मासेविक्रेत्यांसाठी राज्यात शीतगृहे उभारण्याचा आराखडा सादर करण्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 10 : मच्छिमार संस्थांना डिझेल परताव्याची थकित रक्कम देण्यात येत आहे. मच्छिमारांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्यशासन सकारात्मक काम करत आहे. मासे विक्री वाढविण्यासाठी राज्यात शीतगृह (कोल्ड स्टोअरेज) उभारण्यासंदर्भात आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथीगृहात मच्छिमार समाजाच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्यातील विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्री श्री. शेख यांनी लागोपाठ बैठक घेतल्या. बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, आमदार भाई जगताप, विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, मच्छिमार संघटनांचे प्रतिनिधी विजय वैती, देवेंद्र तांडेल, रामदास संघे, धनाजी कोळी, संतोष कोळी, जोसेफ कोलासो, अमोल रोगे, दिलीप कोळी, लिओ कोलासो आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी कोवीड प्रादुर्भावामुळे व वादळांमुळे उद्भवलेल्या समस्या, तौक्ते व निसर्ग वादळातील नुकसानग्रस्तांना मदत देणे, वादळग्रस्तांच्या मदतीसंदर्भातील निकषात सुधारणा करणे, कर्ज व व्याजामध्ये सवलत देणे, गोराई कोळीवाड्यातील समस्या, जमशेटजी बंदराचे बंद पडलेले काम, मासळी विक्रेत्यांना अनुदान देणे, मुंबईतील विविध मच्छिमार्केटला पर्यायी जागा देणे, ट्रॉम्बे येथील जेट्टीतील सुविधा आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

मंत्री श्री. शेख म्हणाले की, चक्रीवादळातील नुकसान झालेल्या मच्छिमार बांधवांना मदतीचे वाटप करण्यात येत आहे. अवैध मासेमारीविरुद्ध लवकरच कडक कायदा येत आहे. तसेच राज्याबाहेरील बोटींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अवैध डिझेल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.