पुरोगामी राजर्षी शाहूंचा सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोन सदैव प्रेरणादायी

कोल्हापूर संस्थानातील दलित, दुर्बल, सर्वांकष, पीडित अशा सर्वांची अन्याय आणि अत्याचारापासून पूर्ण मुक्तता व्हावी. त्यांच्या जीवनात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधूत्व ही मानवता आणि समानतेची तत्वे प्रत्यक्षात अंमलात यावीत. अवघा समाज सर्वांगीण दृष्टीकोनातून सुख-समाधानाचे जीवन जगावा म्हणून राजर्षी शाहू छत्रपतींनी अनेक कायदे केले. यामध्ये सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहाला आणि विवाह नोंदणी पद्धतीला मान्यता देणारा कायदा, घटस्फोटाचा कायदा, स्त्रियांवर केल्या जाणाऱ्या शारीरिक व मानसिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा कायदा, जोगतिणी आणि अनौरस संतती यांच्या सुरक्षिततेचा कायदा, संस्थानातीला मागासवर्गीय समाजातील लोकांना नोकरीत आरक्षण यासारख्या कायद्यांचा समावेश आहे.

राजर्षी शाहू महाराज आयुष्यभर सामाजिक समता प्रस्थापीत करण्यासाठी व बहुजन समाजाच्या उध्दारासाठी सदैव कार्यरत राहिले. ते कृतिशील, प्रयोगशील, समाजसुधारक राजे होते. छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्म २६ जून १८७४ मध्ये झाला आणि वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी त्यांना राजर्षी होण्याचे भाग्य लाभले. राज्यकारभाराची सूत्रे स्वीकारल्यापासून केवळ प्रजेचाच विचार करणारा हा राजा प्रजेसाठी झटत राहिला. बहुजन समाजातील लोकांना त्यांनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या.  शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून वसतिगृहांची स्थापना केली. सन 1901 ते 1922 या काळात वेगवेगळ्या जातींची 23 वस्तीगृहे राजर्षी शाहू महाराज यांनी निर्माण करून त्या त्या जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली . अनेक विद्यार्थ्यांना विविध विषयातील उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी जाण्यासाठी शिष्यवृत्त्या दिल्या. भटक्या लोकांच्या आयुष्यात स्थिरता यावी यासाठी महाराजांनी घरकुले बांधण्याची योजना अंमलात आणली.

राजर्षी शाहू महाराजांच्या आचार, विचारांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांचा 26 जून हा जन्मदिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यांच्या सामाजिक समतेच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या माध्यमातून विविध घटकांचा विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या योजनांमधील काही प्रमुख योजना पुढीलप्रमाणे.

इयत्ता 10 वी व 12 च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात येतात.

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या / शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधाअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनुसुचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता 10 वी, 12 वी तसेच इयत्ता 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालय / शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे भोजन, निवास तसेच शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना शासनाने सुरू केलेली आहे.

अनुसूचित जाती तसेच नवबौध्द शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषि विभागाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी २ लाख ५० हजार रूपयांपर्यंत अनुदान, जुन्या विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी ५० हजार रूपये, शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी १ लाख रूपये, विहिरींसोबतच पंपसंचासाठी २० हजार रूपये, वीजजोडणी आकार १० हजार व सूक्ष्मसिंचन संच (ठिबक ५० हजार अथवा तुषार २५ हजार) यासाठी एकत्रित १ लाख २० हजार ते ३ लाख ३० हजार रूपये अनुदान आहे.

आर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द अशा ज्या मुला-मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही.  शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यापैकी सांगली जिल्ह्यामध्ये वांगी (ता. कडेगाव) येथे मुलांसाठी, कवठेएकंद (ता. तासगाव), विटा (ता. खानापूर), कवठेमहांकाळ, जत, बांबवडे (ता. पलूस) या ठिकाणी मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरू आहेत. निवासी शाळेमध्ये इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलां-मुलींना प्रवेश दिला जातो. जून 2011 पासून इयत्ता 5 वी ते 7 वी चे वर्ग सुरू करण्यात आले असून सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 8 वी त्यानंतर नैसर्गिक वर्ग वाढीनुसार इयत्ता 9 वी व 10 वी चे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. निवासी शाळेत मोफत भोजन, निवास, ग्रंथालयीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

इयत्ता 5 वी ते 7 वी व इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती, विजा-भज, विमाप्र) मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने अनुक्रमे सन 1996 व 2003 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. इयत्ता 5 वी ते 7 वीसाठी दरमहा 60 रूपये तर 8 वी ते 10 वी साठी दरमहा 100 रूपये शिष्यवृत्ती दर 10 महिने कालावधीसाठी आहे.

इयत्ता 5 वी ते 7 वी मधील 2 गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरमहा 50 रूपये प्रमाणे 10 महिने कालावधीसाठी एकूण 500 रूपये तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या दोन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरमहा 100 रूपये प्रमाणे 10 महिने कालावधीसाठी एकूण 1 हजार रूपये शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबावर / व्यक्तींवर अत्याचार घडल्यास आता नवी अत्याचार प्रतिबंधक नियमानुसार वाढीव अर्थसहाय्य गुन्ह्यांच्या स्वरूपाप्रमाणे 85 हजार ते 8 लाख 25 हजार रूपयांपर्यंत आर्थिक मदत आहे.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अनुसूचित जातीच्या  विद्यार्थ्यांना  भारत  सरकारची  मॅट्रिकपूर्व  शिष्यवृत्ती  योजना  सुरू  केली  आहे. वसतिगृहात न राहणाऱ्यांसाठी 150 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ती तसेच पुस्तके व तदर्थ अनुदान (वार्षिक) 750 रूपये व वसतिगृहात राहण्याऱ्यांसाठी 350 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ती तसेच  पुस्तके व तदर्थ अनुदान (वार्षिक) 1 हजार रूपये आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटुंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटांचे पक्के घर बांधून देण्यासाठी रमाई आवास (घरकुल) योना सन 2009-10 पासून सुरू आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीमध्ये नळ पाणी पुरवठा, गटारे, स्वच्छताविषयक सोयी, जोड रस्ते, अंतर्गत रस्ते, समाज मंदिर इत्यादी पायाभूत व्यवस्था करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे  ही योजना सुरू आहे.

दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजूर कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावा, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी व मजुरीवर असलेले त्यांचे अवलंबित्व कमी व्हावे या उद्देशाने पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) किंवा 2 एकर ओलिताखालील (बागायती) जमीन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून 100 टक्के अनुदान देण्यात येते.

समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावेत व मागासवर्गीय कुटुंबांच्या विवाहावर होणाऱ्या अनाठायी खर्चावर नियंत्रण रहावे, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांना कन्यादान योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात येते.

राज्यातील जातीयता भेदाभेद कमी करण्यासाठी, जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना अर्थसहाय्य देणे ही येाजना सुरू करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यापैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौध्द, शीख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास तसेच मागासवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जोडप्यांनी विवाह केल्यास या योजनेंतर्गत 50 हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

– वर्षा पाटोळे,

जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली