ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळेल काय ?

महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1 ) व मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीनुसार, एससी /एसटी/ एनटी/ व्हीजे/ एसबीसी प्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्यात यावे.या मागणीसाठी 2005 पासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओ बी सी संघटनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी रेटला जात होती. जून 2021 मध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्यभर तीव्र निदर्शने करून शासनाला निवेदने पाठवण्यात आली होती. ना. छगन भुजबळ हे 18 ऑक्टोबर रोजी गडचिरोलीत येत आहे. या अनुषंगाने ओबीसींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळेल काय ? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर यांनी ओबीसी नेते ना. भुजबळ यांना केला आहे.
महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1) नुसार, एससी/ एसटी/ एनटी/ व्हीजे/ एसबीसी प्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्यात आले होते.
सदर कायदा, महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत ,18 डिसेंबर 2003 व विधानसभेत 19 डिसेंबर 2003 रोजी संमत होऊन श एक्स29 जानेवारी 2004 रोजी अमलात आणला. परंतु प्रत्यक्षात 25 मे 2004 रोजी जेव्हा या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला तेव्हा मात्र त्यातून ओबीसींना वगळण्यात आले होते, यासंदर्भात 31 ऑगस्ट 2006 रोजी ओबीसी संघर्ष कृती समिती गडचिरोली च्या वतीने शासनास विचारणा केली असता, आरक्षण कायद्यातील तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून याचिकेवर अजून अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येत नसल्याचे, 15 फेब्रुवारी 2007 रोजी शासनाने स्पष्ट केले.
यासंदर्भात 20 ऑक्टोंबर 2005 रोजी माननीय मंत्री विमुक्त जाती भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती सुद्धा गठीत करण्यात आली होती या समितीने सुद्धा ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
16 नोव्हेंबर 1992 रोजी इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र शासन या प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार एनटी, व्हीजे, व एसबीसी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवणे घटनाबाह्य ठरवले होते . तरी पण राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक निर्णय घेऊन 18 ऑक्टोबर 1997 च्या शासन निर्णयानुसार विमुक्त जाती , भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण सुरूच ठेवले होते. परंतु ओबीसीला यामधून जाणीवपूर्वक वगळले . राष्ट्रीय स्तरावर हे सर्व प्रवर्ग ओबीसी मध्ये मोडतात, एकाला न्याय तर दुसऱ्याला दूजाभाव हे तत्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारे आहे यासंदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समिती , ओबीसी कर्मचारी असोसिएशन व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने दिलीत, आंदोलने , मोर्चे काढलेत, परंतु आत्तापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ओबीसींवर अन्याय केला.
महाराष्ट्र आरक्षण कायदा 2004 मधील कलम 5(1) नुसार, तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर 19 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगन भुजबळ यांना करण्यात आली आहे.

शेषराव येलेकर
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