BREAKING NEWS:
औरंगाबाद महाराष्ट्र हेडलाइन

बँकांनी लाभार्थ्यांची प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत – अध्यक्ष नरेंद्र पाटील अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेचा राज्यभरात ९२ हजार जणांना लाभ

Summary

छत्रपती संभाजीनगर दि.२० (जिमाका)- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून राज्यात ९२ हजार १४४ लाभार्थ्यांना उद्योगासाठी ७ हजार ३३० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ८६०३ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला असून  महामंडळामार्फत […]

छत्रपती संभाजीनगर दि.२० (जिमाका)- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून राज्यात ९२ हजार १४४ लाभार्थ्यांना उद्योगासाठी ७ हजार ३३० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ८६०३ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला असून  महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी  राबविण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी बँकांनी पात्र लाभार्थ्यांची कर्ज मंजुरीची प्रकरणे कालमर्यादेत मार्गी लावावेत, अशी सूचना महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी आज येथे केली.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आज महामंडळाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, जिल्हा उपनिबंधक मुकेश बारहाते, महामंडळाचे विभागीय समन्वयक प्रवीण पाटील, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त सुरेश वराडे, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक समाधान सूर्यवंशी यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण ८६०३ लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूरी झाली आहे. बॅंकांनी आतापर्यंत ६५० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले असून महामंडळाचे ७३ कोटी रुपये व्याज परतावा केला आहे. व्याज परतावा सुरु झालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या ७२२० इतकी आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. जिल्ह्यातील माहिती मंगेश केदार यांनी सादरीकरण केले.

            श्री. पाटील म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळमार्फत तरुणांना उद्योग सुरु करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते.  शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. बँकांनी या योजना समजून घ्याव्यात लाभार्थ्यांपर्यंत या योजना वेळेत पोहोचवाव्या. प्रस्तावातील त्रुटींचे तात्काळ निराकरण करुन घ्यावे आणि प्रलंबित व नवीन प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत.

०००००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *