मंत्रिमंडळ बैठक

मुंबई, दि. २३ जून :-

गोरेगाव येथील पत्राचाळीचा पुनर्विकास म्हाडा करणार; हजारो कुटुंबांना दिलासा कालबद्धरितीने पुनर्वसन करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुंबई येथील गोरेगांवमधील सिध्दार्थनगर (पत्राचाळ) येथील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करुन हजारो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनर्विकासाचे काम कालबद्धरितीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

म्हाडा या प्रकल्पाचा स्वत: विकास करेल. हे करीत असतांना पत्राचाळ येथील मूळ 672 गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा हिस्सा /  इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना रितसर गाळयांचा ताबा देण्यात येईल. म्हाडा हिश्यातील सोडत काढलेल्या ३०६ सदनिकांच्या इमारतींची उर्वरित कामे म्हाडाने तातडीने पूर्ण करुन संबंधितांना सदनिकांचा रितसर ताबा देण्यात येईल. संपुर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडातर्फे पुर्ण करावयाचे असल्याने  प्रकल्पाचे काम म्हाडाने सुरु केल्यानंतर रहिवाश्यांचे भाडे देण्याचे दायित्व  म्हाडाचे आहे. सबब, यासंदर्भात उचित निर्णय घेण्याबाबत म्हाडास प्राधिकृत करण्यात करण्यात येईल.  तसेच मूळ रहिवाशांच्या थकीत भाड्याबाबत म्हाडाने व्यक्त केलेल्या अभिप्रायानुसार कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या अंतिम ओदशाची प्रतिक्षा करण्यात यावी. तसेच यानुषंगाने म्हाडाने मा. कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल.

 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार विकासकाने त्यांच्या हिश्यास अनुज्ञेय असलेल्या विकास हक्कापेक्षा अतिरिक्त विकासहक्क वापर केल्याबाबत :-

विकासकाने विक्री हिश्श्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा म्हाडाच्या हिश्श्याच्या जे जास्तीचे ५९,२८१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम केले आहे, त्याबाबत विकासकांचे दायित्व तज्ञ तांत्रिक समितीने प्रकल्पाची परिगणना केल्यानुसार म्हाडाने कालबध्द पध्दतीने ते वसूल करण्याबाबत सर्व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा.

 लेखापरिक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यात वाढ झालेल्या क्षेत्रफळावर व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 नुसार म्हाडास प्राप्त होऊ शकणारा सुधार‍ित लाभ :-

लेखापरिक्षणानुसार म्हाडाच्या हिश्श्यामध्ये वाढ झालेल्या 80,710.06 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2034 नुसार 4.00 FSI नुसार अतिरिक्त 73,241 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे बांधकाम, म्हाडाच्या प्रस्तावानुसार मा. न्यायालयांच्या आदेशाच्या अधीन राहून, म्हाडा हिश्श्याच्या भुखंड क्र.आर-1, 2, 3, 4 व 5 तसेच विकासक गुरु आशिष यांनी भूखंड / भूखंडाचे विकास हक्क विक्री केलेल्या 9 विकासकांपैकी ज्या विकासकांकडील भूखंडावर कोणतेही बांधकाम झालेले नाही अशा मोकळया 11 भुखंडांवर (R-7/B-1, R-7/B-5, R-7/A-1, R-7/A-2, R-7/A-3, R-7/A-6, R-7/A-7, R-7/A-8, R-7/A-10, R-12 (Part), R-13) चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा जास्तीत जास्त वापराचे नियोजन करुन त्यानुसार मिळणारा लाभ म्हाडाने घ्यावा. हे करत असताना म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी.

 प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरीता उपाययोजना :-

प्रकल्प आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे, म्हाडा हिस्सा व पुनर्वसन हिस्सा यांच्या बांधकाम खर्चापोटी म्हाडास होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी समितीने शिफारस केल्यानुसार, उपलब्ध होऊ शकणारे अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ बाजारभावाप्रमाणे विक्री करण्यास म्हाडा अधिनियम, 1976 च्या कलम 164 (1) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार म्हाडास एक विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात यावी.

 करारनाम्यानुसार पुनर्वसन हिश्यातील व म्हाडा हिश्यातील बांधकाम दायित्वाच्या पूर्ततेबाबत:-

म्हाडाच्या स्तरावर उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी तज्ञ तांत्रिक समितीचे गठन करावे. सदर समितीमध्ये म्हाडाचे तीन प्रतिनिधी व 2 तज्ञ यांचा समावेश असावा. या प्रकल्पामध्ये म्हाडाला उत्पन्न होणारा महसूल, बांधकाम खर्च, म्हाडाचे येणे इत्यादींची परिगणना या समितीने करावी. समितीने सर्वसंबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. हे करत असताना म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची म्हाडाने दक्षता घ्यावी.

 बांधकाम पूर्ण केलेल्या विकासकांबाबत :-

म्हाडाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर प्रकल्पामध्ये विक्री इमारतींचे बांधकाम जवळपास पूर्ण केलेल्या 3 विकासकांबरोबर  म्हाडाचे हित विचारात घेऊन म्हाडाने समझोता करार करावा.

एन.सी.एल.टी. मधील प्रकरण :-

म्हाडाची जमीन लिक्विडेशन इस्टेटमधून वगळण्यासाठी म्हाडाने सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करुन, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) तसेच अन्य न्यायालये / प्राधिकरणांमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडावी.

