✍️ ज्याअर्थी २५वर्ष अभ्यास करून ,तयार केलेला, भारतीय दंड संहिता १८६० हा कायदा अवघ्या २५ मिनीटात संसद मध्ये खारीज करून ,नवीन कायदा खुपचं डेंजर ,खतरनाक,असलेला कायदा सुरू झाला आहे

माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे चार चार न्यायमूर्ती पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले आहे की लोकशाही धोक्यात आहे

घाईघाईने देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे तयार करून ,दिनांक ०१/०७/२०२४ पासून लागू झाला तो कायदाच खुपच खतरनाक व डेंजर असल्यामुळे त्यावर फेर विचार करन्याची गरज आहे

दिड दिवस शाळेत गेलेले लोकशाहीर, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांनी दिनांक १५/ऑगस्ट/१९४७ स्वातंत्र्य दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी दिनांक १६/ऑगस्ट/१९४७ रोजी मंत्रालय मुंबई येथे भव्य मोर्चा काडुन सांगितले होते की “ये आझादी झठी है देश की जनता भुखी है”.
आज भारतात हजारो,लाखो, करोडो लोक कायदा समजनारे असतांनाही देखील तिन नवीन कायद्याबद्दल बोलत नाही लिहीत नाही ही शोकांतिका आहे

संघर्षी आयु विनोदकुमार खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक यांचे रोखठोक मत

ज्याअर्थी नुकतेच लोकसभा संसदीय कामकाज पार पडले मात्र एकाही खासदार यांनी या नवीन तीन कायद्याविरोधात आवाज बुलंद केला नाही,व एक शब्द सुद्धा बोलले नाही, ही शोकांतिका आहे

भारत सरकार,काही राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, व ईतर लोक सुद्धा या कायद्याच्या आधारे आकसबुद्धीने सुडभावनेने गैरवापर करनार आहेत, व करीत आहे,त्यांचे काय???????

लोक बोलत नाही, म्हणून त्यांचावर अन्याय अत्याचार होतात असे सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.चेलमेश्वर म्हणतात

भारतीय दंड संहिता हा कायदा १६० वर्षांपासून सुरू आहे मात्र या कायद्याच्या विरुध्द समाजात आंदोलन सुरू झाले नाही,कारण न्यायाधीश यांना अधिकार बहाल केला होता
नवीन कायद्यानुसार पोलिस प्रशासन यांना अधिकार बहाल केले आहे,व केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकार हे कुठल्याही राज्यातील गृहमंत्री यांची परवानगी न घेता, संशयाच्या आधारे थेट अटक करनार आहेत ,मग तो निरपराध असला तरीही

इतका खतरनाक व डेंजर कायदा लागू होऊन दिड महिना झाला तरी यावर भारतातील जागृत मंडळी चुपचाप पाहत आहेत बोलत नाही, गुलामीत जगत आहेत ही शोकांतिका आहे

ज्याअर्थी भारतात, भारतीय दंड संहिता अधिनियम १८६० हा कायदा भारतात लागु होन्यापुर्वी ,सन १८३५पासुन या कायद्याच्या अभ्यास २५ वर्ष करून नंतर १८६० पासून भारतात लागु झाला.

जवळपास १६० वर्षं तो कायदा भारतात लागु होता,व न्यायाधीश महोदय यांना परिस्तिथी नुसार जामीन देन्याचे अधिकार बहाल केला होता व न्यायाधीश महोदय निर्णय देत होते

भारतीय दंड संहिता १८६० चां कलम १८० नुसार नागरिकांनी निवेदन, तक्रार दिली व पोच पावती दिली नाही तर त्यांचावर दंड आणि शिक्षा होती,

