BREAKING NEWS:
गडचिरोली महाराष्ट्र हेडलाइन

पतसंस्थांनी सहकार खात्याने जाहीर केलेली अंशदान ठेव संरक्षण योजना स्वीकारू नये काका कोयटे

Summary

शेषराव येलेकर / सह संपादक सहकार खात्याने जाहीर केलेली ठेव संरक्षण योजना ही अव्यवहार्य व या योजनेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे पतसंस्थांनी ही योजना स्वीकारू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी 25 मार्च रोजी आयोजित […]

शेषराव येलेकर / सह संपादक

सहकार खात्याने जाहीर केलेली ठेव संरक्षण योजना ही अव्यवहार्य व या योजनेत अनेक त्रुटी असल्यामुळे पतसंस्थांनी ही योजना स्वीकारू नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी 25 मार्च रोजी आयोजित ऑनलाईन मीटिंग द्वारे महाराष्ट्रातील सर्व पतसंस्थांना केले आहे.
या संदर्भात मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले पतसंस्थांना ठेव संरक्षण लागू व्हावे अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्रातील सर्व पतसंस्थांची तसेच राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनची होती. या मागणीला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने एक योजना मंजूर केली . शासनाच्या या योजनेचे राज्य पतसंस्था फेडरेशनने स्वागतच केलेले आहे. परंतु सहकार खात्याने माञ या योजनेची प्रवेश पात्रता व ठेव संरक्षण मिळण्याची लाभ पात्रता यासंबंधी कोणतेही निकष जाहीर न करता त्याच दिवशी परिपत्रक काढून पतसंस्थांकडून 0.10% अंशदानाची मागणी केली. या अंशदानास राज्य पतसंस्था फेडरेशन व राज्यातील जवळपास सर्व जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन चा विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी देखील डिपॉझिट गॅरंटी कार्पोरेशन व स्वर्गीय दीनदयाळ उपाध्याय ठेव संरक्षण योजना या नावाने योजना जाहीर झाल्या होत्या परंतु या दोन्ही योजनातील त्रुटीमुळे ह्या योजना शासनाला बंद कराव्या लागल्या होत्या. आता पुन्हा शासनाने नव्याने ही ठेव संरक्षण योजना जाहीर करताना महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांची एकमेव शिखर संस्था असलेली महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन , महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्था फेडरेशन तसेच सहकार भारती महाराष्ट्र राज्य सोबत चर्चा करूनच योजना जाहीर करावी . या योजनेसंदर्भात काका कोयटे यांनी राज्यभर दौरे करून महाराष्ट्रातील सर्व पतसंस्थांचे व जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनशी संपर्क साधून या योजनेचे सादरीकरण करताना त्यातील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहे. महाराष्ट्रातील कार्यरत 31 जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन पैकी 28 पतसंस्था फेडरेशनने या योजनेस विरोध दर्शविला आहे.आणि तसे विरोध दर्शविणारे पत्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन कडे सादर केलेले आहे.
विशेषता आय आर डी ए ( IRDA ) या संस्थेची मान्यता घेतल्याशिवाय ही योजना जाहीर केल्यास त्यामध्ये न्यायालयाची स्थगिती येऊ शकते त्याचप्रमाणे डीआय सी जी सी( DICGC) या योजनेशी सहकार खाते तुलना करते परंतु डी आय सी जी सी या संस्थेला मिळणाऱ्या एकूण प्रीमियम पैकी 97% प्रीमियम हा शासकीय बँका व कमर्शिअल बँका यांच्या माध्यमातून जमा होतो म्हणजेच एक प्रकारे 97% अनुदान हे केंद्र शासन या योजनेला देत असते अशा प्रकारचे अनुदान महाराष्ट्र शासनाने देखील ठेव संरक्षण योजनेत टाकावे, त्याचप्रमाणे ही योजना जाहीर करताना प्राथमिक भाग भांडवल रूपाने महाराष्ट्र शासनाने किमान २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक या योजनेत करावी. केरळ सरकारने ही योजना जाहीर केलेली आहे या योजनेत पतसंस्थांना भराव्या लागणाऱ्या प्रीमियम इतकीच रक्कम केरळ सरकार या योजनेसाठी खर्च करीत असते. अशा प्रकारची तरतूद देखील या योजनेत शासनाने केली पाहिजे त्याचप्रमाणे ही योजना जाहीर करताना महाराष्ट्रातील सहकार सहकारी पतसंस्थांच्या इतर मागण्याबाबत देखील विचार केला तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकेल, अन्यथा या योजनेचे अपयश महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याच्या पदरात निश्चितपणे पडेल. त्यामुळे या योजनेस सहकार खात्याने स्थगिती द्यावी व या योजनेचा फेरविचार करावा अशा प्रकारचे मागणी महाराष्ट्रातील सर्व नागरी सहकारी पतसंस्था करीत आहेत.
या योजनेला स्थगिती मिळावी म्हणून महाराष्ट्रातील काही पतसंस्थांनी उच्च न्यायालयात दरवाजे ठोठावले आहेत याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने या योजनेबाबत सहकार खात्याला एक महिन्यात आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याने मेसर्स के. ए. पंडित या कंपनीची नेमणूक केली होती या कंपनीने देखील ही योजना अव्यवहार्य असल्याने या योजनेतील त्रुटी दूर करून तसेच फेरविचार करूनच ही योजना अमलात आणावी असा अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर केलेला आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याने सदर योजना सादर करताना या अहवालाचा विचार केलेला दिसून येत नाही.
या मीटिंग चे संचालन राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेखा गोफणे लवांडे यांनी केले. या मिटींगला राज्यभरातील जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे पदाधिकारी, विविध पतसंस्थांचे अध्यक्ष व संचालक मोठ्या संख्येने आभाशी पद्धतीने उपस्थित होते.

शेषराव येलेकर
मानद सचिव
जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन गडचिरोली जिल्हा तथा सह संपादक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *