*ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करूनच जिल्ह्यात पदभरती* *करावी अन्यथा करोनाला न जुमानता तीव्र* *आंदोलन* *ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन*

ओबीसी समाजाच्या विविध संविधानिक न्याय मागण्यासाठी 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी 1लाख ओबीसींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार होता. परंतु विदर्भातील करोणा चा उद्रेक वाढल्यामुळे समाजहित लक्षात येऊन सदर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे, असे असले तरी जोपर्यंत जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 19% होणार नाही तोपर्यंत जिल्ह्यात कोणत्याही पदभरत्या करण्यात येऊ नयेत अन्यथा ओबीसी समाज करोनाच्या उद्रेकाला न जुमानता पुन्हा तेवढ्याच जोमाने रस्त्यावर उतरेल आणि त्यावेळेस त्याची त्याच्या परिणामाची संपूर्ण जबाबदारी ही शासनाची व प्रशासनाची असेल असा इशारा ओबीसी संघटना समन्वय समिती जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने शासनाला देण्यात आला आहे.यावेळी इंदिरा गांधी चौकातील शासकीय विश्रामगृहात उपस्थित ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांना गडचिरोली जिल्हा ओबीसी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी त्यांनी **आरक्षण पूर्ववत करूनच जिल्ह्यात पदभरती करू असे आश्वासन समन्वय समितीला दिले,* जर केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करीत नसेल तर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी आघाडी सरकार विधिमंडळात ठराव आणेल असेही ते म्हणाले.अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावात आदिवासींची लोकसंख्या 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यासाठी नव्याने पुनर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला लवकरात लवकर देण्यात येईल असेही ते म्हणाले. 1997 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 100% बिंदूनामावली सुधारित न केल्यामुळे ओबीसी चा नोकरीतील बॅकलाग मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. बिंदूनामावली सुधारित करण्याचे काम सुरू असून सुधारित बिंडूनामावली नुसार ओबीसीचा बॅकलाग पूर्ण करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.गडचिरोली येथील कृषी महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये ओबीसीसाठी जागा वाढवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, त्याचप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक वस्तीगृह लवकरात लवकर सुरू करू असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. ओबीसी शेतकऱ्यांना, एसी /एसटी प्रमाणे 100% सवलती वर योजना सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करणार असेही ते म्हणाले. ओबीसी समाजाच्या इतर मागण्या सुद्धा न्याय्य असून त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असे ते म्हणाले.
यावेळी माननीय जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचेमार्फत, मा.ना.श्री . उद्धव ठाकरे , मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मा.ना.श्री . अजित पवार , उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मा.ना.श्री . छगन भुजबळ , मंत्री , अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण तथा अध्यक्ष इतर मागासवर्ग मंत्रीमंडळ उपसमिती , महाराष्ट्र राज्य , मा.ना.श्री . जितेद्र आव्हाड , मंत्री , गृह निर्माण तथा सदस्य इतर मागासवर्ग मंत्रीमंडळ उपसमिती , महाराष्ट्र राज्य मा.ना.श्री . गुलाबराव पाटील , मंत्री , पाणी पुरवठा व स्वच्छता तथा सदस्य इतर मागासवर्ग मंत्रीमंडळ उपसमिती , महाराष्ट्र राज्य मा.ना.श्री . सुनिल केदार , मंत्री , पशुसर्वधन व दुग्धविकास , क्रिडा व युवक कल्याण , महाराष्ट्र राज्य मा.आ.श्री . नानाभाऊ पटोले , अध्यक्ष , महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी , मा.मुख्य सचिव , महाराष्ट्र यांना ओबीसी समाजाच्या संविधानिक न्याय मागण्या / समस्या पुर्ण करण्याबाबत निवेदने पाठविण्यात आली. *ओबीसींच्या प्रमुख मागण्या* 1) २०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी . जर केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय द्यावा . 2 ) मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करू नये .
