भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त… गुरुवार, १५ ऑगस्ट २०२४ डॉ. सुकृत खांडेकर

संसदीय लोकशाही हीच भारताची ताकद
आशिया खंडात भारताच्या अनेक शेजारी राष्ट्रांमध्ये अस्थिरता व अशांतता आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि कायदा-सुव्यस्था या समस्यांनी सर्व जगाला घेरले आहे. भारतात आरक्षण नि जातीगणना अशा मुद्द्यांचा राजकीय व्होट बँक म्हणून वापर केला जातो आहे. रशिया-युक्रेन यांच्यात शांतता कधी निर्माण होईल हे ज्योतिष्यालाही सांगणे कठीण आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आदी शेजारी राज्यांना राजकीय व आर्थिक समस्यांनी वेढले आहे. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा अनेक लहान देशांनी धसका घेतला आहे. बलाढ्य लोकशाही देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. अशा वातावरणात भारतात तुलनेने खूपच शांतता आहे व देश आर्थिक आघाडीवर चांगली प्रगती करीत आहे हीच मोठी जमेची बाजू आहे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त झाला. अखंड हिंदुस्थानचे भारत व पाकिस्तान असे विभाजन झाले. त्यानंतर पाकिस्तानमधून बांगला देश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तान व बांगला देश सर्व आघाड्यांवर गर्तेत सापडला आहे आणि तुललेने भारतात स्थैर व शांतता आहे. संसदीय लोकशाही ही भारताची ताकद आहे. देशात संसदीय लोकशाही मजबूत असल्यानेच वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता आहे. निवडणुकीत मताचा अधिकार हे फार मोठे शस्त्र देशातील जनतेला घटनेने दिलेले आहे. केंद्रात भाजपाप्रणीत सरकार सलग तिसऱ्यांदा निवडून आले व नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधापदाची हटट्रीक संपादन केली हा सुद्धा संसदीय लोकशाहीचा चमत्कार आहे. गेली दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्ष कमकुवत होता, विरोधी पक्षनेता हा दर्जाही मिळालेला नव्हता. पण यंदा २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेत विरोधी पक्ष प्रबळ निवडून आला. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याची ताकद विरोधी पक्षाकडे आहे. तब्बल दहा वर्षांनी राहुल गांधी यांच्या रूपाने लोकसभेला विरोधी पक्षनेता मिळाला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या ७८ वर्षांच्या कालावधीत देश अखंड राहिला. चीन-पाकिस्तानबरोबर युद्धे झाली व त्यांनी केलेली अतिक्रमणे व घुसखोरी भारताने जोरदार मुकाबला करून परतवून लावली. युद्ध काळात भारताने जी एकजूट दाखवली त्याला जगात तोड नाही. युद्ध असो किंवा क्रिकेट, संपूर्ण देश भारताचा तिरंगा हातात घेऊन फडकवताना दिसतो हीच भारताची शक्ती आहे. विशेषत: गेल्या दशकांत भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थान सतत उंचावत आहे ही अभिमानाची बाब आहे. कोविड काळात भारताने जो कणखरपणा दाखवला, देशात दोनशे कोटी प्रतिबंधात्मक लस मोफत दिली याचे वर्णन शब्दांत करता येणार नाही. एवढेच नव्हे तर भारताने तयार केलेली लस जगातील इतर देशांना पाठवली व तेथे लोकांचे जीव वाचवले या कामगिरीलाही तोड नाही.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत आज पाचव्या क्रमांकावर आहे. तो येत्या काळात तिसऱ्या क्रमांकावर आणण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलून दाखवला आहे. जगाची आर्थिक शक्ती केवळ युरोप-अमेरिकेपुरती मर्यादित न राहता आशियाकडे विशेषत: भारताकडे सरकत आहे, त्यातूनच भारताची महाशक्तीकडे वाटचाल चालू आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. दर पन्नास-शंभर किलो मीटर अंतरावर लोकांची बोली भाषा बदलत असते. भाषावार प्रांतरचना झाली पण त्याही पलीकडे भाषिक व प्रांताची अस्मिता हे मु्द्दे देशात आजही प्रखरपणे मांडले जात