व्याघ्रप्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात हत्तीप्रकल्प राबविणार- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार। हत्ती संवादकांची घेणार मदत

मुंबई, दि. 14 : राज्यात वाघांसोबतच वन्य हत्तींची संख्यादेखील वाढत असून त्यांचा वावर नियंत्रित करून संवर्धन करण्यात येणार आहे.  व्याघ्रप्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात हत्तीप्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारशी  तातडीने पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी राज्यातील वन्य हत्ती नियंत्रणासाठी हत्ती संवादकाची मदत घेण्याचाही मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी परिसरात वन्यजीवांच्या वाढत्या उपद्रवासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर , वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वनबलप्रमुख वाय. एल.पी.राव, प्रधान मुख्यवनसंरक्षक महिप गुप्ता, गुरुप्रसाद आदी अधिकारी उपस्थित होते.

            या बैठकीत वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान यावर सविस्तर चर्चा करताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, या समस्येवर केवळ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई हा उपाय नाही. वन्य प्राण्यांना विशेषतः हत्तींना गावापर्यंत, शेतांपर्यंत येण्यापासून रोखण्यासाठी काय योजना करता येतील याचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी हत्ती संवादकाची मदत घेता येईल, असेही त्यांनी सूचविले. यावेळी देशातील नऊ राज्यात वन्य हत्तींशी संवाद साधून त्यांना नियंत्रित करणारे प्राणी संवादक आनंद शिंदे यांच्या कामांविषयी सादरीकरणही करण्यात आले.

            हत्तींना गावापर्यंत येण्यास रोखण्यासाठी ‘एलिफंट प्रूफ फेन्स’ अर्थात एपीएफकरिता मनरेगा योजनेतून निधी मिळावा या दृष्टीने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात यावा.पर्यावरण व वन्यजीव संवर्धनासाठी देशातील उद्योग जगताकडून मिळणाऱ्या सामाजिक उत्तर दायित्व (सीएसआर) निधीपैकी शून्य पूर्णांक पाच टक्के निधी देणे बंधनकारक करावे अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येईल, असे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

            जंगलातील झाडे कटाईबाबत परवानगी देताना नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा आणि ऑफलाइन परवानगी बंद करण्याचे निर्देश वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत दिले. कोल्हापूर जिल्ह्यात गवा या प्राण्यांचा उपद्रव गंभीर असल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त करुन लोकप्रतिनिधी व स्थानिक नागरिकांशी संवाद वाढविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.