महाराष्ट्र राज्य किसान सभे ची राज्य कौन्सिल बैठक झुमवर ४ते ६ वाजे दरम्यान पार पडली. राज्यातील २६ जिल्ह्यतुन ४५ कौन्सिल सभासद सहभागी झाले.

निर्णय: २६ मे २०१४ ला नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती. २०१३ च्या पूर्वी भुसपादन कायद्यामध्ये संशोधन २०१५ ला शेतकरयांच्या आंदोलनाने हा प्रयत्न हानुन पाडला. २०१६ ला केलेलीं ५०० व १०००रू. मुल्य नोटांची नोट बंदी, २०१७ जीएसटी करप्रणाली लागू केली. २०१९ ला पुलावामा घडवुन आणि इ. व्ही. एम. च्या माध्यमाने लोकसभेच्या निवडणुका जिंकुन पुन्हा सत्तेत आले. २०२० लाल सार्वजनिक क्षेत्रातील संपत्ती ला विकने सुरू केले.सप्टेबर २०२० ला कार्पोरेट च्या हिताकरीता, शेतकरयांना शेती व शेतमालावर आधारित बाजार व विपनन व्यवस्थेला बरबाद करण्याकरिता संसदेत तीन शेतकरी विरोधी कायदे हुकुमशाही ने पारीत केले.हे सर्व पाऊले संघाच्या गुरू गोवलकरानी सत्तेत आल्यावर हिंदु राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी देशांतील ९५टक्के दलीत, आदिवासी, ओबीसी, कामगार बहुजन जनतेला आर्थिक रूपाने बरबाद करणे, त्यांना लाचार करणे या धोरणांचा तो भाग आहे. याविरोधात शेतकरयांनी २६ नोव्हेंबर २०२० पासुन दिल्ली कडे कुच केले. तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द झाल्याशिवाय व शेतमालाला हमी भावाचा कायदा केल्याशिवाय व असंघटित कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा कायदे लागु केल्याशिवाय दिल्ली च्या सिमेवरून आम्ही परत जाणार नाही. या निर्धाराने सुरू केलेल्या आंदोलनाला २६ मे ला ६ महिने पुर्ण होत आहेत. म्हणुन भारतातील जनतेकरिता हा काळा दिवस आहे. तेव्हा देशांसोबत संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १००० घरावर काळें झेंडे लावने, मोदीचे शक्य होइल तेथे पुतळे जाळणे, संयुक्तपणे मोदी विरोधात निषेध प्रदर्शन करणे. हे निर्णय घेण्यात आले.
सभेत राज्य कमेटिचे सरचिटणीस का. नामदेव गावडे, अरूण वनकर,,राजु देसले, डा. महेश कोपुलवार, विनोद झोडगे, अशोक सोनारकर, प्रा. राम बाहेती, बन्सी सातपुते, दुर्योधन मसराम, नामदेव चव्हान, का. तुकाराम भस्मे आदि उपस्थित होते. का. सुभाष लांडे यांनी अध्यक्षता केली तर का. राजन क्षिरसागर यांनी संचालन केले.
प्रति, मा. संपादक, वार्ताहर
कृपया प्रकाशनार्थ, आपला नम्र
अरूण वनकर
राज्य कार्यकारिणी सदस्य
९८५०७०४०२०