देश हेडलाइन

“पंतप्रधानानी लोकसभेतील भाषणात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां विषयी केलेलं विधानं चुकीचे”

Summary

कालच्या लोकसभेतील भाषणात पंतप्रधानांनी “काँग्रेसच्या दलित विरोधी धोरणामुळे डॉ.आंबेडकरांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला “. असे विधान केले होते परंतु हे असत्य आहे खरे तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून २७सप्टेंबर १९५१ मध्ये कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.त्यामागे काँग्रेसची दलित विरोधी […]

कालच्या लोकसभेतील भाषणात पंतप्रधानांनी “काँग्रेसच्या दलित विरोधी धोरणामुळे डॉ.आंबेडकरांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला “. असे विधान केले होते परंतु हे असत्य आहे
खरे तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून २७सप्टेंबर १९५१ मध्ये कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.त्यामागे काँग्रेसची दलित विरोधी भूमिका हे कारण नव्हते.तर त्यामागे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे संसदेत”हिंदू कोड बील” पारीत न करणे होय.हे हिंदू कोड बिल पारित होऊ नये यासाठी तत्कालीन हिंदुत्ववादी लोकांनी आणि हिंदू स्त्रियांनी मोर्चे काढून आंबेडकरांना मानसिक त्रास दिला होता. खरे तर हे हिंदू कोड बील समग्र हिंदू स्त्रियांच्या मानवी हक्काचे व उत्थान्नाचे बील होते. हे पंतप्रधानांना माहित नाही.?
डॉ.बाबासाहेबआंबेडकरांचे पंतप्रधान नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्याचे दुसरे कारण म्हणजे ओबीसीच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग गठीत न करणे होय ;नेहरू सरकारने ओबीसीच्या आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग गठीत करीत नाही ;याची कमालीची चिंता डॉ.आंबेडकरांना वाटत होती. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून हिंदू स्त्रियांच्या व ओबीसींच्या हितासाठी राजीनामा दिला हे लक्षात घ्यावे लागेल.
पण पंतप्रधान म्हणतात ,की “. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरू सरकारच्या दलित विरोधी भूमिकेमुळे राजीनामा दिला ” पंतप्रधान पूर्णपणे चुकीचे सांगत आहेत.
उलर भारत-पाकिस्तानची फाळणी झाली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय संविधानसभेतील सदस्यत्व नियमाप्रमाणे भंग झाले ; महात्मा गांधीजी यांच्या सांगण्यावरून पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबईचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना पत्र लिहून डॉ. आंबेडकरांना कॉंग्रेसने संविधान सभेमध्ये मुंबईमधून निवडून आणले ;हेही पंतप्रधान यांनी ध्यानात घ्यावे.
१९९० मध्ये व्ही.पी. सिंह हे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान असताना, त्यांनी ओबीसीसाठी १३ ऑगस्ट १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू केला; त्यावेळेस भाजपच्या व डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग सरकार कार्यरत होते;ओबीसींच्या मंडल आयोगाची घोषणा होताच भाजपने, राम जन्मभूमीची रथयात्रा बिहारात समस्तीपूरला रोखली ;याचे निमित्त करीत पंतप्रधान व्ही .पी . सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. हा इतिहास पंतप्रधानांनी लक्षात घ्यावा.
डॉ. अशोक नारनवरे
लातूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *