प्राथमिकता से करे राजस्व प्रकरणों का निराकरण-कलेक्टर अविवादित नामांतरण के 3 माह से ऊपर के प्रकरण नहीं रहे किसी कोर्ट में लंबित

सतना 🔝 कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कोर्ट के आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। अविवादित नामांतरण, बंटवारा का कोई भी प्रकरण 3 माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रहे। सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का एक हफ्ते में निरीक्षण कर इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि न्यायालयों में प्राप्त सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पर दर्ज कर लिये गये हैं। इस आशय के निर्देश गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े, एसडीएम श्री एपी द्विवेदी, श्री राहुल सिलाडिया, श्री जीतेन्द्र वर्मा, श्री सुधीर बेक, श्री आरएन खरे, श्री नीरज खरे, डिप्टी कलेक्टर श्री एलआर जांगडे, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख एमएल तिवारी, जिला प्रबंधक योगेश तिवारी, लोक सेवा प्रबंधन ऋतुराज मिश्रा भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने राजस्व न्यायालयवार आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा में कहा कि अगले हफ्ते तक 6 माह से अधिक अवधि से लंबित कोई प्रकरण राजस्व कोर्ट में नहीं मिलना चाहिए। नामांतरण के निराकरण की व्यवस्था देते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी कोर्ट में प्रत्येक माह की 1 से 15 तारीख तक दर्ज प्रकरणों का निराकरण अगले माह की 1 से 3 तारीख तक और 16 से 31 तारीख तक दर्ज प्रकरणों का निराकरण अगले माह की 16 से 18 तारीख तक हो जाना चाहिए। इस दौरान एक माह की अवधि में ईश्तहार प्रकाशन सहित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए और तय समय सीमा में निराकरण हो। इस व्यवस्था की मानीटरिंग एसडीएम करेंगे और कमी पाए जाने पर सीधे राजस्व अधिकारियों पर बिना नोटिस कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में नागौद और रघुराजनगर को छोडकर अन्य तहसीलदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व कोर्ट की समीक्षा में एसडीएम रामपुर बघेलान का निराकरण 31 प्रतिशत, मझगवां का 40 प्रतिशत, उचेहरा 46 प्रतिशत, रघुराजनगर 52 प्रतिशत, नागौद 63 प्रतिशत और नजूल का 65 प्रतिशत निराकरण पाया गया। इसी प्रकार तहसीलदार कोर्ट में बिरसिंहपुर का 14 प्रतिशत, रामपुर बघेलान 43 प्रतिशत, उचेहरा 46 प्रतिशत, कोठी 50 प्रतिशत, मझगवां 57 प्रतिशत, कोटर 58 प्रतिशत, रघुराजनगर 59 प्रतिशत और तहसील नागौद का 69 प्रतिशत निराकरण पाया गया। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार कोर्टवार नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 2 वर्ष से ऊपर के सभी प्रकरण निराकृत कर एक अगस्त तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिरसिंहपुर तहसील में राजस्व के हर आस्पेक्ट नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन में सबसे न्यून प्रगति पाये जाने पर तहसीलदार बिरसिंहपुर के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बिरसिंहपुर तहसील कोर्ट में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 24 प्रतिशत, बंटवारा में 11 प्रतिशत और सीमांकन में 4 प्रतिशत ही निराकरण ही किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि अब प्रत्येक टीएल में आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा होगी।

*डी श्रेणी में हुई तहसील तो कटेगी एक हफ्ते की वेतन*

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन और आरसीएमएस पोर्टल की ग्रेडिंग में यदि कोई तहसील डी ग्रेड में पाई गई तो विभाग प्रमुख अधिकारियों की तरह तहसीलदार का भी एक हफ्ते का वेतन काटा जाएगा। सभी राजस्व कोर्ट 60 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर डी श्रेणी से बाहर आए। कलेक्टर ने कहा कि सतना जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण के मामले में हमेशा संभाग और राज्य स्तर पर अव्वल स्थान पर रहता था। इस बार की समीक्षा बैठक में 38 प्रतिशत निराकरण के साथ डी श्रेणी में रहा है। अविवादित नामांतरण में 70 प्रतिशत निराकरण से कम वाले नायब तहसीलदार, तहसीलदार को नोटिस जारी कर वेतन रोकने की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक कोर्ट में हर आस्पेक्ट में 15 जुलाई तक 75 प्रतिशत निराकरण की पूर्ति की जाए। इसी माह की 19 जुलाई को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांकन, बटवारा, सीमांकन की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में 6 माह से अधिक के प्रकरण लंबित नहीं होने चाहिए। तहसीलदार बरौंधा को कलेक्टर ने सप्ताह के दो दिन बुधवार और शुक्रवार को तहसीलदार बरौंधा और शेष दिनों में मझगवां में कोर्ट लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्व के कार्यों में आपेक्षित प्रगति लायें। उन्होंने सभी एसडीएम को स्पष्ट किया कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार का अवकाश अपने स्तर से स्वीकृत नहीं करेंगे। कोई भी राजस्व अधिकारी बिना कलेक्टर की अनुमति से ना तो अवकाश पर जाएंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
भूमि अधिग्रहण और आवंटन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जिले में अन्य शासकीय योजनाओं सहित महत्वपूर्ण बरगी नहर की शाखा नहरों के लिए भू-अर्जन किया जा रहा है। सभी भू-अर्जन का कार्य प्राथमिकता से करें। इसी प्रकार कलेक्टर कोर्ट को चाहे जाने वाले प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करें अन्यथा जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों की एनपीसीआई और ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की।

*खराब प्रदर्शन वाले पटवारियों की कटेगी दो-दो दिन की वेतन*
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की एनपीसीआई और ई-केवाईसी नक्शा, तरमीम, साइबर तहसील की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक तहसील से अत्यंत खराब प्रदर्शन करने वाले पटवारियों की दो-दो दिवस की वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में इन पटवारियों का प्रदर्शन नहीं सुधरने पर बिना नोटिस निलंबित किया जाएगा। उन्होंने जिले में 10-10 टॉप और बाटम में रहने वाले पटवारियों के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम प्रतिदिन ई-केवाईसी की प्रगति ग्रुप में रिपोर्ट करेंगे और अगली टीएल बैठक के बाद हर तहसील के बाटम 5 पटवारियों की बैठक लेकर समीक्षा की जाएगी।