३ ) ओबीसी प्रवर्गाचे वर्ग ३ व ४ पदासाठी गडचिरोली , चंद्रपूर , यवतमाळ , नंदुरबार , धुळे , नाशिक , ठाणे , पालघर या जिल्हातील कमी केलेले आरक्षण पुर्वरत १ ९ % करण्यात यावे आणि त्यानंतरच पोलीस भरती , आरोग्य विभागातील भरती व इतर पद भरती करण्यात यावी . ४ ) आंध्रप्रदेश सरकारच्या बाबतीत २२ एप्रिल २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे अनुसूचित क्षेत्रात वर्ग ३ व ४ च्या पदाची पदभरती करताना अनुसूचित जमाती या एकाच प्रवर्गाला १०० % आरक्षण देण्याचा माननीय राज्यापालाचा अध्यादेश रद्द करून महाराष्ट्र शासनाने गैरआदिवासी समाजाला न्याय द्यावा . ५ ) नव्याने सर्वेक्षण करुन अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावात गैरआदिवासींची लोकसंख्या ५० % पेक्षा जास्त आहे अशी गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात यावी . ६ ) १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २ जुलै १ ९९ ७ व ३१ जानेवारी २०१ ९ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सुधारित करण्यात यावी . ७ ) गडचिरोली येथील कृषी महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये ओबीसी साठी वाढीव जागा देण्यात याव्यात . ८ ) एस.एसी . / एस.टी.प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व ईतर अभ्यासक्रमासाठी १०० % शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप लागू करण्यात यावी . ९ ) ओबीसी समाजातील विध्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वसतिगृह व सुसज्ज वाचनालये लवकरात लवकर सुरु करण्यात यावेत . १० ) खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी . ११ ) एस सी / एस टी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरु करण्यात यावी . १२ ) ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेंशन योजना लागू व करावी . १३ ) एस सी / एस टी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात यावी . १४ ) ओ.बी.सी. शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी लागणारी पीढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी . १५ ) महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा २०१ ९ ( Central Education Institution Reservation In Teacher Cadre Act 2019 ) त्वरित लागू करण्यात यावा . १६ ) ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे . १७ ) महाज्योती या संस्थेकरिता १ हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी . १८ ) ओबीसी विकास महामंडळाला १ हजार कोटी रुपयाची तरतूद करून महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्या . १ ९ ) नफ्यामध्ये चालणाऱ्या सरकारी उद्योगांचे व सार्वजनिक उपक्रमांचे संस्थांचे खाजगीकरण थांबवावे . २० ) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये सुरु करण्यात यावी . २१ ) ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयात काही व्यक्ती व संस्था यांच्याकडून आवाहन देण्यात आले आहे त्यासाठी ओबीसीची बाजू कोर्टासमोर भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारकडून नामांकित वकिलाची फौज लावण्यात यावी . २२ ) महात्मा फुले समग्र वाङ्मय १० रु . किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे . २३ ) क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांना मरनोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात यावे . २४ ) बारा बलुतेदाराच्या आर्थिक विकासासाठी वैराग्यमुर्ती संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून करिता आर्थिक तरतूद करण्यात यावी . २५ ) अल्पसंख्यांक संस्थांना पदभरतीमध्ये असलेल्या सवलती इतर संवर्गातील संस्थांना सुद्धा जशाच्या तशा लागू करण्यात याव्यात. यावेळी अनिल पाटील म्हशाखेत्री, सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, प्रा. शेषराव येलेकर महेंद्र ब्राह्मणवाडे, प्रशांत वाघरे, नगरसेवक प्रमोद पिपरे ,रमेश भूरसे, प्रभाकर वासेकर, दादाजी चूधरी, दादाजी चापले,अरुण पाटील मुनघाटे, बाबुराव कोहळे,लोकमान्य बरडे, धनपाल मिसार, पंकज धोटे, सागर वाढई, दिलीप नाकाडे, प्रदिप तुपट, शंकर पारधी. पांडुरंग घोटेकर राहुल मुनघाटे, नगरसेवक सतीश विधाते, मुक्तेश्वर काटवे, केशव निंबोड, अतुल बोमनवार, सुधा चौधरी, शंकर के चौधरी, नंदू वाईलकर, एस.टी विधाते, दत्तात्रय खरवडे, नेताजी गावतुरे, रत्नदीप म्हशाखेत्री जीवन नवघडे, पुरुषोत्तम ठाकरे,विजय गोरड वार , जीतू पाटील मुनघाटे, डॉक्टर उमेश समर्थ, मयूर गावतुरे, अजय भांडेकर, काशिनाथ गुरनुले, बी जी गिरीसावळे, नितेश राठोड, आशिष सालोडकर, घनश्याम मस्के, नरेंद्र भरडकर, किरण कारेकर, पुरुषोत्तम मस्के, विनोद धंदरे, राजेंद्र गोहोणे, संदीप ठाकरे, सोनाली पुन्यपवार , रेखा डोळस, पुष्पाताई करकाडे , वासुदेव बट्टे, योगेश सोनुले अनिल कोठारे, अतुल भांडेकर , आदी उपस्थित होते.
यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज भैय्या अहिर हे सुद्धा उपस्थित होते त्यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आले. या वेळी केंद्र सरकारकडे , ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी विनंती समन्वय समितीच्या वतीने त्यांना करण्यात आली.

• गडचिरोली
  जिल्हा प्रतिनिधी
  प्रा. शेषराव येलेकर