विदर्भातील ग्राहकांचे वीज बिल माफ करावे विदर्भ आंदोलन समितीची मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांकडे मागणी

चंद्रपूर –
विदर्भात गेल्या तीन वर्षापासुन असलेली दुष्काळ सदृश स्थिती, कोरोना काळात सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने रोजगार व उत्पन्ना अभावी नागरिक, व्यापारी, शेतकरी वीज बिल भरू शकले नाही, म्हणुन लॉकडाऊन काळातील सर्व वीजबिल माफ करावे यासह अन्य न्याय्य मागण्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने मा.ना. मुख्यमंत्री व ना. ऊर्जामंत्री यांचेकडे केल्या आहेत.
गेल्या तीन वर्षापासून विदर्भात दुष्काळी सदृश्य स्थिती, विजेचा उत्पादन खर्च अडीच रुपये प्रती युनिट असतांनाही घरगुती वापरासाठी सरासरी सात रुपये तीस पैसे आणि औद्योगिक व व्यावसायिक वापराला सरासरी अकरा रुपये छप्पन पैसे एवढे अवाढव्य वीज दर आकारत असतांनाही वीज मंडळाचा संचित घाटा 53 हजार कोटीचे वर आहे. कोरोना या जागतिक महामारी मुळे आलेल्या संकटाने वर्षे- सव्वा वर्षातील लॉकडाऊन काळात व्यवसाय, व्यापार, कारोबार सर्व बंद असल्याने सर्व घटकांतील वीज ग्राहक विजेचे बिल रोजगार अभावी व उत्पन्ना अभावी भरू शकले नाही. तसेच विदर्भात सतत तीन वर्षे दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्यामुळे शेतकरी थकित वीज बिल ही भरू शकत नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने लॉकडाउन काळातील सर्व वीज ग्राहकांचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, दोनशे युनिट पर्यंत वीज मोफत देण्यात यावी, दोनशे युनिट पुढील वीज बिल निम्मे करण्यात यावे व शेती पंपाचे वाचलेले थकित बिल तात्काळ माफ करण्यात यावे, मागेल त्याला तातडीने वीज कनेक्शन देण्यात यावे आणि लोड शेडिंग कायमचे संपवावे, अशा मागण्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, मुख्य निमंत्रक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्षा रंजना मामर्डे, तज्ञ सदस्य डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले, माजी पोलिस महानिरीक्षक प्रबिरकुमार चक्रवर्ती, धनंजय धार्मिक, धर्मराज रेवतकर, अँड. मोरेश्वर टेमुर्डे, डॉ.रमेश गजबे, सरोज काशीकर, मुकेश मासूरकर, किशोर पोतनवार, किशोर दहीकर, मितीन भागवत, कपिल इद्दे, अँड. वैशाली कटकवार, अरुण मुनघाटे, सुदाम राठोड,योगेश मुरेकर, मधुकर हरणे, प्रा. पुरुषोत्तम पाटील, राजेंद्रसिंह ठाकूर, शालिक नाकाडे, अरुण केदार, माधुरी पाझारे, सुनील वडस्कर, विष्णुपंत आष्टीकर, राजाभाऊ आगरकर, कृष्णराव भोंगाडे, अँड. सुरेश वानखेडे, सुरेश जोगळे, डॉ. विठ्ठल गाडगे, दिलीप भोयर, ताराबाई बारस्कर, सौ.वाघ यांनी राज्याचे ना.मुख्यमंत्री व ना.अर्थमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.