सदर प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालय तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल याठिकाणी दावे दाखल झालेले असल्याने व या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय व कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांनी आदेश पारीत केले असल्याने, याबाबत मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्षात कार्यवाही करतांना वरीष्ठ विधीज्ञांसमवेत विचारविमर्श करुन,  उच्च न्यायालयास तसेच कंपनी लॉ ट्रिब्युनल यांना अवगत करावे.

हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामधील मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे,  मुळ रहिवाशांचे थकीत भाडे देणे, म्हाडा हिश्यातील बांधकामाच्या सोडतीमधील 306 विजेत्यांना सदनिकांचे वितरण करणे या व इतर मुद्यांच्या अनुषंगाने या प्रकरणातील न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून उपाययोजना सूचविण्यासाठी श्री. जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केलेला आहे. या अहवालात त्यांनी केलेल्या शिफारशी व त्यानुषंगाने म्हाडाने सादर केलेले अभिप्राय विचारात घेऊन पत्राचाळ येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाने हा निर्णय घेतला.

महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता; कार्यपद्धती सुलभ होणार, करदात्यांचे हित जोपासणार

करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तु आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशीराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल.

करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तु आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ  विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सुट मिळणार आहे.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८  मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतूदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभुमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.

 

हातवन लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २९७ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता; अठरा गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार

जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारीत खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

ही योजना गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत दुधना उपखो-यात हातवन गावाजवळील कुंडलिका नदीवर होणार आहे. या योजनेसाठी २००७-८ च्या नियोजनानुसार ५३.३७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली होती.

हातवन बृ.ल.पा.प्रकल्प ता. जि. जालना हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता १५.०३ दलघमी आहे. यातून जालना तालुक्यातील हातवन, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर व सोलगव्हाण या ६ गावातील १ हजार ६९५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २.१७ दलघमी पिण्यासाठी पाणी राखीव असेल.

 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा निधी शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा होणार

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तसेच बळीराजा संजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य व राज्यशासनाच्या हिश्श्यापोटी नाबार्डकडून कर्जरुपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात जमा न करता राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत (PMKSY) व बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत (BJSY) असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य हिश्यापोटी नाबार्डकडून मिळणारी कर्जची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा न करता पूर्वीप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीत जमा कऱण्यात येणार.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी (PMKSY) केंद्र शासनाकडून देण्यात येणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून कर्जरूपाने प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य या दोन्ही अर्थसहाय्याच्या तसेच बळीराजा जलसंजीवनी योजना (BJSY) अंतर्गत राज्य शासनाच्या हिश्श्या पोटी नाबार्डकडून कर्जरूपाने मिळणारी रक्कम संबंधित पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्याबाबत  राज्य मंत्रीमंडळाने २०१८ मध्ये निर्णय घेतला होता.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्य हिश्श्याचा निधी नाबार्डकडून जून महिन्याच्या दरम्यान शासनास प्राप्त होतो. एप्रिल ते जून दरम्यान प्रकल्पांच्या बांधकामांच्या दृष्टीने गतीमान काळ असतो. पण कर्ज रुपातील निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांच्या कामावर विपरित परिणाम होतो. महामंडळाच्या खात्यातील निधी ,राज्य शासन तसेच महामंडळ स्तरावर केंद्र हिश्श्याची सांगड घालणे व खर्चाचे ताळमेळ साधणे तसेच लेखा तपासणी करणे जिकीरीचे ठरते. त्यामुळे हा निधी यापुर्वीच्या प्रचलित पध्दती प्रमाणे राज्यशासनाच्या एकत्रित निधीतच जमा करण्याची पद्धत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यास मान्यता

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. यातील ११६० हेक्टर जमीनीचे भुसंपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे पूर्ण झाली आहेत. या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी सिडको नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहेत.

या विमानतळाच्या बांधकामासाठी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. यांची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे.  या कंपनीच्या मालकी हक्कामध्ये नुकताच बदल झाला असून यापूर्वी या कंपनीमध्ये ५०.५ टक्के सहभाग असणाऱ्या जीव्हीके एअरपोर्ट डेव्हलपर लि. या कंपनीचे समभाग अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग लि. यांनी घेतलेले आहेत.  या बदलास केंद्र शासनाच्या नागरी विमान संचालनालय, विमानतळ प्राधिकरण, सेबी, कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत.  तसेच सिडको संचालक मंडळाने देखील मालकी हक्काच्या बदलास मान्यता देण्याचा ठराव केलेला आहे.

याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प नियंत्रण व अंमलबजावणी समितीने निर्देशित केल्याप्रमाणे या मालकी हक्कात बदल करण्यास आज बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मराठवाडा पाणी ग्रीड टप्प्या-टप्प्याने होणार पैठणपासून सुरुवात

मराठवाडा विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याची ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. या संदर्भातील प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय औरंगाबाद जिल्ह्यातील इतर तालुके, बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि उर्वरित पुढील टप्प्यांबाबत एकूण पाण्याची उपलब्धता व निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचप्रमाणे पश्चिम वाहिनी नद्यांमधून पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याबाबत जलसंपदा विभागाने अभ्यास अहवाल (सुसाध्यता) सादर करण्यात येणार आहे.