अर्थसंकल्पानंतर जाणून घ्या काय होणार महाग आणि काय होणार स्वस्त; एका क्लिकवर

आज 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.केंद्र सरकारने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सोने-चांदी स्वस्त होणार आहे.

तसेच चप्पल आणि स्वदेशी कपडेही स्वस्त होणार असून मोबाईल, चार्जर, विदेशी कपडे, तांबे आणि इलेक्ट्रिक उपकरणे स्वस्त होणार आहेत.

कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. कोरोनामुळे केंद्र सरकार अनेक गोष्टी महाग करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

मात्र, आजच्या अर्थसंकल्पातून सीतारामन यांनी देशवासियांवर कोणताही भार येऊ दिला नाही. उलट देशवासियांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सध्या इम्पोर्ट ड्युटी 12.5 टक्के एवढी तर जीएसटी 3 टक्के एवढी आहे. खूप काळापासून सोन्याची इम्पोर्ट ड्युटी कमी करावी तसच जीएसटीतही सुधारणा करावी अशी मागणी व्यापारी करत होते.

त्याचा काहीसा परिणाम या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाला आहे. सीतारामन यांनी सोने-चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोने आणि चांदी स्वस्त होणार आहे.

कस्टम ड्युटी किती टक्के कमी होणार?

निर्मला सीतारामन यांनी सोने, चांदी आणि तांब्यावरील कस्टम ड्युटी 2.5 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोने-चांदी स्वस्त होणार आहे.

या गोष्टी स्वस्त होणार

सोने, चांदी, तांब्याच्या वस्तू, स्वदेशी कपडे, चप्पल, नायलॉनचे कपडे, स्टील उपकरणे.

या वस्तू महागणार

मोबाईल, चार्जर, विदेशी कपडे, इलेक्ट्रिक वस्तू, ठरावीक ऑटोपार्ट्स.

जुन्या कर प्रकरणातील तपासासाठी ६ ऐवजी ३ वर्षाचे रेकॉर्ड तपासणार

७५ वर्षांवरील नागरिकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न भरायची गरज नाही

डिव्हिडन्टमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच्या करात कपात करणार

गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात करण्याचा निर्णय

टॅक्स ऑडिटची मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटींवर

एनआरआय नागरिकांना दुहेरी कर प्रणालीतून मुभा देण्याचा निर्णय

पीएफ उशिराने भरल्यास कोणताही दंड आकारण्यात येणार नाही

स्वस्त घरांसाठी कर्ज सवलतीमध्ये १ वर्षाने वाढ

कोविड-१९च्या काळातही देशभरात केंद्राने इंधनाचा सर्वाधिक पुरवठा केला असून उज्ज्वला योजनेचाही विस्तार केला जाणार आहे.

भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३०’ राबवण्यात येणार आहे.

२०२१-२२ दरम्यान कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून गरज पडल्यास आणखी सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. आरोग्य सेवेसाठी २ कोटी २३ लाख ८४६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी १३७ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बस वाहतूक सेवा वाढवण्यासाठी १८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या भांडवल खर्चात ३४.५४ % इतकी वाढ पाहायला मिळाली आहे.

देशातील २७ शहरांमध्ये १०१६ किमी मेट्रोचे आणि आरआरटीएसचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे.

वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेमुळे ६९ कोटी लाभार्थ्यांना लाभ झाला असून उर्वरित ४ राज्य आणि केंद्रशासित राज्यांमध्ये पुढील महिन्यात ही योजना लागू करण्यात येईल.

पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा

१६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट

१०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा

१ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार

असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार

सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न

आदिवासी भागात ७५० ‘एकलव्य’ शाळा उभारणार

पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद

लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद

गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार

५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य

डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद

समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद

देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेचे बजेट वाढवण्यात आले असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या स्थानिक मोहिमा देशभरात राबवल्या जाणार आहेत.

अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती

सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज
८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना

उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार

लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद

लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा

देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार

सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु

३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशन

यंदाच्या अर्थसंकल्पात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ही आजपर्यंतची सर्वाधिक तरतूद आहे.

३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार

बजेट 2021 च्या आत्तापर्यंतच्या ठळक घडामोडी

• नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

• प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद

• १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा

• आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद

• कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद

• १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी’

• देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार

• कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी

• डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद

• दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार

• कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती

• रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी

• मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद

• २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर

• २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार

• या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार

• बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार

• मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार

• शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट

• गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद

• गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार

• सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी

• नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद

• विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर

• सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद

सचिन सावंत मंगळवेढा
9370342750