प्रत्येक मुलाच्या लसीकरणासाठी युनिसेफने राज्याला सहकार्य करावे – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई, दि. २६ : सन २०१९ – २०२१ या करोना काळात जगभरातील जवळ-जवळ साडे सहा कोटी लहान मुलांचे पूर्णतः किंवा अंशतः लसीकरण होऊ शकले नसल्याचे युनिसेफ अहवालाने नमूद केले आहे.  अत्यावश्यक लसीकरणाअभावी अनेक मुलांना गंभीर आजार होण्याचा धोका संभवतो.  भारताची लसीकरणातील कामगिरी सर्वोत्तम आहे. तरी देखील राज्यातील शेवटच्या मुलापर्यंत पोहोचून त्याचे लसीकरण करण्यासाठी युनिसेफ महाराष्ट्राने राज्य शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले.

‘युनिसेफ’ संघटनेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘जगातील लहान मुलांची सद्यस्थिती – २०२३: लसीकरण, प्रत्येक मुलाकरिता’  या अहवालाचे प्रकाशन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. २५) राजभवन मुंबई येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यंदाच्या अहवालाचा मुख्य विषय ‘लसीकरण’ हा आहे.

अहवाल प्रकाशन कार्यक्रमाला युनिसेफ महाराष्ट्राच्या मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी राजश्री चंद्रशेखर, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव नवीन सोना, आरोग्य अधिकारी, पालघर व नाशिक येथील ‘आशा’ सेविका, लाभार्थी मुलांच्या माता तसेच युनिसेफच्या संवाद तज्ज्ञ डॉ स्वाती महापात्रा उपस्थित होते.

जगात नैसर्गिक आपत्ती वा मनुष्यनिर्मित आपत्ती असो, युद्ध अथवा गृहयुद्ध  असो, त्यामध्ये महिला व मुले सर्वाधिक बाधित होतात. गरिबीमुळे  देखील अनेक मुले लसीकरणापासून वंचित राहतात.  त्यामुळे  युनिसेफने लसीकरणाच्या दृष्टीने उपेक्षित घटकातील मुलांकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी देशभर राबविण्यात येत असलेल्या ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियानात’ भारताने स्पृहणीय कामगिरी केली असून लसीकरणासाठी सर्व मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी देखील राज्याकडे सुसज्ज यंत्रणा आहे, असे सांगून लसीकरणाच्या बाबतीत भारताने जगासमोर आदर्श ठेवला आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यात वर्षाला १७.४७ लाख मुले व दिवसाला ४ हजार ८०० मुले जन्माला येतात. या सर्व नवजात शिशूंचे पूर्णपणे लसीकरण करण्याची व्यवस्था शासनाकडे असल्याचे आरोग्य सचिव नवीन सोना यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षात १०० टक्के लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून शासन युनिसेफच्या मदतीने काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लसीकरणावर केवळ १ डॉलर इतका खर्च केला, तर त्याचा परतावा २६ डॉलर इतका होतो, असे सांगून युनिसेफ क्षमता निर्माण, प्रभावी शीत साखळी व्यवस्थापन, शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सामाजिक एकत्रीकरण व संबंधित धोरणासह सरकारला सहकार्य करीत असल्याचे युनिसेफच्या राजश्री चंद्रशेखर यांनी सांगितले.

यावेळी आशा सेविका माया विकास पिंपळे व वैशाली पाटील तसेच लसीकरणाच्या झालेल्या लाभार्थ्यांची माता उर्मिला ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.