अर्थसंकल्पात सातारा जिल्हा एक दृष्टीक्षेप… शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणी, वाई येथील विश्वकोश इमारत नव्याने बांधण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद, महाबळेश्वर तालुक्यातील मांघर मधाचे गाव हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमृत काळातील सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सातारा जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणी व वाई येथील विश्वकोश इमारत नव्याने बांधण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाबळेश्वर तालुक्यातील मांघर मधाचे गाव हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्यामुळे हा एक प्रकारे जिल्ह्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे…

          दिनांक १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठी भाषेच्या विकासाची नवी दालने खुली झाली. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि ज्ञाननिर्मिती यांचा विकास करण्याकरिता जी अनेक पावले उचलली, त्यातले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे दि. १ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना. आधुनिक जग हे ज्ञान आणि माहिती यांचे जग म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञानप्रसार या तिन्हीं गोष्टींचा समावेश होतो. याचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अंतर्गत मराठी विश्वकोशाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान या दोन ज्ञानशाखांमध्ये जेवढे विषय असतील, त्या सर्वांची माहिती मराठी वाचकांना उपलब्ध करून द्यावी हे विश्वकोशाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

पुढे विश्वकोशाच्या कामाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन दि. १ डिसेंबर १९८० रोजी साहित्य संस्कृती मंडळाचे विभाजन होऊन मराठी विश्वकोशाच्या संपादन आणि प्रकाशन कार्यार्थ महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची स्थापना करण्यात आली.  इंग्रजी भाषेतून प्रकाशित झालेला आणि जगातील विद्वज्जनांकडून मान्यता पावलेला एन्‌सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका या कोशाच्या धर्तीवर मराठी विश्वकोशाची निर्मिती करावी असे ठरले. प्राज्ञ पाठशाळेच्या माध्यमातून संस्कृतचे अध्ययन करणारे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आणि मराठी विश्वकोशाचे कार्य सुरू झाले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक संसाधनांची जुळवाजुळव तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केली. मराठी विश्वकोशाच्या माध्यमातून मराठीचा प्रचार व प्रसार करून जिज्ञासू वाचकांना, संशोधकांना, अभ्यासकांना जागतिक दर्जाचे ज्ञान व माहिती उपलब्ध करून देणे हा मराठी विश्वकोशाचा मुख्य हेतू आहे.

वाई-महाबळेश्वर रस्त्यावर अद्ययावत इमारत उभारण्याची मागणी विश्वकोश प्रशासने राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जागेची पहाणी केली होती. अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यानुसार वाई येथे भव्य असे विश्कोश कार्यालय उभारण्यात येणार आहे. ही इमारत वाई व सातारा तसेच राज्याच्या वैभवात भर घालणारी अशी असेल.

साताऱ्यामध्ये सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जिल्हा रुग्णालय येथे सुरु करण्यात आले आहे. एमबीबीएसच्या शंभर जागांना परवानगीही दिली आहे. सातारा जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची सुसज्ज, अत्याधुनिक अशी इमारत उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

जंगल व  डोंगराळ भागातील लोकांना कायम स्वरुपी रोजगार मिळावा, कृषी पर्यटनाच्या धर्तीवर मधुपर्यटन ही संकल्पना रुजावी या मुख्य उद्देशाने खादी ग्रामोद्योग विभागाने’ मधाचे गाव’ ही संकल्पना साकरण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग विभागाने मांघर हे मधाचे गाव तयार केले आहे. हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरले आहे.

‘मांघर’ या महाबळेश्वर तालुक्यातील गावाची निवड ‘देशातील पहिले मधाचे गाव’ म्हणून करण्यात आली. मांघर गावातील एकूण लोकसंख्येच्या ऐंशी टक्के लोक मधमाशापालन करीत आहेत. या गावाच्या आजूबाजुला घनदाट जंगल असून वर्षभर राहणारा फुलोरा आहे. या गावाने आजर्पंत शासनाचे सुमारे दहा पुरस्कार मिळवले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आज पर्यंत या गावात निवडणूक झाली नाही. सुंदर स्वच्छ असणाऱ्या या गावात मधमाशांमुळे समृद्धी आली आहे. या सगळ्याचा विचार करुन मांघर गावची निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने मधाचे गाव ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांघर ता. महाबळेश्वर येथे यशस्वीपणे राबवली. या उपक्रमामुळे मांघर गावातील मधमाशी पालनातून लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावलेला आहे. हा उपक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.

शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी या अर्थसंल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगड, अजिंक्यतारा यासह अन्य शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. या संवर्धनामुळे पर्यटन वाढीबरोबरच तेथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

या अर्थसंकल्पात  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी राज्य सरकार महा कृषी विकास अभियान राबवणार असून पीक, फळपीक घटकांच्या उत्पादनापासून मूल्यवर्धनापर्यंत कृषी प्रक्रिया या अभियानात समाविष्ट करणार आहे. तसेच तालुका आणि जिल्हानिहाय शेतकरी गट आणि समूहांसाठी योजना,  एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार असून या योजनांचाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे पिकविम्याच्या हप्त्याचा भार शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.  यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीकविमा उपलब्ध होणार आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे.  केंद्र सरकारचे रु. ६ हजार आणि राज्य सरकारचे रु. ६ हजार असे रु. १२ हजार प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे व खते खरेदी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यामुळे आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण मिळणार त्याचबरोबर  आता मागेल त्यास शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. महिलांना सुरक्षित आणि सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबवणार आहे.  माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित या अभियानात महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणीपुवठा व्हावा यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत प्रति हेक्टर ७५ हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे.

सन २०२३-२४ साठीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाज घटकांचा सर्वमावेशक विकास,  भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि त्यासाठी सक्षम कुशल, रोजगारक्षम युवा वर्गाची सज्जता आणि आर्थिक प्रगतीबरोबरच पर्यावरणपूक विकास ही या अर्थसंकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

०००