नवीन कायदा भारतीय न्याय संहिता मध्ये कलम १८० ची नविन कलमच नाही

जुना देशद्रोहची कलम १२४अ खारीज करून नवीन भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम १५२ अमलात आणली आहे
काय आहे ही कलम,एखादी व्यक्तीने वाचिक, किंवा लिखीत शब्दातून खाणाखुणातून दृश्य सादरीकरणातुन, इलेक्ट्रॉनिक संदेशातून किंवा आर्थिक साधन वापरून,अन्य कोणत्याही मार्गाने अलगीकरण किंवा शासकीय यंत्रणा उधळुन लावन्यास प्रवृत्त केले असेल, तसेच भारताचे सार्वभौम ऐक्य आणि अखंडता धोक्यात आनली असेल तर जन्मठेपेची किंवा सात वर्षांची शिक्षा नवीन कायद्यानुसार दिली आहे
तसेच जनक्षोभाच्या लाटेत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, “बंद” सुद्धा आता दहशतवादी मानले जानार आहे, शेतकऱ्यांचा निदर्शनास सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, हे सुध्दा दहशतवादी मानले जानार आहेत,जे लोक त्यांना आसरा त्यांना सुद्धा तीन वर्षांची शिक्षा नवीन कायद्यानुसार दिली आहे

भारतीय दंड संहिता हा कायदा तयार करायला २५ वर्ष लागले होते तो कायदा भारत सरकारने २५मिनीटात बदलवून टाकले??????
नवीन कायदा
भारतीय न्याय संहिता २०२३
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३हा कायदा दिनांक ०१/०७/२०२४पासुन देशात लागू झाला आहे
या कायद्याने पोलिस प्रशासन यांना जास्तीचा अधिकार बहाल केले आहे

आता पोलिस प्रशासन संशय आला, तर उचल, आणि तुरुंगात टाका
कुठल्याही राज्यातील पोलीस, कुठल्याही राज्यात जाऊन गुन्हेगार यांना अटक करु शकतात, आणि ९०दिवस (तिन महिने ) किंवा त्यापेक्षा जास्त चौकशी च्या नावाने पोलिस कस्टडीमध्ये ठेऊ शकतात
पुर्वीचा कायद्यानुसार माननीय न्यायाधीश महोदय, गुन्हेगारानां जास्तीत जास्त १४दिवस पोलिस कस्टडी देत होते, नंतर न्यायालय कस्टडी देत होते
आता पोलिस प्रशासन ठरविणार गुन्हेगारांना ९० दिवस पोलिस कोठडीत ठेवायचे की त्यापेक्षा जास्त कालावधी पोलिस कोठडीत ठेवायचे
किती डेंजर खतरनाक हा कायदा आहे???????
बरे असलं गुन्हेगार असेल तर ठिक आहे, पण निरपराध लोकांना, केवळ संशय आला तर त्याला सरळ उचलून तुरुंगात टाका, व ९० दिवस पोलिस कोठडीत ठेवले किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी पोलिस कोठडीत ठेवले,
तेव्हा त्या व्यक्तीवर सामाजिक, कौटुंबिक, मानसिक,अन्याय झाला तर त्याची नुकसान भरपाई पैशाच्या स्वरूपात भरून निघेल काय??? उत्तर नाही????
जर तो अन्याय ग्रस्त व्यक्ती , कोर्टातून निर्दोष सुटका झाली,तर त्या पोलिस अधिकारी व गृहमंत्री यांच्या वर काय अँक्शन होनार,?????व त्या व्यक्तीला किती करोडो रुपये नुकसान भरपाई पोलिस प्रशासन व देशाचे गृहमंत्री देनार याबाबत कायद्यात तरतूद का केली नाही?????
भारतीय दंड संहिता १८६० या कायद्यातील ९५% जुन्या कलमांना नवीन कलमा दिल्या आहेत, बाकीचे ५% किरकोळ दुरुस्ती करून पोलिस प्रशासन यांना सर्वात जास्त अधिकार बहाल केले आहे

या कायद्याविषयी मागील एक महिन्यापासून सुरू असुन यांच्या प्रचार व प्रसार सामान्य जनतेला अजुनपर्यंत झालेला नाही
म्हणून मी कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक म्हणून माझे मत मांडत आहे

जनहितार्थ जारी
संघर्षी आयु विनोदकुमार खोब्रागडे जबाबदार व जागृत नागरिक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा संविधानाचे अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक तलाठी पटवारी तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तथा RTI कार्यकर्ते वरोरा चंद्रपूर
९८५०३८२४२६
८३२९४२३२६१