 2012 पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. थकबाकी वसुल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षाची मुदत असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक योजनेत सहभागी होऊ शकतील.
2015 पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. 2015 नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या 18 टक्क्याऐवजी 8 ते 9 टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने  शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या 20 टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून 33 टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
“आजवर केवळ वीज बिल वसुली करण्याला प्राधान्य दिले जायचे. राज्य शासन आणि ऊर्जामंत्री या नात्याने माझे लक्ष्य हे केवळ कृषी पंप वीज बिल वसुली नसून ज्या गावातील शेतकऱ्यांकडून ही वसुली होत आहे, ज्या मंडलामध्ये ही वसुली होत आहे त्याच गाव आणि मंडलामध्ये वीज पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभी करणे, ज्या सुविधा आहेत त्या मजबूत करणे, नव्या वीज जोडण्या लगेच देणे, नवे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आदी सुविधांवर हा पैसा खर्च करण्याचा निर्णय या धोरणाद्वारे घेतला आहे. गावातून वसुल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावाच्या वीज पुरवठाविषयक पायाभूत सुविधावर तर अनेक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात केली आहे,” असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
पुढील 3 वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
“या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे जवळपास 40 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली करताना आम्ही शेतकऱ्यांना विविध सवलतींच्या माध्यमातून किमान 15 हजार कोटींची थकीत बिल माफ करीत आहोत. उर्वरित 25 हजार कोटीची थकबाकी वसुल करताना या वसुल होणाऱ्या रकमेपैकी जवळपास 66 टक्के रक्कम आम्ही जनतेलाच विविध विकासकामाच्या माध्यमातून परत करणार आहोत. प्रत्येक सर्कलमधून 500 कोटी थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य असून त्यापैकी जवळपास 320 कोटी त्या सर्कलमध्येच पायाभूत सुविधांची उभारणीवर खर्च होणार आहे. एका अर्थाने केवळ 33 टक्के वीज बिल वसुली प्रत्यक्ष महावितरणकडे जमा होणार आहे,” अशा शब्दांत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या धोरणाचे आगळेपण विषद केले.
याचबरोबर थकबाकी वसुल करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर गावांमध्ये मायक्रो फ्रेंचायजी देण्यात येणार आहे यामध्ये ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. गावपातळीवर ऊर्जामित्र असणार आहे जो गावातील ऊर्जेच्या समस्या सोडविण्यात सहकार्य करेल. ग्रामपंचायत स्तरावर मेळावे भरविले जाणार आहेत. जेणेकरून हे धोरण गावपातळीवर समजण्यास आणि प्रचार व प्रसार होणार आहे. वीजयंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहितीही श्री. राऊत यांनी दिली.

 100 युनिटपर्यंत वीज माफीबाबत अभ्यास गट

  100 युनिटपर्यंत वीज माफ करण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यात आला असून, कोरोना महामारीचे संकट दूर झाल्यावर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान या समितीने अहवाल सादर करावा असे समितीला सांगण्यात आले आहे. यासाठी वार्षिक सहा हजार कोटी खर्च येण्याचा अंदाज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीच्या टाळेबंदी काळात अधिकचे वीज बील प्राप्त असलेल्यांनी मीटररिडींग कार्यालयात किंवा वेबसाईटवर पडताळणी करून घ्यावी. पडताळणी करून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी श्री राऊत यांनी दिली.
प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी या धोरणाअंतर्गत लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देत कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. असे सांगितले. वीजखांबापासून 200 मीटरपर्यंत लघुदाब, 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे तर 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषीपंपाची वीजजोडणी सौर कृषीपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषीपंपांना वीज खांबापासून सर्व्हीस वायरद्वारे 30 मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर 200 मीटरपर्यंत एरीयल बंच लघुदाब वीज वाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपाच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येतील, असेही श्री असिम गुप्ता यांनी सांगितले.