आहेत. हिंदी भाषिक जनसंख्या सर्वात जास्त आहे. हिंदी भाषिक राज्ये देशात अधिक आहेत पण हिंदी राष्ट्रभाषा आहे असे म्हटले की, दक्षिणेतून आजही विरोध होतो. १९६५ मध्ये तामिळनाडूत हिंदीच्या विरोधात हिंसक आंदोलन झाले होते. २०१९ मध्ये जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आले त्यालाही मोठा विरोध झाला. अखेर २०२२ मध्ये ते मागे घ्यावे लागले. वाढत्या लोकसंख्येला रोखण्यासाठी दोनच मुलांना जन्म द्यावा, असे नियंत्रण घालणारे विधेयक किमान ३५ वेळा तरी संसदेत सादर केले असावे. पण विधेयकांना जनतेचा मोठा विरोध होतो हे वेळोवेळी दिसून आले. गेल्या ७८ वर्षांत केंद्रात अनेक पक्षांची सरकारे आली, अनेक पंतप्रधानांनी व कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची कर्ज माफीची घोषणा केली, पण कोणीही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर हमीभाव देऊ शकलेले नाही. मोदी सरकारने गेल्या कारकिर्दीत तीन कृषी सुधारित कायदे आणले होते. पण पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतील शेतकऱ्यांनी त्याला केलेल्या प्रखर विरोधापुढे सरकारला माघार घेणे भाग पडले. देशात शहरीकरण वेगाने होत आहे, कारखानदारी कमी होत आहे, कामगारांची संख्या घटत आहे. लहान-मोठ्या शहरात सर्वत्र उत्तुंग टॉवर्स व मॉल्स दिसत आहेत, पण कामगार हे राजकीय पक्षांच्या अजेंडावर दिसत नाहीत. पोलीस व तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप वाढला आहे व विरोधी पक्षाच्याच नेत्यांना व त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून राजकीय त्रास देण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. जम्मू-काश्मीरला सत्तर वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागू असलेले घटनेतील ३७० कलम व त्यानुसार मिळालेला विशेष दर्जा काढून टाकण्याचा धाडसी निर्णय गेल्या कारकिर्दीत मोदी सरकारने घेतला. काश्मीरचे विशेष कवच काढून घेतले या घटनेला पाच वर्षे झाली. तेथे विधानसभा निवडणुका कधी होणार हाच मोठा यक्ष प्रश्न आहे.
आज देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर आहे. कितीही अन्नधान्य उत्पादन झाले, कितीही रोजगार निर्माण झाले तरी वाढत्या लोकसंख्येची भूक कधीच भागणार नाही. १९७६ मध्ये संजय गांधी यांच्या पुढाकाराने सामूहिक नसबंदी अभियान सुरू केले होते. वर्षभरात साठ लाखांपेक्षा जास्त पुरुषांची नसबंदी झाली. पण त्यावेळी या मोहिमेला मोठा विरोध झाला व नंतर त्याचा कधी कोणी विचारच केला नाही. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना देशात आरक्षण देण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या. त्याला मोठा विरोध झाला, दंगली झाल्या, रक्तपात झाला. पन्नास वर्षे होत आली तरी आरक्षणाच्या मागण्या व आंदोलने देशात थांबलेली नाहीत. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना १९९८ मध्ये पोखरणमधे अण्वस्त्र चाचणी झाली व भारताने सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेतले. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्यातून काय साध्य झाले, भ्रष्टाचार कमी झाला की, काळाबाजार संपुष्टात आला याचे उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. गेल्या सात दशकांत देशाने अनेक चढ-उतार पाहिले. प्रत्येक सरकारने देशाला काही ना काही दिलेले आहे. पंडित नेहरूंपासून ते नरेंद्र मोदींपर्यंत प्रत्येक पंतप्रधानांचे या देशाच्या प्रगतीत योगदान आहे. म्हणूनच देश अखंड आहे. देशावर संकट येते तेव्हा काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशाची एकजूट व ऐक्य दिसते. अन्य देशांच्या तुलनेने भारत सुखी आहे. अशाही परिस्थितीत भारताची वाटचाल महासत्तेकडे चालू आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in