विधानसभा लक्षवेधी राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.२१ : राज्यातील सर्व विमानतळांच्या व्यापक विकासासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व विमानतळांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानसभेत या संदर्भात सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

राज्यात सध्या २८ विमानतळे / धावपट्टया अस्तित्वात असून त्याव्यतिरिक्त ४ नवीन विमानतळे (नवी मुंबई, पुणे (पुरंदर), सोलापूर (बोरामणी), चंद्रपूर (मूर्ति-विहिरगांव)) उभारणे प्रस्तावित आहे. या २८ विमानतळांपैकी सद्य:स्थितीत ११ विमानतळे विमान प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे (मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद) असून, ७ विमानतळे (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया, जळगांव व जुहू) आंतरदेशीय प्रवासाकरिता नागर विमानन मंत्रालयाकडून परवाना प्राप्त असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, शिर्डी येथील विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठी दैनंदिन परवानगी घ्यावी लागते, त्यामध्ये सुधारणा करुन कायमस्वरुपी ही परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे कार्यवाही सुरु असून केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याशी बोलून ही परवानगी मिळवण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी साडेसहाशे कोटी रुपये खर्चाची टर्मिनल इमारत करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांतच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. शिर्डीसह ज्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सुविधा नाही, ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नांदेड विमानतळावर ही सेवा उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या नांदेड विमानतळाचा परवाना नागर विमानन मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. तिथे ही सुविधा पूर्ववत सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्यातील ज्या ठिकाणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे, त्याठिकाणी यासाठीची कार्यवाही, आवश्यक विस्तारित जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कराड येथे मध्यवर्ती विमानतळाची आवश्यकता असून विमानतळ विकासाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर मार्ग काढण्यात येईल. तसेच तालुक्यांमध्ये हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या असून सोलापूर विमानतळाबाबत ही बैठक तातडीने घेतली जाईल.

आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई विमातनळावरुन राज्यातील नागपूर व औरंगाबाद या शहरांव्यतिरिक्त सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या विमानतळांकरिता उडान योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध आहे. तसेच, यापूर्वी उडान योजनेअंतर्गत नांदेड, नाशिक व जळगांव या शहरांकरिता ही विमानसेवा मुंबई विमानतळावरुन उपलब्ध होती. तथापि, कोणत्याही शहरास विमानसेवा सुरु होणे, हे सर्वस्वी प्रवाशांची मागणी व पुरवठा आणि त्यामुळे विमानसेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक फायदा-तोट्याच्या गणितानुसार निश्चित होत असते. त्यावर सरकारचे वा विमानतळे विकसित करणाऱ्या संस्थांचे कसलेही नियंत्रण नसते.

एअर रुग्णवाहिका व ड्रोन सुविधा राज्यात आपत्कालीन सेवा म्हणून राबविण्याकरिता प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावानुसार राज्यात ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या ठिकाणी हवाई रुग्णसेवा देण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्रस्तावित आहे. तथापि, या योजनेकरिता विविध हवाई संचालनालयांच्या परवानग्या, हवाई वाहतुकीकरिता जागा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचे नियम लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण.  २५.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बारामती येथील विमानतळे आहेत. त्यापैकी नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद ही विमानतळे शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे व्यवस्थापन व देखभालीसाठी हस्तांतरित केली होती. यवतमाळ व बारामती येथे विमानतळ विकसित करणेसाठी शासन व महामंडळाने जमिन संपादन व पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च केला आहे.

ही विमानतळे अद्ययावत ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन व देखभालीकरिता मोठ्या प्रमाणावर आवर्ती खर्च होत होता व या विमानतळांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सदर विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सदर विमानतळांचे सक्षमीकरण करणे आणि हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी / राहण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा खाजगीकरणाचा मुख्य उद्देश होता.

सध्याच्या गतिमान काळात राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे विमानसेवेने एकमेकांना जोडण्याकरिता उडान योजनेअंतर्गत अमरावती व रत्नागिरी विमानतळ कार्यान्वित करण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून अकोला (शिवणी) येथील विमानतळाचा उडान योजनेत नव्याने समावेश करण्याकरिता जून, २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नागर विमानन महानिदेशालयाकडे प्रस्तावदेखील पाठविला आहे.

यासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही उत्तर दिले. सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमित देशमुख, यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रणिती शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

0000

महापालिकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मालमत्ता कराबाबतचा निर्णय घेणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.२१ : राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही वेगवेगळी असून मुंबईच्या धर्तीवर पुणे किंवा इतर कुठल्याही महापालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे कुठलेही प्रचलित धोरण नाही. जर अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे आला तर संबंधित महापालिकेच्या आर्थिक बाबीं तपासून त्यावर विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील पाचशे चौ.फुट पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी महानगरपालिकेला शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर पुणे महानगर क्षेत्रातील सदनिकांना मालमत्ता करातून मुक्त करण्यासंदर्भातील सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेचा कायदा आणि आर्थिक परिस्थिती ही राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा वेगळी आहे. राज्यातील पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या काही  ठराविक महापालिका सोडल्या तर इतर सर्व महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही चांगली नाही. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर इतर ठिकाणी कुठलाही निर्णय घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईच्या प्रस्तावाप्रमाणे जर इतर मनपाकडून प्रस्ताव आला तर त्याच्या आर्थिक बाबी तपासून नंतर योग्य तो विचार शासन करेल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

तसेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील भागात पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका व शासनस्तरावर निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भातील काही प्रस्ताव शासनाकडे आले असून त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. सद्यस्थितीत शासनाने सोलर रेन हार्वेस्टिंगसाठी मालमत्ता करातून सूट देत असून बाळासाहेब ठाकरे स्वातंत्र्य सैनिक मालमत्ता कर सवलत योजनेतूनही सवलत देण्यात येत आहे.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत भीमराव कापसे, अजय चौधरी, प्राजक्त तनपुरे, सुनील कांबळे, आशिष शेलार या सदस्यांनी भाग घेतला.

0000