ओबीसी समाजाचे आमदार खासदारासमोर थाळी वाजवा आंदोलन

संपूर्ण ओबीसी समाज 8 ऑक्टोंबर ला जिल्हा कचेरी, तहसील कार्यालय व आमदार खासदारांच्या घरासमोर थाळी वाजवा आंदोलन करणार…

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ बऱ्याच दिवसानंतर आपली एक आंदोलनात्मक तयारी करण्यासाठी आज दिनांक. 2 ऑक्टोंबर 2020 रोजी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट पावनभूमी नागपूर येथील डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने हा निर्णय घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाने संपूर्ण ओबीसी समाजामध्ये एक हालचाल निर्माण झाली असून यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपली भूमिका व्यक्त करताना असे सांगितले की मराठा आरक्षणाला ओबीसींचा कोणताही विरोध नसून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये ही भूमिका महासंघाची अगोदरही होती आणि पुढेही राहणार आहे. आज झालेल्या सभेमध्ये विचारपीठावर महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, ओबीसी आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. जवाहर चरडे, तसेच महासंघाची समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे,प्रा प्रदीप वादाफळे यांनी विचारपीठावरून महासंघाच्या विविध मागण्या वर उपस्थित लोकांसमोर चर्चा करून खलील मागण्या व्यक्त केल्या…
1.)ओबीसी समाजाच्या प्रामुख्याने राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्याकडे प्रस्तावित करणाऱ्या मागण्या मांडल्या या मध्ये ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातिनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजात न्याय द्यावा.
2.) ओबीसी समाजाला मिळत असलेल्या 19 टक्के आरक्षणातून मराठा समाजास कोणतेही आरक्षण देण्यात येऊ नये.
3.) महाराष्ट्रातील गडचिरोली (6%), चंद्रपूर (11%), यवतमाळ (14%), नाशिक, धुळे ,नंदुरबार, ठाणे, पालघर प्रत्येकी (9% ), याप्रमाणे या आठ जिल्ह्यांमधील असंविधानिक पने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19 टक्के करण्यात यावे.
4.) 100% बिंदूनामावली केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारित करण्यात यावी.
5.) ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.
6.) महाज्योती करिता एक हजार कोटी रुपयांची लवकरात लवकर तरतूद करण्यात यावी.
7.) ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात यावे.
8.) ओबीसी समाजाचा एक लाख रिक्त पदाचा अनुशेष भरण्यात यावा.
9). ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.
10). ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी.
11). ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या 60 वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
12). एसी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना 100% सवलती वर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी.
13). एससी-एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
14). ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावी.
15). महात्मा फुले समग्र वांग्मय 10 रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे.
16). राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यात विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय सुरू करण्यात यावे.
17). महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावे.
वरील सर्व मागण्या शासनाने लवकरात लवकर मंजूर कराव्यात अन्यथा ओबीसी समाज यासंदर्भात सर्व आमदार-खासदारांना त्यांच्या घरासमोर जाऊन आंदोलन करेल तसेच तालुका आणि जिल्ह्याच्या स्तरावर तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देईल. या पद्धतीचा निर्णय आजच्या सभेमध्ये घेण्यात आला याप्रसंगी ओबीसी बहुजन कल्याणमंत्री माननीय विजय वडेट्टीवार यांचे सुद्धा त्यांनी ओबीसी बद्दल घेतलेल्या या भूमिकेबद्दल अभिनंदन करण्यात आले तसेच त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे आमदाराचे शिष्टमंडळ घेऊन गेल्याबद्दल त्या सर्व मंत्र्यांचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले याप्रसंगी ओबीसी राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्याम लेडे, यांचा सत्कार अध्यक्षांच्या हस्ते करण्यात आला याप्रसंगी या सभेला ओबीसी महासंघाचे राज्यातील पदाधिकारी आणि निवडक कार्यकर्ते हजर होते यामध्ये मा. शरद वानखेडे, प्रा. संजय पन्नासे, त्रिशरण सहारे, सुषमाताई भड, गुणेश्वर आरिकर, कल्पनाताई मानकर, प्रा. राजू गोसावी, डॉ. मुकेश पुडके, प्रा नितीन कुकडे,विजय मालेकर,प्रा. रमेश पिसे, प्रा शेषराव येर्लेकर,हाजी मंजूरी हक, शकील अहमद,बंडू डाखरे,डॉ. प्रा प्रकाश फेडर,किशोर घोरमाडे, राजू हिवंज, उदय देशमुख, विनोद उलीपवर, लीना कटरे, नयना झाडे, नंदा देशमुख, अनिता ठेंगरे, डॉ. श्याम चरडे, ईश्वर ढोले , नामदेव भोयरकर मनोज चव्हाण, राजू खडसे, पंकज पांडे, रोशन कुंभलकर, मयुर वाघ, सोनिया वैद्य, विनोद हजारे, शुभम वाघमारे व वेगवेगळ्या जात संघटनेचे अनेक पदाधिकारी या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्हा प्रतिनिधी
प्रा. शेषराव येलेकर