सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार – पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दि.22 एप्रिल (जिमाका वृत्तसेवा) : शेतकरी, नवउद्योजक, महिला बचत गट, शेती उत्पादक संस्थांना अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी  निधी उपलब्ध करुन देणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी  केले.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत काल कर्ज वितरण सोहळा कार्यक्रम पालकमंत्री डॉ.गावित यांच्या हस्ते संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, नाशिक आदिवासी विकास महामंडळांचे संचालक मगन वळवी, आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक नरेंद्र रनमाळे, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक शुभांगी शिरसाठ, प्रतिभा पवार, एकलव्य रेसिडेन्सी स्कुलचे प्राचार्य विलास केंदळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी डॉ.गावित म्हणाले की, शेतकरी, नवउद्योजक, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा, आमसुल, केळी, पपई, सिताफळ, स्ट्रॉबेरी, काजू व भाजीपाला पिकांवर प्रक्रिया उद्योग व कंपन्या स्थांपन करण्यासाठी लाभार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच त्यांना व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज / निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी जेवढ्या गतीने आपण अर्ज कराल तेवढ्या गतीने त्यांना मंजुरी देण्यात येईल. जेणे करुन जिल्ह्यातील शेतकरी, बेरोजगार, बचत गटाना याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल. देशात एकमेव असे आदिवासी विकास खाते आहे  ते आदिवासी समाजाला पाहिजे त्या योजनांचा लाभ देते  परंतू या संधीचा लाभ लाभार्थी घेत नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या संधीचा फायदा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मागील काळात आदिवासी विकास खात्याचा मंत्री असतांना मोठया प्रमाणात लाभार्थ्यांना गाय, बकरी, म्हैस, डिझेल पंप, बोअरवेल, पीव्हीसी पाईप, तसेच वाहने वाटप केली होती. त्याच प्रमाणे आताही ते वाटप करणार असून आजच 27 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून 10 प्रकल्प नंदुरबार जिल्ह्यातील असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या गरीब व्यक्तींना घरे नाही अशांना आदिवासी विकास विभागामार्फत मोठया प्रमाणात घरकुलाचे काम घेण्यात येत असून ज्या व्यक्तींचे ‘ड’ यादीत नाव सर्व आदिवासी बांधवांना 100 टक्के घरे देण्यात येईल. येत्या दोन वर्षांत राज्यातील गरीब लोकांना ज्यांच्याकडे घरे नाहीत अशा सर्वांना 100 टक्के घरकुल देणार आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून योजनांची माहिती देण्यासाठी विभागामार्फत टोल फ्री क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे. यात अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जमातीचा दाखला, बँकेत खाते उघडणे, मनरेगा नोंदणी, आयुष्यमान भारत कार्ड आदी कागदपत्रे मिळणेबाबतची माहिती व मार्गदर्शन कार्यालयीन वेळेत या टोल फ्री क्रमांकावरुन मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली पुरस्कृत मुदत कर्ज योजनेतून शबरी आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत  पात्र आदिवासी  98 लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. यात महिला सशक्तिकरण योजनेतंर्गत 80 लाभार्थ्यांना विविध व्यवसायासाठी प्रत्येकी एक लाखाप्रमाणे 80 लाखाचे तर लहान उद्योगधंदे अंतर्गत 13 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 2 लाखाप्रमाणे 2 कोटी 60 लाख रूपये, गॅरेज, ऑटोवर्क शॉप, स्पेअरपार्ट उद्योगासाठी 2 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 5 लाखाप्रमाणे 10 लाख, हॉटेल ढाबा व्यवसाय करण्यासाठी 2 लाभार्थ्यााना 5 लाखाप्रमाणे 10 लाख, तर एक प्रवासी वाहन देण्यात आले. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिक व बचतगटांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

000